४६ साल पछिको राजनैतिक बिकासक्रम

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि प्रजातन्त्र हरणसम्मका १४ वर्ष

मूल लेख जनआन्दोलन २०४६

जनआन्दोलन २०४६

सन् १९९०को वसन्त ऋतुमा नेपाली जनता मध्ये अधिकांश पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली जनताले विश्वका थोरै सक्रिय राजतन्त्रमध्ये एकको शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका थिए। अहिले आएर कसैकसैले त्यो जनआन्दोलन सुरू गर्नमा विदेशीहरूको हात रहेको पनि बताउने गरेका छन्। तर, त्यतिबेला जेसुकै भएपनि नेपाली जनता लडे, नेपाली जनताले पीडा सहे र थुप्रै बलिदानी दिए। नेपाली जनताले ५० दिनसम्म निरन्तर संर्घषा गर्यौं र अन्ततः चाहेको कुरा पाए।

विषयसूची

संविधान र संसदीय निर्वाचन[सम्पादन गर्ने]

राजाले आफ्ना शक्ति नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरे-हाम्रा नेताहरूलाई। एउटा नयाँ संविधान जारी भयो। वर्षदनपछि निर्वाचन भयो र पहिलो निर्वाचित सरकार सत्तामा आयो। नेपाली जनता खुसी थिए। प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति हाम्रा थुप्रै आशा, अपेक्षा थिए। वर्षौंको नियन्त्रित जीवनपछि अब नेपाली जनताले आफ्नो मालिक आफै भएको महसूस गर्न थाले। यो सरकार हाम्रो जीवनस्तर उकास्नका लागि थियो, हाम्रो देशलाई प्रगतिको मार्गतर्फडोर्यायउनका लागि थियो। नयाँ उत्साहले राष्ट्रलाई समेटेको थियो, नयाँ बाटो खुलेका थिए।

नेताको मनोमानी र भ्रष्टाचार[सम्पादन गर्ने]

नयाँ संविधान र नयाँ सरकार- केही समयका लागि नेपाली जनताले सोच्यौं, सबैकुरा राम्रै चलिरहेको छ। तर नेपाली जनता गलत रहेछौं। छिट्टै नै नयाँ व्यवस्था र त्यसका नेताहरूप्रति नेपाली जनता आजित हुनथाले। नेताहरूले झूठा वाचा गरी नेपाली जनतालाई मर्ूख बनाइरहेका र नेपाली जनतासित हातेमालो गरी देशनिर्माणको कार्यमा जुट्न उनीहरू गम्भीर नभएको महसूस नेपाली जनताले गर्न थाले। उनीहरू खाली आफू सत्तामा कसरी जाने र कसरी त्यहाँ टिक्ने मात्रै सोच्थे। पार्टी आ-आफैभित्र फूट बढ्न थाले र प्रजातन्त्र आएपछिका सुरूका दिनदेखि नै राजनीति अस्थिर किसिमको रह्यो। एउटा पनि सरकारले आफ्नो पूरा समयावधि पूरा गर्न सकेन। अनि सबै सरकारहरू अस्थिर थिए, कमजोर थिए र भ्रष्ट थिए। विभिन्न कान्डहरूका बारेमा पत्रपत्रिकामा खबर छापिन थाले। ११ वर्षा सत्तामा रहेका ११ सरकारमध्ये कुनै पनि चोखो रहन सकेनन्।

धमिजा काण्ड[सम्पादन गर्ने]

सबैभन्दा पहिलो ठूलो भ्रष्टाचार कान्ड सन् १९९४को धमिजा कान्ड थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय मूलका एक बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक शाही नेपाल वायुसेवा निगमका टिकट युरोपभर बेच्नका लागि एजेन्ट नियुक्त हुने गरी सम्झौता गरियो। कुनै किसिमको टेण्डर प्रकाशित नगरी यसो गरिएको थियो। यो सम्झौता ५५ करोड रूपैया बराबरको थियो। टेण्डर आह्वान नै नगरी किन सम्झौता गरियो र युरोपभरका लागि एउटै व्यक्तिलाई किन टिकट बेच्नका लागि एकाधिकार प्रदान गरियो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठाइए। तत्कालीन सरकारमाथि शानेवानिका दर्ुइ बोइङ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लाग्यो। दुवै विमान मात्र १२ करोड रूपैयाँमा बेचिएका थिए। पछिसम्म ती दुवै विमान युरोपमा उडिरहेका थिए। शानेवानि व्यवस्थापन र सरकारमाथि चालू हालतमा रहेका ती दर्ुइ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप लाग्यो। कोइरालापुत्री सुजाता कोइराला र उनका जर्मन पतिसमेत यो कान्डमा संलग्न रहेको बताइन्छ।

पजेरो काण्ड[सम्पादन गर्ने]

अनि सन् १९९५मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयक नजीकै गर्‍योन, जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरूले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे। अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रूपैया पथ्र्‍यो। अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरूलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गरेको बताइन्छ। यस्तो गर्ने प्रायः सबै सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा छ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ। त्यसो त यो सुविधाको उपभोग नगर्ने सांसदहरू पनि नभएका हैनन् तर उनीहरूको संख्या सार्हैस थोरै थियो।

विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूले पनि यो सुविधाको प्रयोग गरे। सांसदहरूका नाममा २ सय ६५ सहित यस्तो सुविधाको प्रयोग गरी झण्डै ४ सय गाडी आयात गरिए। शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि सुविधा उपभोग गरे। न्यायालय सबैभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने विभाग थियो। सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूसहित यस क्षेत्रका अधिकारीहरूले कूल १ सय ३ गाडी आयात गरेका थिए। पछि सन् १९९८मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो सुविधालाई हटायो। प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको छ वर्षो अवधिमा नै नेपाली जनतामाझ धेरै असन्तुष्टी छायो, ३० वर्षो पञ्चायती शासनकालमा भन्दा बढी। भ्रष्टाचार र कुशासन यति विघ्न बढेको थियो कि पहिलो संसदमा पाँचौ ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा रहेको पार्टीे एक हिस्सा हतियार उठाउन तयार भयो। उनीहरूका उदेश्य थिए संवैधानिक राजतन्त्र निर्मूल पार्नु, ०४६ सालको संविधानलाई खारेज गर्नु र जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु।

माओवादी सशस्त्र बिद्रोह[सम्पादन गर्ने]

२०५२ साल माघ २१ गते टुक्रिएको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टर्राईले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बूँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। त्यसमा भारतसितका विद्यमान सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्ने, राजाका सबै अधिकार र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने, संविधानसभाका माध्यमबाट नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने, पूँजीवादीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, सबै विदेशी सहयोग बन्द गर्नुपर्ने र केही सामाजिक सुधार र विकास सम्बन्धी मागहरू थिए। उनले फेब्रुअरी १७ तारिखसम्म यी मागहरू पूरा गर्न सरकारले तत्काल कदम नचाले आफूहरू वर्तमान राज्यसत्ताका विरुद्ध सशस्त्र संर्घषा चलाउन बाध्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारले यी मागहरूको बेवास्ता गर्‍योब। प्रधानमन्त्रीको ध्यान आफ्नो आसन्न विदेश भ्रमणमा बढी थियो। त्यसपछि निर्धारित मिति समाप्त हुनुभन्दा चार दिन अघि माओवादीहरूले ६ जिल्लाका प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयहरूमा एकैसाथ आक्रमण गरे। माओवादीहरू बिस्तारै देशको शान्ति, स्थिरता र प्रजातन्त्रका लागि मुख्य अवरोधका रूपमा अगाडि आए। माओवादीहरूको प्रमुख तारो दर्ुगम इलाकामा रहेका प्रहरी चौकी, गाउँ विकास समितिका निर्वाचित सदस्यहरू र राजनीतिक पार्टीवशेष गरी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरू हुन्थे। तर, यता काठमाडौंमा सत्ताको लागि कुर्सिको हानाथापको खेल चालु थियो। यस क्रममा दर्ुइ वर्षो अवधिमा तीन सरकार परिवर्तन भए। दर्ुइ वर्षछि गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का रहेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले माओवादीहरूको दमनका लागि भीषण अभियान थाल्यो। किलो सेरा टु नामको यो रक्तपातपर्ूणा अभियान झण्डै वर्षदनसम्म चल्यो। यस क्रममा माओवादीहरू र उनीहरूका र्समर्थकहरूमाथि क्रूर दमन गरियो। धेरैले यसबाट माओवादीहरूप्रति सहानुभूति बढेको र त्यो हालसम्म कायम रहेको बताउने गर्छन्। यसका कारण धेरै गाउँले केन्द्रीय सरकार र उसको उपस्थितिका रूपमा व्यक्त हुने नीलो वर्दीधारी प्रहरीका विपक्षमा उभिए। माओवादीहरूले किसान, तल्ला र अछुत जातकाहरूबाट र्समर्थन पाए। उनीहरूले सामाजिक रूपमा दमनमा परेका महिलाहरूलाई आफ्नो सङ्गठनमा स्थान दिए। प्राप्त रिपोर्टहरू अनुसार माओवादीहरूको कूल सदस्यको ३० प्रतिशत संख्या महिलाले ओगटेका छन्। सुरूमा ग्रामीण किसानहरूमात्र यसका सदस्य थिए। तर, समय बित्दै जाँदा बेरोजगारीबाट दिक्क भई भविष्य अन्धकार देखेका युवाहरू बढी मात्रामा यो आन्दोलनमा समाहित भए। व्रि्रोहीहरूले प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सबै सरकारहरूले उठाउन नसकेको जातीय मुद्दा पनि उठाए। उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनमा विभिन्न सबै जातीय समूहकाहरूलाई स्थान दिए जबकि अन्य सबै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा माथिल्लो जातका बाहुनहरूको मात्र बोलवाला थियो। माओवादीहरूको नेतृत्व प्रचण्डका नामले बढी प्रख्यात पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन्। उनी जनयुद्ध सुरू भएको एक वर्षछि सन् १९९७मा पार्टीे अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। उनका वरिष्ठ सहयोगीहरूमा डा. बाबुराम भट्टर्राई, बादल उपनामले चिनिने रामबहादुर थापा, मोहन वैद्य, जो हाल भारतीय प्रहरीको हिरासतमा छन् र दिवाकरको नामले चिनिने पोस्टबहादुर बोगटी रहेका छन्। माओवादीहरूको ३९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा यी पाँच र्सवाधिक प्रभावशाली नेता हुन्। प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूको हत्या गर्दै र बहुमूल्य पर्ूवाधार र सरकारी कार्यालय नष्ट गर्दै माओवादीहरूले संर्घषा जारी राखे। तर राजनीतिज्ञहरू यस विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएनन् र सरकार परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको अनुपात पनि निकै बढ्न थाल्यो।

चेज एयर काण्ड[सम्पादन गर्ने]

सन् १९९७मा अर्को विमान घोटाला कान्ड भयो। चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी त्यो तथाकथित कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरियो तर विमानको व पनि नेपालमा आएन। शानेवानिले कानुनी संर्घषामा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्‍योय, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन। पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हंगकंग रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो। जलविद्युत क्षेत्रमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भए। कालिगण्डकी ए परियोजनामा फ्रान्सेली कम्पनी इम्प्रेजिलो स्पालाई सम्झौता सकिएको वर्षौंपछि भेरिएसन अर्डरमा ४ अर्ब ९४ करोड रूपैया भुक्तान गरियो।

सुत्केरी औषधि काण्ड[सम्पादन गर्ने]

सांसदहरूले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रूपमा लिइएको अर्को उदाहरण, सन् १९९७-९८को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरूको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरियो। सांसदहरूले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको बताइयो। केही सांसदहरूले स्वस्थ रहे पनि चिकित्सा सुविधा लिएको आरोप लगाइयो। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अर्न्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरूले छाडेनन्। फर्जी नाममा सांसदहरूले त्यस कोषबाट रकम निकाले। केही सांसदहरूले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रूपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आएको थियो। गृहमन्त्रालयको रर्ेकर्ड अनुसार ऋषिकेश शाह नामका एक सांसदले ५० हजार रूपैया मात्रै स्वीकृत भएको भए पनि एक लाख रूपैया लिएका थिए। यो घटनाले मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भयो। उनीहरू नक्कली बिलवापत् गरिने भुक्तानका लागि कमिसन लिने गर्दथे। सन् १९९७, एमालेको सरकार, सी पी मैनाली आपर्ूर्ति मन्त्री। त्यतिबेला भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो। साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गर्दथ्यो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो। सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो। केडिया समूहलाई ३० हजार मेटि्रक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो। यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले। संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिएपछि उनलाई पदबाट हटाइयो। मैनालीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्यसो गरेको बताए। तर, नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो।

मल काण्ड[सम्पादन गर्ने]

सन् १९९८मा मन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए। मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो। यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन। र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो। भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा माओवादीहरू शक्तिशाली हुँदै गए। उनीहरू संगठित हुँदै ठूला र हिंस्रक आक्रमणका लागि तयारी गर्दै थिए।

जनयुद्धको उत्कर्ष[सम्पादन गर्ने]

सन् २०००को सेप्टेम्बरमा त्यतिबेलाको सबैभन्दा भयानक आक्रमण डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा भयो। अब माओवादीहरूले आफ्नो सैनिक रणनीति परिवर्तन गरेका थिए। दर्ुगम इलाकाका प्रहरी चौकी र कार्यालयमा आक्रमण गर्ने रणनीतिबाट अब उनीहरू प्रहरीको संख्याभन्दा निकै बढी संख्यामा लडाकुहरूसहित जिल्ला सदरमुकाम आक्रमण गर्ने रणनीतिमा लागे। अर्को वर्षो अप्रिल महिनाको एक रक्तपातपर्ूणा सातामा रुकुम र दैलेखमा उही एकै मृत्युदण्ड शैलीमा ७० प्रहरी मारिए। सन् २०००मा नै वामपन्थी पत्रिका रेभोल्युसनरी वर्करसितको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले जनगणतन्त्र नेपालको घोषणाको पक्षमा आफ्नो विचार राखे। उनले नेकपा माओवादीले देशका केही निश्चित क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरी अन्य क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाएपछि जनगणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिने बताए। जनगणतन्त्रलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा आफूहरूको उदेश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने उनको भनाई थियो। यसैवर्षयो संर्घषाले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पकड मजबुत बनायो। सन् २०००को डिसेम्बरमा नेकपा माओवादीले रोल्पा र रुकुमका गाउँहरूमा निर्वाचनको आयोजना गर्‍यो। उनीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय गान पनि प्रचलनमा ल्याए।

माओवादीहरूले आफ्नो सञ्जाल र क्रियाकलाप देशभर विस्तार गर्दैगर्दा उनीहरूको नकारात्मक छवि पनि तीब्र रूपमा र्सार्वजनिक हुँदै गए। उनीहरू सामान्य जनतालाई यातना दिन्थे। स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो फौजमा सामेल हुन दबाब दिन्थे र बालबालिकाहरूलाई समेत सशस्त्र फौजमा भर्ती गर्थे। उनीहरू सुराकीको आरोपमा अपहरण, यातना र हत्या गर्थे। माओवादी धम्की र आतंकले ग्रामीण नेपालको ठूलो क्षेत्र प्रभावित भयो।

लाउडा एयर काण्ड[सम्पादन गर्ने]

त्यही बेला काठमाडौंमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को भ्रष्टाचार कान्डमा मुछिए। यो कान्डका विषयमा ७-८ महिनासम्म सबै पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार छापिए। अर्का राजनीतिक नेता उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो। यो कान्डमा अस्टि्रयाको लाउडा एअरलाई विमान भाडामा लिन चुनिएको थियो। यससँग सम्झौता टेण्डरबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको थियो। पछि कोइरालालाई संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो केसमा निर्देशन नदिन सचेत गरायो। मन्त्री चटौत र शानेवानिका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाईयो।

त्यसपछि विपक्षी पार्टीमालेले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोगमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन आन्दोलन थाल्यो। उनीहरूले संसदको बैठकमा अवरोध पुर्यालए, र्याकली आयोजना गरे, बन्द आह्वान गरे र सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरे। दिनहुँ सबै कुरा खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको बेला नेपाली जनताले सोचेका थिए, अहिले नेपाली जनता सबैभन्दा खराब दिन सहिरहेका छौं। तर नेपाली जनतालाई के थाहा, त्यो भन्दा खराब कुरा त अझै हुन बाँकी नै थियो।

राजा बीरेन्द्रको बंश विनाश[सम्पादन गर्ने]

मूल लेख दरवार हत्याकाण्ड

सन् २००१को जुन १ तारिखका दिन राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो। नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा सुनेयुवराज दीपेन्द्रले राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्ग विक्रम शाहलाई गोली हानी मारे। गोली हानिसकेपछि युवराज दीपेन्द्रले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो। अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक दाहसंस्कार गरियो। सबथोक खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको थियो। नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका थिए। नेपाली जनतामध्ये केहीलाई त पूरा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग भएको महसूस भइसकेको थियो। माओवादीको धम्की र दबाब बढ्दै गइरहेको थियो र नेपाली जनता राजनीतिज्ञहरू र सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनौं। तर यी सबका बावजूद कोही थियो जसलाई नेपाली जनता विश्वास गर्न सक्थ्यौं, कोही थियो जसलाई नेपाली जनता आफ्नै मान्न सक्थ्यौं। उनको चम्किलो मुस्कान र राम्रो व्यक्तित्वका कारण नेपाली जनतालाई उनी र उनका परिवारप्रति विश्वास थियो। नेपाली जनताले उनलाई पिता सरह मानेका थिए जसले नेपाली जनताले माग्दा आफ्ना अधिकार सबै गुमाएर नेपाली जनतालाई दिएका थिए। गएको एक दशकमा उनी नेपाली जनताबीच सबैभन्दा बढी लोकप्रिय थिए। केहीले त पहिले नै भनिसकेका थिए कि उनले मात्रै हाम्रो देशलाई नष्ट हुनबाट बचाउन सक्छ। अब उनी नै नेपाली जनतालाई छाडिगएपछि नेपाली जनतालाई थाहा थिएन नेपाली जनता के गर्र्छौं। नेपाली जनता अचम्भित थिए, दुःखी थिए र गहिरो शोकमा डुबेका थिए। नेपाली जनताले हाम्रो भावनालाई जता सकिन्छ त्यतै डोर्यायौं।

जुन ४ तारिखका दिन राजा दीपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भए। षड्यन्त्र सिद्धान्तले बल पुर्यादइरहेकै बेला नेपाली जनतामध्ये केही अझै यो तीतो सत्य स्वीकार्न तयार भइसकेका थिएनौं।

नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिए। एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍योध र त्यसलाई र्सार्वजनिक पनि गरियो। प्रतिवेदनमा लागूपदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दीपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निश्कर्षनिकालिएको थियो। नयाँ राजाले पारम्परिक तर गम्भीर उदास वातावरणयुक्त समारोहमा दोस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गरे। एक शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेको राणाशासनलाई उखेल्न भएको आन्दोलनको अन्तिम चरणका रूपमा बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै रहेका उनी त्यस्तै किसिमको समारोहपछि राजगद्दीमा बसेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले सुरूदेखि नै आफू आफ्ना दाजु दिवंगत राजा वीरेन्द्रभन्दा फरक रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको दुःखलाई चुपचाप टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र्सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका थिए। यो राजा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने संकेत थियो। अन्ततः सन् २००१मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाले आफ्नो आदेश नमानेको भन्दै राजीनामा दिए र उनका प्रतिस्पर्धी एवं पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए।

युद्धबिराम[सम्पादन गर्ने]

देउवा माओवादीसितको शान्तिवार्ताका लागि यति हतारिएका थिए कि पदको शपथ ग्रहण नै नगरी युद्धविराम र वार्ताका लागि आह्वान गर्न पुगे। माओवादीहरूले पनि सोही दिन उनको आह्वानमा सहमति जनाए र त्यस्तै एक महिनापछि सरकार र माओवादीहरूबीच पहिलो चरणका वार्ताहरू भए। सन् २००१को अगस्ट ३१ तारिखमा ललितपुरको गोदावरी रिसोर्टमा पहिलो चरणको वार्ता भयो। सरकारी वार्ता समूहका संयोजक चिरञ्जीवी वाग्लेले वार्ताको वातावरण बनाउन शक्ति प्रयोगसहित सबै किसिमका दबाब रणनीति तत्काल त्याग्न माओवादी वार्ता समूहलाई आह्वान गरे। तीन सदस्यीय माओवादी वार्ता समूहका संयोजक कृष्णबहादुर महराले सरकारी आह्वानको माओवादीले तुरुन्त पालना गर्नेमा आश्वस्त पारे। दर्ुइ युद्धरत पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ताका लागि काठमाडौंबाट करिब ७ सय किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको बर्दिया जिल्लाको टाइगर टप्स जंगल रिसोर्टमा सेप्टेम्बर १४ र नोभेम्बर १४मा पुनः भेट भयो। तर वार्ता निश्कर्षवहीन भयो र नेपाली जनताले सुन्यौं माओवादीहरूले सरकारी पक्षलाई खबरसमेत नगरी वार्ताको टेबुल छाडेर गए।

युद्धबिराम भङ्ग[सम्पादन गर्ने]

नोभेम्बर २३ का दिन माओवादी छापामारहरूले दांगको सैनिक छाउनी र स्याङ्जाको एक प्रहरी चौकीमा एकै पटक आक्रमण गरी १४ सैनिक, ३७ प्रहरी र दर्ुइ सरकारी अधिकारीलाई मारे। नेपालको आधुनिक इतिहासमा सेनामाथि आक्रमण भई उनीहरूको हतियार लुटिएको यो पहिलो घटना थियो। शेरबहादुर देउवाले संकटकालको घोषणा गरी शाही नेपाली सेनालाई माओवादीहरूको खोजी गरी नष्ट गर्ने निर्देशन दिए। अब शाही नेपाली सेनासमेत सामेल भएपछि यो द्वन्द्व अझ गहिराइतर्फउन्मुख भयो। झण्डै एक वर्षछि माओवादीहरूले पुनः आक्रमण गरे र यसपटक निशाना बनेको थियो पश्चिमी जिल्ला जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित २८ सुरक्षाफौजको यो आक्रमणमा ज्यान गयो।

संसद विघटन[सम्पादन गर्ने]

यता राजनीतिक मैदानमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीदस्यहरूको र्समर्थन पाउन असफल भएपछि सन् २००२को मे २२ तारिखमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि देउवाले आफ्नो पदको अवधि बढाउन राजालाई संविधानको १२७ धारा प्रयोग गर्न सिफारिश गरे।

नयाँ राजाद्वारा देउवा सरकार बर्खास्त[सम्पादन गर्ने]

तर ४ अक्टोबर २००२ का दिन राजा ज्ञानेन्द्रले सोही धारामा रहेको ऐच्छिक अधिकार प्रयोग गरी देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। सात दिन पछि उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एक मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। उनीहरूले नयाँ सरकार आन्तरिक रूपमा माओवादीसित शान्तिवार्ताको तयारी गर्दै रहेको बताए तर नेपाली जनताले भने आन्तरिक युद्ध चर्कँदै गएको देख्यौं। जतातै बम विस्फोट र आतंक थियो। झण्डै तीन महिनापछि माघ १२ गते माओवादीहरूले सशस्त्रका प्रहरीका उच्च अधिकारी कृष्णमोहन श्रेष्ठ, उनकी पत्नी नुदुप र अंगरक्षकलाई नियमित मर्निङ वाकमा जाँदै गर्दा गोली हानी हत्या गरे। त्यसको तीन दिनपछि सरकार र माओवादीबीच दोस्रो पटक द्विपक्षीय युद्धविरामका लागि सहमति भयो। राजाले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गर्ने बित्तिकै लामो समयसम्म निस्त्रिmय रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनथाल्यो। देउवा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही प्रयास गरेको थियो। विघटना हुनुअघि संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन नजीकै गरिसकेको थियो।

सन् २००२को अगस्टमा अख्तियारले कर विभागमा २१ कर्मचारीको निवासमा छापा मार्‍यो। एक महिनापछि असोजमा केही राजनीतिकर्मीको घरमा छापा मार्ने काम भयो। यसमा देउवा सरकारको पालामा शक्तिशाली मन्त्री रहेको चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का पनि शामेल थिए। केही महिनापछि सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले आफ्नो आय विवरण नबुझाएको भन्दै ३० नेता र १० पर्ूव वरिष्ठ अधिकारीमाथि आरोप लगायो। यसमा पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पर्ूव मन्त्री बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीको नाम पनि शामेल थियो। तीन पर्ूव प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली कांग्रेसका २३ नेताहरूमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको थियो।

चुप लागेर नबस्ने कुरा र्सार्वजनिक रूपमा बताउने राजाले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरी नेपाली जनतालाई भेटे। नेपाली जनताले उनीसितको भेटमा हाम्रा पीडा र हाम्रा दुःख पोख्यौं। केही वाचा गरिए र नेपाली जनतामध्ये अधिकांशले आफ्नो आशा कायम राख्यौं।

चन्द सरकारसँग माओवादी वार्ता[सम्पादन गर्ने]

माओवादीहरू यतिबेला वार्ताका लागि बढी गम्भीर देखिए। उनीहरूको वार्ता टोलीमा प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टर्राई र रामबहादुर थापा बादल सहभागी थिए। माओवादी टोली भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई खुला रूपमा र्सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै सञ्चारमाध्यमहरूसित कुराकानी गर्न थाले। २०६० साल बैशाख १४ गते माओवादी र सरकारी टोली बीच काठमाडौंमा वार्ता भयो। दर्ुइ हप्तापछि काठमाडौंमा नै फेरि वार्ता भयो। सात दिनपछि पाँच मुख्य संसदीय पार्टीले चन्द सरकारलाई बर्खास्त गर्न सडक आन्दोलन थाले। उनीहरूले सरकारको गठन अप्रजातान्त्रिक भएको दाबी गर्दै प्रतिगमन सच्याउँदै प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको लागि संर्घषा गर्ने बताए। बढ्दो दबाबका कारण चन्दले एक महिनापछि राजीनामा दिए। राजाले त्यसपछि र्सर्ूयबहादुर थापालाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

थापा सरकारसँग माओवादी वार्ता[सम्पादन गर्ने]

दर्ुइ महिनापछि सरकार र माओवादीबीच मध्यपश्चिमको मुख्य सहर नेपालगञ्जमा फेरि वार्ता भयो। अर्को दिनको वार्ता दाङ जिल्लाको हापुरेमा भयो। त्यो क्षेत्र माओवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेको दाबी उनीहरूको थियो।

युद्धबिराम पुनः भङ्ग[सम्पादन गर्ने]

वार्ता फेरि असफल भयो। दस दिनपछि माओवादीहरूले युद्धविराम भंग गरे र शाही नेपाली सेनाका कर्र्णोल किरण बस्नेतको हत्या गरे। त्यही दिन सरकारले माओवादीहरूलाई आतंकवादी घोषणा गर्‍योण। त्यसपछिका दिनहरूमा माओवादीहरूले थुप्रै हत्याका प्रयास र आक्रमण गरे। डेढ महिनापछि माओवादीहरूले कुसुमको सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरे र त्यसको दर्ुइ दिनपछि असोज २६ गते भालुवाङको सशस्त्र प्रहरीको शिविरमा आक्रमण गरे। हिंसात्मक आक्रमणको क्रम जारी रह्यो। माओवादीहरूले अरु दर्ुइ जिल्ला भोजपुर र म्याग्दीका सदरमुकाममा पनि आक्रमण गरे।

सबै राजनीतिक पार्टी उनीहरूको प्रतिगमनविरोधी सडक आन्दोलनमा केन्द्रित थिए। उनीहरूले काठमाडौंका सडकलाई युद्धभूमि झैं बनाएका थिए। प्रहरी र पार्टीार्यकर्ताहरूबीच झगडा दिनहुँ हुन्थे।

प्रतिगमन आधा सँच्चियो[सम्पादन गर्ने]

२०६१ साल जेठ २० गते प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि राजाले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः नियुक्त गरे। केही अन्य पार्टीसमा सडक आन्दोलनमा सहभागी एमाले पनि सामेल थियो, सरकारमा सहभागी भए। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कांग्रेस लगायतका पार्टी भने विरोध कार्यक्रम जारी राखे।

शाही कू[सम्पादन गर्ने]

२०६१ माघ १९ गते राजाले पुनः देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। यस पटक उनले आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी तीन वर्षम्म प्रत्यक्ष शासन गर्ने घोषणा गरे। सञ्चारमाध्यमहरूमा कडा सेन्सरशीप लगाइयो। टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारियो। विमानस्थल बन्द गरियो। बीबीसीका नेपाली र अङ्ग्रेजी रेडियो सेवा पनि अवरुद्ध पारियो।

माओवादी र दलहरूबीच दिल्ली सम्झौता[सम्पादन गर्ने]

जनआन्दोलन दुई[सम्पादन गर्ने]

मूल लेख जनआन्दोलन २ (२०६२-६३)

संसद पुनर्सथापना[सम्पादन गर्ने]

माओवादी संसदीय व्यवस्थामा फर्कियो[सम्पादन गर्ने]

संविधानसभाको निर्वाचन[सम्पादन गर्ने]

गणतन्त्रको स्थापना र ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन[सम्पादन गर्ने]

प्रचण्डको सरकार[सम्पादन गर्ने]

माधव नेपालको सरकार[सम्पादन गर्ने]