नेपालको जनआन्दोलन २०४६

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
विशाल सिग्देल
जनआन्दोलनको एक दृष्य
सहभागी: नेपाली कांग्रेस
परिणाम: नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थापना

यो जनआन्दोलनमा विभिन्न राजतिक दलहरू एकै उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रियो। ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरे। यस आन्दोलनमा सम्पुर्ण प्रजातन्त्रबादी नेपालीहरुको ठूलो समर्पण थियो।

'जनआन्दोलन २०४६ '(1990 people’s movement) नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जसले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआत गर्यो। [१]

आन्दोलनका कारण[सम्पादन गर्ने]

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए। त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन। जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएका थिए। त्यसको विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनता पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका थिए। १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्योद। यता कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्नै किसिमले संघर्ष गरिरहेका थिए। एकैठाउँमा आएर आन्दोलन गर्न नसकेका कारण पञ्चायत झन् शक्तिशाली हुँदै गैरहेको थियो।

आन्दोलनको सुरूवात[सम्पादन गर्ने]

२०४५ सालमा १९५०को व्यापार तथा पारवाहन सन्धि नविकरण नभएको भन्दै भारतले नेपालका २ वटा बाहेक सबै नाका बन्द गरिदियो। देशभर खाद्यान्न र पेट्रोलियम लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापक अभाव भयो। यसै बीच २०४६ माघ ५ देखि ७ गते सम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सञ्चालन गर्यो। जसमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि उपस्थित भै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नैतिक समर्थन व्यक्त गरे। दलहरू प्रतिवन्धित रहेको अवस्थामा कांग्रेसले खुल्लेआम रूपमा अधिवेशन गर्दा पनि चन्द्रशेखरको उपस्थितिका कारण प्रहरीले धरपकड गर्न सकेन। त्यही अधिवेशनले फागुन ७ गते देखि शान्तिपूर्ण रूपमा जनआन्दोलन सुरू गर्ने निर्णय गर्योउ।

आन्दोलनको स्वरूप[सम्पादन गर्ने]

निर्धारित भए अनुसार फागुन ७ गते काठमाडौंमा आन्दोलन सुरू भयो। देशका विभिन्न ठाउँमा जुलुसहरू निस्किए। संयुक्त बाम मोर्चानेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेको यही पहिलो अवसर थियो। दिनानुदिन मानिसहरूको विशाल समुह सडकमा निस्केर प्रदर्शन गर्न थाल्यो।

आन्दोलनकारी माथि दमन[सम्पादन गर्ने]

लामो समयसम्म जनताको आन्दोलनलाई दवाउँदै आएको सरकारले यो आन्दोलन दवाउन व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्योि। देशका विभिन्न सहरहरूमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यूcorfew)लागू गरियो। प्रहरीले लाठी, बूट, गोली र अश्रुग्यास लगायतका सबै औजार प्रयोग गरेर जनतालाई दमन गर्योा। चैत्र २२ गते पाटनको कृष्णमन्दिरबाट केही सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय जनताहरूले नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाए। सारा पाटन शहरका जनताहरू मिलेर पाटनलाई बाहिरबाट कोही आउन नसक्ने गरी बन्द गराए। सूरक्षाकर्मीले व्यापक दमन गरेपछि पाटनका जनता घरमा भएका घरायसी हतियार हातमा लिएर सडकमा उत्रे। विभिन्न ठाउँमा गोली चल्यो।

मरिचमान सरकारमा परिवर्तन[सम्पादन गर्ने]

जति दमन बढाएपनि जनताको दृढता अलिकति पनि बिचलित नभएको देखी चैत्र २४ गते राती राजाले एक घोषणा मार्फत मरिचमान सिंहको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्त्वमा ३ सदस्सीय मन्त्रीमण्डल बनाए।

बहुदलको घोषणा[सम्पादन गर्ने]

राजाको २४ गतेको घोषणाले आन्दोलनमा कुनै असर पारेन। जनताहरू झन् आक्रोशित रूपमा सडकमा उत्रिए। अन्त्यमा केही नलागेपछि राजाले जनतासामु घुँडा टेके र चैत्र २६ गते राती एक सम्वीधन मार्फत संविधानमा रहेको निर्दलीयता शब्द हटाएको घोषणा गरे। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनकारीका तर्फबाट ४ जनाले राजासँग भेटेपछि संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने शर्तमा आन्दोलन स्थगित भयो।

अन्तरिम सरकार[सम्पादन गर्ने]

राजाले नयाँ सरकारको नेतृत्त्व गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता तथा जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहलाई आग्रह गरेतापनि उनले त्यो पद अस्वीकार गरे। त्यसपछि राजाले बैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। बैशाख ६ गते भट्टराईको नेतृत्त्वमा कांग्रेस, बाममोर्चा र राजाका तर्फबाट गरी ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्यो। जसको काम संविधान निर्माण गर्ने र संसदको निर्वाचन गराउने थियो।

नेपाली जनता मध्ये अधिकांश पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली जनताले विश्वका थोरै सक्रिय राजतन्त्रमध्ये एकको शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका थिए। नेपाली जनता लडे, नेपाली जनताले पीडा सहे र थुप्रै बलिदानी दिए। नेपाली जनताले ५० दिनसम्म निरन्तर संर्घषा गर्यौं र अन्ततः चाहेको कुरा पाए।

संविधान र संसदीय निर्वाचन[सम्पादन गर्ने]

नयाँ सरकारले संविधान निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गर्योि जसले तयार गरेको नयाँ संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को रूपमा जारी भयो। जुन संविधानमा मौलिक हक, बालिग मताधिकार, संसदीय प्रजातन्त्रसंवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिको ग्यारेन्टी गरिएको थियो। यसले नेपालमा २ सदनात्मक संसद प्रतिनिधि सभाराष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो।

आम निर्वाचन २०४८[सम्पादन गर्ने]

मूल लेख आम निर्वाचन २०४८

नयाँ संविधान अनुसार २०४८ बैशाख २९ गते संसदको निर्वाचन भयो। जसमा नेपाली कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो भनें उल्लेख्य सीट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो। नेपाली जनता खुसी थिए। प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति हाम्रा थुप्रै आशा, अपेक्षा थिए। वर्षौंको नियन्त्रित जीवनपछि अब नेपाली जनताले आफ्नो मालिक आफै भएको महसूस गर्न थाले। यो सरकार हाम्रो जीवनस्तर उकास्नका लागि थियो, हाम्रो देशलाई प्रगतिको मार्गतर्फडोर्यायउनका लागि थियो। नयाँ उत्साहले राष्ट्रलाई समेटेको थियो, नयाँ बाटो खुलेका थिए।

जनआन्दोलन नेपालमा एक बहुदलीय आन्दोलन थियो, जसले पूर्ण राजतन्त्र अन्त गर्‍यो र बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र अबधारणा प्रारम्भ गर्‍यो। यसले पञ्चायती व्यवस्था लाई पनि समाप्त गर्‍यो।[२]

आन्दोलन विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बीच एकताको रूपमा चिह्नित गरीएको थियो। यतिमात्र होइन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टिहरूको समूहको साथ संयुक्त वाम मोर्चा गठन गरेका थिए, तर उनीहरूले नेपाली कांग्रेस जस्तो दलसँग पनि सहयोग गरे | यो एकताको एक परिणाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)को गठन गरीएको थियो।

२०६२/६३ मा, नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको बहाली पछि, लोकतंत्र आन्दोलन, जो एक पटक फेरी विभिन्न राजनैतिक यो जन आन्दोलन २ नाम दिएर केही प्रमुख पार्टिहरूको बीच सचित्र एकता शुरू गरीएको थियो।

२०४६को जनआन्दोलनको प्रभावमा २०४७ साल कार्तिकमा संविधानको मसौदा तैयार गरीयो। यस संविधानले नेपाली जनतालाई सरकारको निर्णय प्रदान गर्न ततकालिन राजा बीरेन्द्र लाई मजबुर गरायो। रैलियों और विरोधको कारण राजा बीरेन्द्र जनताको लागि एक नया संविधान लागू गर्न सहमत भए, र "राजनैतिक वैधताको स्रोतको रूपमा जनतालाई स्विकार गर्दै. . . र मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेर"(बराल)। अब नेपाली उमेर १८ वर्षबाट र माथिका नागरिक मतदान गर्नको लागि योग्य छन्। उच्च निरक्षरता दरको कारण, जनसंख्याको लगभग ४०%, राजनैतिक दलहरूसँग संबंधित छन वा प्रतीकहरूसँग जोडीएका छन्। उदाहरणको लागी, रुखले नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, र सूर्यले एकीकृत मार्क्सवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

हालांकि, सम्भान्त बर्ग र ठेठ मतदाताको बीचको फाटोको कारण संविधानको निर्माणले थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्‍यो। सबैभन्दा प्रमुख पार्टिहरूको नेताहरूले प्रायजसो उच्च वर्गको के नागरिक थिए, जो शायद कहिले पनि भिन्न प्रकृतिका बहुसंख्यक नेपाली जनतासँग मतलब गर्दथे वा घुलमिल गर्दथे, जसमा भिन्न प्रकृतिका मतदाता अनपढता र उच्च जातीय लगावको उच्च संभावना थियो । यो ठूलो असमानताले निर्वाचित अधिकारी और नेपाली नागरिकलाई नया व्यवस्था निर्माण गर्न अनुमती दिने उपयोगी व्यवस्था निर्माण गर्ने काममा कठिनाई बढायो, अहिले सम्म पनि जाति के बारेमा परम्परा र विश्वास आंलिङ्न भईरहेको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

जनआन्दोलन २ (२०६२-६३)

सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]

  1. . Http://www.himalmag.com/2006/march/photo_feature.html हिमाल साउथ एसिया | मार्च - अप्रिल 2006
  2. HIMAL SOUTHASIAN | March - April 2006