जनार्दन शर्मा

जनार्दन शर्मा प्रभाकर
माननीय उर्जा मन्त्री
कार्यकाल २०७३–२०७४
राष्ट्रपति	विद्यादेवी भण्डारी
प्रधानमन्त्री	पुष्पकमल दाहाल
उपराष्ट्रपति	नन्द बहादुर पुन
पूर्वाधिकारी	टोप बहादुर रायमाझी
उतराधिकारी	महेन्द्र बहादुर शाही
माननीय गृह मन्त्री
कार्यकाल २०७४ देखि – २०७४
राष्ट्रपति	विद्यादेवी भण्डारी
प्रधानमन्त्री	शेरबहादुर देउवा
उपराष्ट्रपति	नन्द बहादुर पुन
पूर्वाधिकारी	विमलेन्द्र निधि
उतराधिकारी	राम बहादुर थापा

Deprecated parameter parliamentarygroup2Deprecated parameter primeministerDeprecated parameter primeminister2Deprecated parameter viceprimeminister2Deprecated parameter smallimageDeprecated parameter vicepresident2Deprecated parameter viceprimeministerDeprecated parameter parliamentarygroupDeprecated parameter vicepresident

जनमुक्ति सेना नेपालका चारजना डेपुटी कमाण्डरमध्ये एक जनार्दन शर्मा प्रभाकर सभासद् र माओवादीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनहुन्छ। २०४८ सालमा जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट सांसद उठेका जनार्दन संविधानसभामा रुकुमको सोही २ नं क्षेत्रबाट संविधान सभामा विजयी हुनुभएको हो। माओवादीको कुशल सङ्गठन र जनताले पार्टी प्रति गरेको विश्वास नै आफ्नो विजयको कारण रहेको शर्माको भनाई छ।

शर्माका बाबु स्कन्द शर्मा रुकुममा कम्युनिष्ट पार्टीलाई संस्थागत गर्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक परिवारमा हुर्केका शर्मा २०३४ सालदेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। जनयुद्धको समयमा कहिले सेना कहिले सङ्गठन गर्दै धेरै समय सेती महाकालीतिर बिताएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्लाटुन, बटालियन कमिसार हुदै डिभिजन कमाण्डर ७ वटा डिभिजन भएपछि प्रभाकर डेपुटी कमा४८डर हुनुभएको थियो।

उहाँकी श्रीमती लक्ष्मी पौडेल पनि माओवादीकी राज्यसमितिकी सदस्य हुनुहन्छ। नाच्ने गाउन खप्पिस शर्माले २०४६ सालमा नाचे गाएकै आधारमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत जेलमा थुनिनु भएको थियो। शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका शर्मा धेरै वर्षसम्म सेती महाकालीको इन्चार्ज भएर सुदूर पश्चिममा काम गर्नु भएको थियो।

मन्त्री यात्रा

उर्जामन्त्रीको कार्यकाल

पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकालमा शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरे र काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गरे ।

अर्थमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०७८ असार २८ मा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सो आदेश पछि बनेको देउवा मन्त्रिपरिषद् मा शर्मा अर्थमन्त्री बनेका थिए।<ref>