कुलमान घिसिङ

माननीय कुलमान घिसिङ
सहरी विकास मन्त्री
बहालवाला
पद बहाली ३० भदौ २०८२
राष्ट्रपति	रामचन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्री	सुशीला कार्की
पूर्वाधिकारी	प्रकाशमान सिंह
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
बहालवाला
पद बहाली ३० भदौ २०८२
राष्ट्रपति	रामचन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्री	सुशीला कार्की
पूर्वाधिकारी	दीपक खड्का
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
बहालवाला
पद बहाली ३० भदौ २०८२
राष्ट्रपति	रामचन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्री	सुशीला कार्की
पूर्वाधिकारी	देवेन्द्र दाहाल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक
कार्यकाल २०७८ साउन २७ – २०८१ चैत १२
राष्ट्रपति	विद्यादेवी भण्डारी रामचन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्री	शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल
पूर्वाधिकारी	हितेन्द्रदेव शाक्य
कार्यकाल २०७३ भदौ २९ – २०७७ भदौ ३१
राष्ट्रपति	विद्यादेवी भण्डारी
प्रधानमन्त्री	केपी शर्मा ओली
पूर्वाधिकारी	मुकेशराज काफ्ले
उतराधिकारी	लेखनाथ कोइराला (कार्यकारी)
व्यक्तिगत विवरण
जन्म	२०२७ मङ्सिर १० बेथान, रामेछाप, नेपाल
मातृ शिक्षाप्रतिष्ठान	राष्ट्रिय प्राविधिक संस्थान, जमसेदपुर, भारत पुल्चोक क्याम्पस, नेपाल
परिचित	नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य

कुलमान घिसिङ ३० भदौ २०८२ देखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको रूपमा सेवारत छन्। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पदभार ग्रहण गरेपछि दशकौँसम्म प्रति दिन १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ सङ्कट समाधान गरेका थिए।

प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा

घिसिङको जन्म २०२७ मङ्सिर १० मा पूर्वी नेपालको रामेछाप जिल्लाको बेथान गाविस (हाल सुनापती गाउँपालिका वडा नम्बर ४) मा भएको थियो। बाल्यकालमा डहु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। पछि उनी काठमाडौँ आएका थिए र सात कक्षादेखि झोछेँ टोलको बालसेवा माध्यमिक विद्यालयमा पढेका थिए। उनले अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका थिए भने स्नातकको लागि अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढेका थिए। उहाँले विद्युतीय इन्जिनियर बन्न भारतको जमसेदपुर स्थित क्षेत्रीय प्राविधिक संस्थानबाट नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए। उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका थिए। उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट इएमबिए पनि गरेका थिए।

कार्यकाल

घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्ति हुनुभन्दा अघि उनी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्राधिकरणमा आबद्ध थिए। नियुक्तिको समयमा, उनी राहुघाट जलविद्युत परियोजनाको परियोजना प्रमुखको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए, त्यसअघि चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए। विद्युत व्यापार र वितरणमा अनुभवी, उनले आफ्नो नियुक्ति पछिको एक अन्तर्वार्तामा लोडसेडिङ हटाउनु आफ्नो मुख्य लक्ष्य हुने बताएका थिए।

सुक्खा जाडो महिनाहरूमा १८ घण्टासम्म हुने तालिकाबद्ध दैनिक विद्युत कटौती दशकौँदेखि नेपालमा निरन्तर समस्याको रूपमा रहेको थियो। घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गर्दा, उनले राम्रो व्यवस्थापन र थप समतामूलक विद्युत वितरणमा जोड दिएका थिए। आम जनताको खर्चमा केही ठुला उद्योगहरूलाई २४ घण्टा निर्बाध बिजुली आपूर्ति प्रदान गर्ने नीति अन्त्य गरेर, उनले प्रमुख सहरहरूमा विद्युत कटौती हटाउन सफल भएका थिए, र देशका अन्य भागहरूमा प्रत्येक दिन लगभग दुई घण्टा लोडसेडिङ घटाइदिएका थिए। उनले कम मागको समयमा पानी भण्डारण गर्ने जलविद्युत उत्पादन प्रणालीलाई मर्मत गर्दै कमजोर मर्मतसम्भारका कारण निष्क्रिय रहेका अनलाइन पावर प्लान्टहरू ल्याएका थिए। उनले पिक आवरमा उच्च-शक्तिको घरेलु उपकरणहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतना अभियान सुरु गरेका थिए। २०७५ सम्ममा देशभरि आवासीय र औद्योगिक क्षेत्र दुवैको लागि लोडसेडिङ हटाइएको थियो।

२०७८ साउन २७ मा, कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुन: नियुक्त गरिएको थियो। यद्यपि, उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ मा समाप्त हुने तालिका भएतापनि, उनलाई २०८१ चैत ११ मा उनलाई पदबाट हटाइएको थियो। उनलाई हटाउने सरकारी निर्णयले व्यापक आलोचना र विरोध निम्त्याएको थियो।

२०८१ चैत ११ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोमा नेपालभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो। समर्थकहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै, लोडसेडिङ हटाउन उनको सफलतालाई अन्यायपूर्ण भएको बताएका थिए। विरोध प्रदर्शनले सत्तारुढ गठबन्धन भित्र विभाजन प्रकट गरेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि यस कदमको विरोध गर्दै सम्भावित अशान्तिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।