भारतका स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरू

स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरू

भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीले स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरूको गठन गर्न अनुमति दिन्छ जसलाई तिनीहरूको सम्बन्धित राज्यहरूमा स्वायत्तता दिइएको छ। यी मध्ये अधिकांश स्वायत्त जिल्ला परिषदहरू लद्दाखमा दुई र पश्चिम बङ्गालमा एक बाहेक उत्तरपूर्वी भारतमा अवस्थित छन्। अहिले, असम, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरामा १० स्वायत्त परिषदहरू छैटौँ अनुसूचीको आधारमा गठन गरिएका छन् र बाँकी अन्य कानूनहरूको परिणामको रूपमा गठन गरिएको छ।

शक्ति र योग्यताहरू

कार्यपालिका र विधायिका अधिकार

भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीका प्रावधानहरू अन्तर्गत, स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूले निम्न क्षेत्रमा कानून, नियम र नियमहरू बनाउन सक्छन्:

• भूमि व्यवस्थापन
• वन व्यवस्थापन
• जलस्रोत
• कृषि र खेती
• गाउँपालिकाको गठन
• सार्वजनिक स्वास्थ्य
• सरसफाई
• गाउँ र सहर स्तरको प्रहरी
• परम्परागत प्रमुख र प्रमुखहरूको नियुक्ति
• सम्पत्तिको उत्तराधिकार
• विवाह र सम्बन्धविच्छेद
• सामाजिक चलन
• पैसा उधारो र व्यापार
• खानी र खनिज

न्यायिक अधिकार

दुवै पक्ष अनुसूचित जनजातिको सदस्य भएका र अधिकतम ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत गठन गर्ने अधिकार स्वायत्त जिल्ला परिषदलाई छ।

कराधान र राजस्व

स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूलाई कर, शुल्क र टोल लगाउने अधिकार छ: भवन र जग्गा, जनावर, सवारी साधन, डुङ्गा, क्षेत्रमा मालसामानको प्रवेश, सडक, फेरी, पुल, रोजगारी र आय र विद्यालय र सडकको मर्मत सम्भारको लागि सामान्य कर।