राजनीतिक दल

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था (Political organisation) हो जो शासन मा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यसको लाई प्राय: त्यो निर्वाचन को प्रक्रियामा भाग लिदछन। राजनीतिक दलहरुको आफ्नो सिद्धान्त वा लक्ष्य (विजन) हुन्छन, जुन प्राय: लिखित दस्तावेजको रूपमा हुदछ।

विभिन्न् देशहरुमा राजनीतिक दलको अलगलग स्थिति वा व्यवस्था छ। केही देशहरुमा कुनै पनि राजनीतिक दल हुदैन। कहीं एउटै दल सर्वेसर्वा (डामिनैन्ट) हुदछ। कहीं मुख्यतया दुई दल हुदछ। र धेरै जसो देशमा दुई भन्दा ज्यादा दल छन्।


लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल[सम्पादन गर्ने]

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशलाई संस्थागत (आगामी संविधानमा उल्लेख) गर्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै भएकोले प्रतिष्प्रर्धात्मक बहूदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक दलहरु जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधिको रुपमा लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका भावना र मर्मलाई संविधानमा समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने (आफ्नो भोट आफै छनौट गर्न पाउने) व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष र मिश्रीतलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हुन् । राज्यमा वस्ने सबै नागरीक कानुनको हेराईमा वरावर र समान हुन्छन् अनि त्यहांको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “ टोरीज” विरुद्ध “ हेविग्ज” समूह पछि वेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको हो । जहाँ लोकतन्त्र (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन मार्फत चुनिएर सरकार (राज्य र सत्ता) संचालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देज हुदैन । राजनीतिक दलले खुल्ला(स्वतन्त्र) रुपमा आप्mनो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणापत्र(प्रतिवद्धता) मार्फत जनता समक्ष लैजान्छन् । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनौट गर्न कुनैपनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुंदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि लोकतन्त्र र राजनीतिक दलका वारेमा धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, बहस, छलफल भएका छन् । कसैले लोकतन्त्रको विजयको उद्घोष गरेका छन् त कसैले संघियता विरोधीको जीतको संज्ञा दिएका छन् । जे होस् जनताको मतलाई स्वीकार्नै पर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । बहूदलीय प्रणालीमा दर्जनौं राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा समावेश भएका हुन्छन् तर धेरै कम दललाई मात्र चुनाव जित्ने र वास्तविक राजनीतिक सत्ता हातपार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ जनभावना अनुसार शक्ति र सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्छ । जनभावना (परिवर्तन) लाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकबाद (निरंकुशता) जन्मन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रिया मार्फत मात्र हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक (नियमित) निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल संधै सफल हुन्छन् भन्ने छैन असफल पनि हुन सक्छन् । आन्तरिक (सङ्गठनिक) वा वाह्य कारणबाट तर समग्र लोकतान्त्तिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुंदैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तिलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति (संविधान साथै विकास) दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।

राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुंदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एक आपसमा मेल (समझदारी) नहुँदा कुनै एक वा दुवै (राजनीतिक दल र लोकतन्त्र) कमजोर हुन्छ । जसबाट समाज (राष्ट्र) मा द्धन्द्ध, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सँधै निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि वढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहना अनुसार अगाडि वढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व (समूह) हरु लागि परेका हुन्छन् । उनीहरुको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आप्mनो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरुमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती छ त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको नै । साउदी अरव, बहराईन, सयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रिक साशन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युवामा साम्यवादी एकतन्त्रिय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, शैनिक शासन र कम्युनिष्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिष्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भएपनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकोले कम्युनिष्ट शासन पनि असफल हुंदैछ । रसिया(सोभियत सघ) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।

राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि जनताले फेरी पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत आगामी संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्ति, समूह (राजनीतिक दल) ले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृत्व साथै सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ । यो अवसर पटक पटक आउने पनि छैन र संविधान निर्माण गर्ने जस्तो कुरा राजनीतिक दलको घोषणापत्र(दस्तावेज) नभएर देशमा रहेका सम्पूर्ण शक्ति (जनता) को प्रतिनिधि हुने खालको हुने भएकोले सम्पूर्ण दलको जिम्मेवारी वरावरी रहन्छ । यसो भएको खण्डमा मात्र लोकतान्त्रिक संविधान वन्छ त्यो सवैको हितमा हुन्छ । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा देशलाई निकास दिन सक्ने वैधानिक शक्ति(निकाय) राजनीतिक दल हुन् । २००७, २०४६, २०६२।६३ मा भएका जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि राजनीतिक दलले नै गरेका थिए । जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, संस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने देखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका प्रतिपक्षमा रहेर आलोचना गर्ने काम पनि राजनीतिक दलले नै गर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल (वि.सं. १९९३) मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । जुन वि.सं. २००७ सालमा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणाशासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुगेको छ । त्यसपछि २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष पंचायति व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्ष हुंदैनथ्यो र पाउंदैन्थ्यो । तैपनि दलहरुले भूमिगत रुपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका सङ्गठन नीति, कार्यक्रम खारेज संगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो । त्यससंगै राजनीतिक दलको सक्रियता वढ््न गयो । फेरी ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समिकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखापर्यो । जसले २०६२।६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापना देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा भूमिका कहिले वढी र कहिले कम रुपमा रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँुदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । आगामी बन्ने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति(संस्था) बाट संविधानलाई भंग गरी आप्mनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने स्थान दिइनुहुंदैन, त्यसबाट फेरी निरंकुशता (अधिनायकवाद) जन्मन सक्छ । त्यसैले समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी संविधान नबनुन्जेलसम्म एकता गरेर बढ्नु उचित हुन्छ । राजनीतिक दल समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिको समूह हो जुन कानुनको अधिनमा रहेर जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको लागि संधै प्रयत्नशिल रहन्छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, संप्रभुताको पक्षमा हुनुपर्दछ । क्षेत्रगत, जातीगत, धार्मिक उद्देश्यले खोलिएका दलहरु जनताको पक्षमा हुंदैनन्, तिनिहरुले समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छन् । राजनीतिक दलले सरकार र जनताको सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्नुपर्दछ । सांगठनिक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र दलमा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया, सक्षम कार्यकर्ता भएमा त्यो दल ठूलो दल बन्छ । जसलाई सबैको (जनताको) समर्थन प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन नै राजनीतिक दलको परीक्षा हो । यसमा उनीहरु विजय÷पराजय हुन्छन् जसबाट दलको हालको अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रिया, अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु पनि राजनीतिक दल हुन् । जसले राजनीतिक विचारको प्रयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दछन् । राजनीतिक दलको स्वरुप, कार्यकर्ताको संख्या, विचारधारा, उपस्थिति, निर्वाचन परिणामबाट थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलको सक्रियता निर्वाचनमा वढी र अन्य समयमा कम(निष्कृय) हुने गर्दछ । मुख्यतया विचारको आधारमा राजनीतिक दललाई ३ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी । वामपन्थी विचारधारा भएका दलहरु समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्न अहिलेको राज्य संरचनालाई पुरै परिवर्तन गरेर आन्दोलन वा क्रान्तिको माध्यमबाट मात्र परिवर्तन संभव छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । दक्षिणपन्थी चैं परिवर्तन चाहंदैनन् । अहिलेको संरचना टिकाउन प्रयत्नरत हुन्छन् । दक्षिणपन्थीलाई यथास्थितिवादी पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी मध्यमार्गी परिवर्तन चाहन्छन् तर आन्दोलन वा क्रान्तिबाट नभई भइरहेको संरचनामा सुधार गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विचार(मान्यता) अनुरुप अगाडि वढेका हुन्छन् ।

अहिले राजनीतिक दलको मुख्य कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत कुराहरु संघीयता, राज्य पुनसंरचना, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता र देशमा पछाडी परेका, पारिएका क्षेत्र, जात, लिंग, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व आगामी संविधानमा गर्नु हो । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासनको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । राष्ट्रियता, स्थानीय जनताको देशका सम्पूर्ण श्रोत साधनमा पहुँच, वालिग मताधिकार, बहूदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्रता, अखण्डता आदिको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । राजनीतिक स्थायित्वका साथै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकोले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकोले संवैधानिक बाटो(सरकार) मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुका साथै देशलाई हामी(नेपाली) ले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलले नेपाल (समाज, राष्ट्र) ले चाहेजस्तो संघीय लोकतन्त्र सहितको गणतान्त्रिक संविधनका लािग सहमति र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

यसलाई पनि हेर्नु होस[सम्पादन गर्ने]