गोर्खाल्याण्ड

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

गोर्खाल्याण्ड भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा रहेको दार्जीलिङ तथा डुवर्सको केही भू-भागलाई सो राज्यबाट छुट्याई अर्को एउटा नयाँ राज्य निर्माण खोजीएको माग् तथा क्षेत्र बुझाउने शब्द हो। वर्णित क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपाली भाषी बसोबास गर्ने गर्छन जो आफुलाई गोर्खा भन्छन्। गोर्खाहरूले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो एउटा अलग राज्यको माँग गर्दै आएका छन, जो आफ्नो समाजिक, आर्थिक सुधार गर्न चाहँदैछन र जो आफ्नो राजनैतिक पहिचान विश्वलाई दिन खोज्दैछन कि उनीहरू भारतीय गोर्खा हुन्। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको लागि बहुमत हुन जो पुरै बंगालमा अल्पमतमा छन्।

पूर्व ब्रिटीश काल[सम्पादन गर्ने]

ऐतिहासिक रूपले दार्जीलिङ्ग र यसको चारै तर्फको तराई क्षेत्र त्यतिबेलाको किराँत राज्यको भाग थियो जस्लाई बिजयपुर भनिन्थ्यो। विजयपुर राज्यको विघटन पछि यो क्षेत्रलाई सिक्किमभूटानले कब्जा गरेको थियो।

ब्रिटीश काल[सम्पादन गर्ने]

नेपाल-अंङ्रेज युद्ध (Anglo-Nepalese War) (1814-1815) पछि, नेपालइस्ट इंडिया कम्पनी बीच एउटा सन्धि गरियो जस्लाई सुगौली सन्धि भनियो। जस्मा अङ्ग्रेजहरूले दार्जीलिङ्गलाई नेपालबाट लिएर सिक्किमलाई तितालिया सन्धि अनुरूप फर्काई दियो। सन् १८३५ मा, कोल लौय्ड दार्जीलिङको लागि ब्रिटीश इस्ट इंडियाको तर्फबाट प्रतिनिधी बनेर आये। उसको कार्यकालको बेला दार्जीलिङ्गका महाराजाले ब्रिटीश इस्ट इंडिया कम्पनीलाई वार्षिक रु॰३०० दिनु पर्थ्यो। [१] । दार्जिलीङको अहिलेको नक्शा भूटान-अङ्ग्रेज युद्ध पछि कालिम्पोंगडुअर्सको परिचयपछि (सिन्चुला संधि) Anglo-Bhutanese war of 1864 पछि अस्तित्वमा आयो। आज जुन दार्जीलिङ्गलाई हामीले चिन्छौँ त्यसको सङ्गठन १८६६मा भएको थियो। दार्जीलिङ्गमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले हामी नेपालको नागरिक होइनौ भन्ने प्रष्ट पार्न गोर्खा शब्दलाई प्रयोगमा ल्याए। गोर्खा शब्द दार्जीलिङमा बसोबास गर्ने सबै तीन समुह: नेपाली, लेप्चाभूटियाहरूको लागि हो। [२]

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका घटनाक्रमहरू[३][सम्पादन गर्ने]

  • १९०७ – दार्जिलिङबासीद्वारा ब्रिटिस सरकारसँग छुट्टै राज्य माग।
  • ३ नोभेम्बर २००७ – गोजमुमोद्वारा गोर्खाल्याण्ड माग्दै आन्दोलन शुरु।
  • २७ डिसेम्बर २००८ – पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता दिल्लीमा।
  • २१ डिसेम्बर २००९ – दार्जिलिङमा चौथो त्रिपक्षीय वार्ता। वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रियाबारे छलफल।
  • १८ मार्च २०१० – नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनैतिकस्तरको वार्ता। सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति।
  • २१ मे २०१० – अभागोलिका अध्यक्ष मदन तामाङको हत्या
  • ३० मे २०१० – मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय।
  • १२ जनवरी २०११– छुट्टै राज्यका लागि तेलङ्गानासरह गोर्खाल्याण्डलाई पनि संवोधन गर्न माग गर्दै चरणवद्ध २७ दिने आमहडताल सुरु
  • २५ जनवरी २०११– त्रिपक्षीय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत।
  • ५ फेब्रुअरी २०११– सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालीन आम हडताल। सिविआई जाँचको माग।

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन[सम्पादन गर्ने]

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बङ्गाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारबीच १८ जुलाइ, २०११मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन बनाउने सहमति गरे। पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जीटिए लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका हुन् । पश्चिम बङ्गालको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा ममता बनर्जी विजयी भएपछि गोर्खाल्याण्ड समस्याको समाधान खोज्ने बताएकी थिइन् । मोर्चा र राज्य सरकारबीच जुन ६ र ७मा कोलकातामा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दार्जिलिङमा स्वायत्त व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेको थियो । जुन ८मा भएको दास्रो चरणको वार्तामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनमा सहमति भएको थियो । [४][५]

तीन वर्ष भन्दा लामो आन्दोलन पछि पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य भने हुन सकेन। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनका प्रशासनिक, कार्यकारी र वित्तीय शक्ति भए पनि आफ्नै विधायक भने हुने छैनन्। मातृभाषामा शिक्षा

माताको दूध शिशुलाई शिक्षा मातृभाषामा,

प्रभाव पर्छ सृस्‍टिलाई प्रकाशको गतिमा।.

यी माथिका हरफ मेघालय शिलोंगका नेपालीभाषी पुस्तक ब्यबसायी श्री बिष्णु गौतमले बिगत ५ वर्ष देखि जोड तोडका साथ प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् । उनले प्रकाशन गरेका पुस्तक, बिजक, लेटर प्याड, पुस्तक सुची जताततै यी हरफ देख्न पाइन्छ । नेपाली, अंग्रेजी, खासी र बंगाली भाषामा लेखिएका यी हरफले मातृभाषाको शक्तिले सृष्टिको रक्षा र यस सुन्दर बहुरंगी विश्व-बाटिकालाइ द्रुत गतिमा सुमुन्नत बनाउन टेवा मिल्ने संदेश दिन्छ ।.

जन्मेपछि सम्बाद गर्न सिकेको पहिलो भाषा नै मानिसको मातृभाषा हो । संसारमा ज्ञान, सोच र कल्पनाको बहुरंगी विविधता कायम राख्न पनि मातृभाषालाइ बचाईराख्न र विकास गर्न जरुरि छ । मातृभाषामा दिइने शिक्षाले सम्बन्धित भाषा त्यसको लिपि, जातीय संस्कार र संस्कृतिको विकास तथा समाजमा उत्प्रेरणा र चेतनाको अभिवृद्धि हुन्छ । यदि कुनै भाषा लोप भएर गयो भने त्यस जतिको संस्कृति पनि लोप भएर जान्छ । संस्कृतिक सम्वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भाषाको नै हुन्छ । मातृभाषामा दिइने अभिव्यक्ति सबैभन्दा परिपूर्ण र सहज हुन्छ । यदि मातृभाषा सम्पन्न भयनन भने संसारमा धेरै कारोबार हुने सम्पर्क भाषाको अवस्था पनि खोक्रो हुन जानेछ । ससाना हजारौ मातृभाषाका कारणले नै संसारका सम्पर्क भाषा सम्पन्न र हराभरा भएका हुन् । यदि कारोबारी भाषामा लिप्त भएर मातृभाषाको लोप भयो भने ज्ञान बिज्ञानको संसार उराठिलो मरुभूमि जस्तो बन्ने छ । त्यसैले शिक्षा मातृभाषामै हुनु पर्छ । मातृभाषा मानिसको मौलिक ज्ञान, शिप सृजनाको खजाना हो । यस्तो महत्वपूर्ण खजानाको रक्षामा ध्यान नदिएर क्षणिक लाभको निम्ति कारोबारमा चलेका भाषामा मात्र लिप्त हुनु समाजको भविस्य माथि गरेको बेइमानी र बाल अधिकारको हनन हो ।.

प्रसिद्ध साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेका छन्, ‘मातृभाषामा शिक्षा पाउनु मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । हामी जसरी आमाको कोखमा जन्मेका हौं त्यसैगरी मातृभाषा पनि हाम्रो कोख हो । यी दुवै आमा हाम्रालागि सधैं सजीव र अपरिहार्य छन् ।’ उनले मातृभाषाको महत्त्वलाई बुझे र बुझाउने कोसिस गरे । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेलसन मण्डेलाले भनेका छन्- इफ यू स्पिक टु अ म्यान इन अ ल्याङ्वेज ही अन्डरस्ट्यान्डस, इट गोज् टु हिज माइन्ड बट इफ यू स्पिक इन हिज ल्याङ्वेज इट गोज टु हिज हर्ट । यदि कसैसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरा उसको दिमागमा मात्र पुग्छ । यदि उसको मातृभाषामा भन्नुभयो भने मुटुसम्म पुग्छ । मण्डेलाले मातृभाषाको द्रुत असरलाई प्रस्ट्याए ।.

विकासको क्रममा महत्त्वभन्दा वस्तुको कारोबारले त्यसको अवस्था निर्धारण गर्छ । जुन वस्तुको कारोबार बढी हुन्छ, संसारमा त्यसैको अवस्था बलियो हुन्छ । संसारमा अंगे्रजी भाषाको कारोबार धैरै हुन्छ त्यसैले कारोबार नहुने मातृभाषामा पढेर के फाइदा? हामीले पनि सुरुदेखि नै अंग्रजी भाषामा नानीहरूलाई शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । हाम्रा ठूलाठूला विद्यालयमा एउटा नेपाली विषयबाहेक सवै विषय अंगे्रजी माध्यममा पढाइन्छ ।.

संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार यतिबेला कारोबारमा नचलेका करिब ५३०० मातृभाषा संकटमा परेका छन् । शिक्षामा मातृभाषाको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरेर अबको शिक्षानीति बनाइयो भने सामाजिक र राष्ट्रिय मात्र होइन मानव जातिकै अस्तित्व संकटमा आउन सक्ने स्थिति बन्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९९९ बाट यस मुद्दाले स्थान पाइसकेको छ । अब यसलाई संसारभरि उपयुक्त कार्यान्वयनको खाँचो छ ।.

सन्दर्भ सामाग्रीहरू:[सम्पादन गर्ने]