विश्वका प्रमुख शासन प्रणाली
 | यो लेख वा लेखको भागले विकिपिडियाको लेखन शैली मापदण्ड पार गर्दैन र यस पृष्ठलाई विकिकरण गर्न आवश्यक छ। लेख राम्रो पार्न, कृपया विशेष गरी यसको सामग्री, शैली, सान्दर्भिकता, वाह्य सूत्र सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला । (सहयोग) यो लेख मार्च २०१२ मिति देखि यो अवस्थामा रहेको छ। |
 | एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
| |||||
| शासन प्रणाली | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
शासन प्रणालीका विभिन्न स्वरूपलाई संवैधानिक कानुन एवं राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूले सामान्यतया संसदीय शासन प्रणाली , राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र मिश्रित शासन प्रणाली गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ। यी बाहेकका अन्य केही शासन प्रणालीका स्वरूप संसारमा प्रचलित छन्।
संसदीय शासन प्रणाली
[सम्पादन गर्नुहोस्]व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ। यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति हुन्छन्। कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ।
मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ। राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको अर्थात् ँष्नगचभजभबम हुन्छ। प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसदको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ। मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आˆनो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हँुदैन। यस्तो पद्धतिमा विधायिकी र कार्यपालिकीय शक्तिको ˆयुजन भएको हुन्छ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली
[सम्पादन गर्नुहोस्]कार्यकारीणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो। यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचकमण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अपनाइने गरेको पाइन्छ। निर्वाचित निर्वाचकमण्डलको राष्ट्रिय विधायिकासँग कुनै सम्बन्ध हँुदैन। यस खालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।
राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन र ऊ संसदको सदस्य पनि हँुदैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्दछन्। मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्र प्रमुखमा रहेको हुन्छ।
राष्ट्र प्रमुख निश्चित पदावधिका लागि निर्वाचित हुन्छ र विशेष अवस्थामा बाहेक विधायिकाको नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रही पूरा अवधि सरकारको सञ्चालन गर्दछ। व्यवस्थापिकाबाट महाभियोगका माध्यमबाट मात्र उसलाई हटाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले पनि सामान्यतया संसद् विघटन गर्न नसक्ने हुँदा दुवै निकायले पूरा अवधि कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछन्।
राष्ट्र प्रमुखले आफूले चाहे अनुसारको सरकार गठन गर्न सक्दछ। सामान्यतया मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका सल्लाहकारको जस्तो मात्रै हुन्छ। नियुक्त मन्त्रीहरू विधायिकाका सदस्य हुँदैनन्। उनीहरू संसदप्रति जवाफदेही पनि हुँदैनन्। यस प्रणालीमा कार्यकारीणीका खासखास कार्यहरूलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई केही सीमित भने गरिएको हुन्छ।
मिश्रति शासन प्रणाली
[सम्पादन गर्नुहोस्]राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरूको शासन व्यवस्थालाई सामान्यतया मिश्रति शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ। यस्तो शासन पद्धति अँगाल्ने मुलुकहरूमा सामान्यतया प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख हुने गर्दछ। राष्ट प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकार प्रमुखको तुलनामा राष्ट्र प्रमुखको पद महìवपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले यस पद्धतिलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले क्झष्-एचभकष्मभलतष्ब क्िथकतझ भन्ने गरेका छन्।
तत्कालीन संविधानका मस्यौदाकारहरूले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय पद्धति र बेलायतको संसदीय पद्धति दुवैका गुणहरूलाई समेटी बीचको बाटो अवलम्बन गर्दै नयाँ खालको राजनीतिक प्रयोग गर्न खोजेको पाइन्छ। यस पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन स्वतन्त्र रूपमा अलग अलग हुन्छ। कार्यकारीणीको दुईवटा शक्तिमध्ये एउटा शक्ति अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको चयन र पदमुक्तिमा सामान्यतया व्यवस्थापिकाको कुनै भूमिका रहँदैन भने अर्को शक्ति सरकार प्रमुखको चयन र पदमुक्तिमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमा निर्भर गर्दछ। सरकार प्रमुखको चयनका सम्बन्धमा राष्ट्र प्रमुखको प्रमुख भूमिका रहने व्यवस्था पनि कतिपय मुलुकहरूमा पाइन्छ। यस्तो मिश्रति पद्धतिलाई पनि दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री हटाउने सम्बन्धी स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको र व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने एउटा व्यवस्था जसलाई प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतीय ९एचझष्भच-एचभकष्मभलतष्ब०ि व्यवस्था भन्ने गरिन्छ। यसको विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकारका माध्यमद्वारा हटाउन सक्ने र व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने अर्को व्यवस्थालाई भने राष्ट्रपति-संसदीय ९एचभकष्मभलत-एबचष्बिmभलतबचथ० व्यवस्था भन्ने गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा हेर्दा व्यवस्थापिका र राष्ट्रप्रमुख दुवै जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन्। राष्ट्र प्रमुखले मन्त्रिमण्डलको नियुक्ति गर्दछ र दुवै अङ्गबीच कार्यगत र तहगत सम्बन्ध त रहेको हुन्छ तर उत्तरदायित्वको हिसाबले भने मन्त्रिपरिषद् राष्ट्र प्रमुखप्रति नभई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहन्छ र व्यवस्थापिकाले उसलाई हटाउन सक्दछ। यस्तो प्रणाली अपनाउने मुलुकहरू संसदीय व्यवस्थातर्फ बढी नजिकदेखिन्छन् तर फरक के छ भने यी मुलुकहरूको राष्ट्रपति प्रतीकारात्मक स्वरूपको ९ँष्नगचभजभबम० मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित र मुलुक अनुसार व्यवस्थापिका भङ्ग गर्न सक्ने, व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयकमाथि भिटो प्रयोग गर्न सक्ने, व्यवस्थापिकामा कसैको बहुमत हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नसक्नेमध्ये एक वा बढी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने शक्ति भएको राष्ट्रपति हुन्छ।
यसैगरी राष्ट्रपति-संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र राष्ट्र प्रमुख दुवै जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद् भने राष्ट्र प्रमुख र व्यवस्थापिका दुवैप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहेको हुन्छ।
द्वैध प्रकृतिको कार्यकारीणी हुने भएकाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा कार्यकारी शक्तिको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने कुरामा विभिन्न देशहरूको आ-आˆनै प्रचलन रहेको पाइन्छ। राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित व्यक्ति र व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्यहरू एउटै दलको भएको अवस्थामा यो व्यवस्थाको सञ्चालन सहज रूपमा हुन्छ। यसको विपरीत राष्ट्र प्रमुखको दलको भन्दा अर्को दलका सदस्यहरू बढी भएको व्यवस्थापिका भएको स्थितिमा भने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग अलग दलको हुने भएकोले एक आपसमा सन्तुलन र नियन्त्रण ९ऋजभअप ७ द्यबबिलअभ० कायम हुन त सक्ला तर शक्ति सङ्घर्ष चर्कने र सहज रूपमा सरकार सञ्चालन हुन गाह्रो पर्दछ।
प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति भन्नाले कस्तो प्रकारको शासन पद्धति हो भन्ने सम्बन्धमा कहीँ कतै स्पष्ट खालका धारणाहरू व्यक्त भएको नपाइए तापनि यसलाई राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको केही पक्षहरूलाई सुधार गर्न खोजिएको पद्धतिको रूपमा लिन सकिन्छ। यस प्रकारको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा गरिन्छ। मुलुकको कार्यकारीणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै निहित रहेको हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुने र ऊ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित व्यक्ति नभई निर्वाचकमण्डलद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ। उसको भूमिका संसदीय व्यवस्थाकै राष्ट्र प्रमुखको सरह सेरेमोनियल वा संवैधानिक रूपको मात्र हुन्छ। यद्यपि संविधानद्वारा नै केही अधिकारहरू राष्ट्र प्रमुखलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको शासन पद्धति अहिलेको समकालीन विश्वमा प्रचलनमा रहेको पाइन्न।
सहमतीय शासन प्रणाली ९ऋयलकभलकगब क्िथकतझ या न्यखभचnmभलत० यस प्रकारको शासन पद्धति पनि संवैधानिक कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका पुस्तक तथा अध्ययन सामग्रीहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन। मुलुकको शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउने खालको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको अवस्थामा त्यसलाई सहमतीय शासन प्रणाली भनी मान्ने गरिन्छ। विविधतायुक्त समाज रहेको मुलुकमा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, विचार इत्यादिलाई समेटी शासन प्रणालीमा सबैको समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेको अवस्थामा समाजमा कसैले पनि शोषित एवं शासित भएको अनुभव गर्नु नपर्ने र सामाजिक सद्भाव एवं भाइचारा कायम राख्न त्यसबाट सहयोग पुग्ने भएकोले सबैको सहमतिमा मुलकको शासन व्यवस्था संचालित हुनुपर्दछ भन्ने भावनाबाट यस्तो प्रकारको शासन पद्धतिको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ।
अन्य शासन प्रणालीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]माथि उल्लेखित शासन पद्धतिका अतिरिक्त संसारका केही मुलुकले आˆनै प्रकारका विशेषता भएका शासकीय स्वरूपलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। साउदी अरेविया, वहराइन, भुटान, ब्रुनाई, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता मुलुकहरूमा राजतन्त्रात्मक -सक्रिय वा निरङ्कुश) व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा भियतनाम जस्ता मुलुकहरूमा एउटा मात्र पार्टी -साम्यवादी)को सरकारले शासन गर्दै आएको छ। म्यान्मा, लिविया जस्ता सैनिक कार्यकारीणी रहेका देश तथा भ्याटिकन सिटी एवं इरान -केही हदसम्म) जस्ता धार्मिक राज्यहरू पनि अस्तित्वमा रहेका पाइन्छन्। स्रोत : संविधानसभा)