राष्ट्रिय पञ्चायत

राष्ट्रिय पञ्चायत
नेपाल अधिराज्यको व्यवस्थापिका
प्रकार
एकसदनात्मक
सार्वभौम	नेपालको राजा
इतिहास
स्थापित	२०१७ पुस १
भङ्ग	२०४७ कात्तिक २३
पूर्ववर्ती	नेपालको संसद
अनुवर्ती	नेपालको संसद
सिट	१०५ निर्वाचित मनोनित १६ जनासम्म ११२ निर्वाचित २८ मनोनीत
निर्वाचन
निर्वाचन प्रणाली	पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली
अघिल्लो निर्वाचन	२५ जेठ २०२८
	२०४३ वैशाख २९
बैठक स्थल
ग्यालरी बैठक, काठमाडौँ
संविधान
नेपालको संविधान २०१९

राष्ट्रिय पञ्चायत वि.सं २०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायत युगको अवधिमा नेपाल अधिराज्यको व्यवस्थापिका थियो। राजा महेन्द्रले वि.सं २०१७ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए, नेपालको संविधान २०१९ लागू भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायतलाई नेपालको संसदको सट्टा देशको सर्वोच्च व्यवस्थापिका निकाय बनाइएको थियो।

नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत, राष्ट्रिय पञ्चायतको अप्रत्यक्ष चुनाव भएको थियो। जनमत सङ्ग्रह, २०३७ले सुधारिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको पक्षमा मतदान गरेको थियो र फलस्वरूप, सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएका थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको अस्तित्व समाप्त भएको थियो।

जिम्मेवारीहरू

राष्ट्रिय पञ्चायतको जिम्मेवारीलाई शाही परिषद् र संसदको बीचमा रहन्थ्यो। परिषद्लाई राजतन्त्रको आचरण, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्य र कुनै पनि बाँकी रहेका कानुनी मुद्दाहरू बाहेक कुनै पनि विषयमा छलफल गर्ने अधिकार थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतसँग विधायिकी शक्ति थियो तर पञ्चायत प्रणाली अन्तर्गत राजासँग अपरिवर्तनीय भिटो अधिकार थियो। राजाको स्वीकृति बिना शाही नेपाली सेनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून ल्याउने अधिकार पनि यसमा थिएन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् पनि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू मध्येबाट राजाद्वारा नियुक्त गरिन्थ्यो।

निर्वाचन प्रणाली

नेपालको संविधान, २०१९ ले चार-स्तरीय पञ्चायत प्रणाली सिर्जना गरेको थियो। संविधानले सङ्गठित राजनीतिलाई गैरकानूनी घोषित गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फलस्वरूप, सभाको चुनावले गैर-दलीय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू पालना गरेको थियो।

गाउँ र नगर पञ्चायतहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सदस्यहरू भएको प्रणालीको आधार थिए। त्यसपछि स्थानीय पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरूलाई मतदान गर्ने गर्दथे। क्षेत्रीय सभामा त्यस क्षेत्रका जिल्ला पञ्चायतका सबै सदस्यहरू समावेश हुन्थे जसले त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका सभा सदस्यहरूबाट सदस्यहरू निर्वाचित गर्दथे। विभिन्न वर्ग र व्यावसायिक सङ्गठनहरूले पनि परिषद्का सदस्यहरूलाई निर्वाचित गर्दथे। चौध अञ्चल सभाहरूले नब्बे सदस्यहरू निर्वाचित गर्दथे र सात वर्गीय सङ्गठनहरूमध्ये पाँचका केन्द्रीय समितिहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि थप पन्ध्र जनालाई निर्वाचित गर्दथे। माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका व्यक्तिहरूबाट चार सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे। राजालाई कुल निर्वाचित सदस्यहरूको पन्ध्र प्रतिशतसम्म सदस्यहरू मनोनीत गर्ने अधिकार थियो। क्षेत्रीय सभाबाट निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल छ वर्षको हुन्थ्यो र संस्थाहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू र मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुन्थ्यो। वि.सं २०२४ मा भएको संविधानको संशोधनले क्षेत्रीय सभाहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरूको लागि विभिन्न सर्तहरू थपेको थियो, जसले गर्दा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे।

राष्ट्रिय पञ्चायतको संरचना (वि.सं २०१९–३७)

द्वारा निर्वाचित	सदस्यहरू
अञ्चल सभाहरू	९०
किसान सङ्गठन	४
युवा सङ्गठन	४
महिला सङ्गठन	३
पूर्व सैनिक सङ्गठन	२
श्रमिक सङ्गठन	२
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	४
राजाद्वारा मनोनीत	१६

जनमत सङ्ग्रह, २०३७ पछि, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा सुधार गरिएको थियो। ४० दुई सदस्यीय जिल्ला र ३५ एकल सदस्यीय जिल्लाहरू सहित प्रत्यक्ष मतदान मार्फत सदस्यहरू निर्वाचित भएका थिए। राजाले २८ सदस्यहरूलाई परिषद्मा मनोनित गर्ने गर्दथे।

अध्यक्षहरू

ग्यालरी बैठक, राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक स्थल

राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा यसका सदस्यहरू मध्येबाट दुई वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त गर्ने गर्दथे।

क्रम	नाम	पदभार सम्हालेको	पदभार छोडेको	कार्यकाल
१	विश्वबन्धु थापा	२०२० वैशाख ६	२०२१ असार २२	१ वर्ष, ७७ दिन
२	राजेश्वर देवकोटा	२०२१ असार २६	२०२२ वैशाख २	२७९ दिन
		२०२२ वैशाख ७	२०२३ चैत १४	१ वर्ष, ३४२ दिन
३	नगेन्द्रप्रसाद रिजाल	२०२४ जेठ २८	२०२५ वैशाख १	३०७ दिन
४	ललित चन्द	२०२५ असार १५	२०२७ वैशाख १	१ वर्ष, २९० दिन
५	रामहरि शर्मा	२०२७ असार १२	२०२८ वैशाख १	२९२ दिन
६	राजेश्वर देवकोटा	२०२८ असार १३	२०२९ असार ६	२५६ दिन
७	नगेन्द्रप्रसाद रिजाल	२०२९ असार ६	२०३० साउन १	१ वर्ष, २७ दिन
(कार्यकारी)	डम्बरबहादुर बस्नेत	२०३० साउन १,	२०३० माघ २८	२०९ दिन
८	नैनबहादुर स्वाँर	२०३० माघ २८	२०३३ वैशाख १	२ वर्ष, ६३ दिन
९	रामहरि शर्मा	२०३३ असार ४	२०३७ जेठ ३१	३ वर्ष, ३६२ दिन
(कार्यकारी)	मातृकाप्रसाद कोइराला	२०३७ असार ४	२०३७ असार ५	१ दिन
१०	लोकेन्द्रबहादुर चन्द	२०३७ असार ५	वि.सं २०३८	९ महिना
सुधारिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष
११	मरिचमानसिंह श्रेष्ठ	२०३८ असार ८	२०४२ चैत १६	४ वर्ष, २९० दिन
(कार्यकारी)	द्रोण शमशेर जबरा	२०४३ जेठ २५	२०४३ जेठ २८	३ दिन
१३	नवराज सुवेदी	२०४३ जेठ २८	२०४७ वैशाख ३	३ वर्ष, ३०९ दिन

अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई २१ सदस्यीय सञ्चालन समितिले समर्थन गरेको थियो जसले राष्ट्रिय पञ्चायतसँग सम्बन्धित व्यवसायको उचित सञ्चालन र अन्य मामिलाहरूको बारेमा सल्लाह दिने गर्दथ्यो।