थापाथली सन्धि
| थापाथली सन्धि(१९१२) | |
|---|---|
 | |
| हस्ताक्षर | १९१२ चैत्र १३ (१८५६ मार्च २४) |
| स्थान | थापाथली दरबार, नेपाल काठमाडौँ |
| कार्यान्वयन | १९१२ चैत्र १३ |
| हस्ताक्षरकर्ता | नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा तिब्बतका कोलान सत्र |
| भाषाहरू | अंग्रेजी |
थापाथली सन्धि तिब्बत (चिङ वंश मातहत) र नेपाल अधिराज्य बीच थापाथली दरबारमा भएको सन्धि हो । १९१२ पुस मा तिब्बती प्रतिनिधि मण्डल सन्धि बार्ता सुरु भयो । लामो छलफलपछी , प्रतिनिधि मण्डल बीच १९१२ चैत्र १३ मा थापाथली दरबारमा सन्धि गरियो । यहि सन्धिलाई थापाथली सन्धि भनिन्छ ।[१]
वि.सं १९१२ (जून १८५६ )मा तिब्बतले क्षतिपूर्ति स्वरूप २ लाख ३३ हजार प्रदान गर्यो ।
पहिलो वार्ता[सम्पादन गर्नुहोस्]
वि.सं १९१२ श्रावणमा युद्धबाट थकित तिब्बतीले वार्ताकालागि आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल लाई सन्धिको लागि काठमाडौँ पठाए तर कुरा नमिलेकाले वार्ता असफल भयो ।[२]
दोश्रो वार्ता[सम्पादन गर्नुहोस्]
बुँदा[सम्पादन गर्नुहोस्]
- तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझाउनु पर्नेछ ।
- तिब्बत र नेपाल चिनियाँ सम्राटलाई सम्मानका साथ मान्छन । तिब्बत माथि कुनै तेश्रो पक्षबाट आक्रमण भएमा , नेपाल सरकारले तिब्बत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । यदि नेपालमा आक्रमण भएको खण्डमा , तिब्बत सरकारले नेपाली धनजनको रक्षा गर्नेछ तथा सुरक्षित स्थानमा सार्नेछ । यसको परिवहन खर्च पहिलो दुई महिना तिब्बत सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यसपछिको नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
- नेपाल तथा तिब्बत बीचको व्यापारमा , तिब्बत सरकारले नेपाली उत्पादनमा कुनै भन्सार लगाउने छैन । साथै यस सन्धि भन्दा अघि लगाइएका भन्सार पनि मिनाहा गरिनेछ ।
- तिब्बत साराकरले नेपालका सम्पूर्ण युद्धि बन्दि र हतियार बुझाउनु पर्नेछ । साथै नेपाल सरकारले पनि युद्धको समयमा लिएका युद्धबन्दी तथा याकहरु बुझाउनु पर्नेछ ।
- नेपाली व्यापारीको रेखदेखको लागि , अब उप्रान्त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नायकको सट्टा भारदार नियुक्त हुनेछ ।
- तिब्बतमा व्यापार गर्न सबै नेपालीलाई बिना रोकतोक अनुमति हुनेछ । सशत्र सैनिक बाहेक, सबै नेपालीलाई तिब्बतमा स्वतन्त्रतापुर्वक हिडडुल गर्न अनुमति हुनेछ ।
- नेपाली प्रतिनिधि ले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन, साथै नेपाल भित्रको कुनै विवादमा तिब्बत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने छैन । तर तिब्बत र नेपालवीचको विवाद को लागि, विवाद समाधानको लागि दुवै सरकारले एक एक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नेछ।
- यदि कुनै अपराधी एक देशबाट उम्केर दोश्रो देशमा बसेमा, दोश्रो देशले सो अपराधी सम्बन्धित सरकारलाई सुपुर्दुगी गर्नेछ ।
- यदि कुनै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकको चोरी गरेमा , सो देशले पिडितको सम्पूर्ण सम्पति फिर्ताको व्यवस्था र अपराधीलाई सजायको व्यबस्था गर्नेछ ।
त्यसपछि[सम्पादन गर्नुहोस्]
तिब्बत सरकार ( २००६ पछि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार)ले नेपाल सरकारलाई सय वर्षसम्म (२०१२ सम्म) वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझायो ।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर को पालामा ग्याल्पो काण्डले पुन: नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो तर अंग्रेजको मध्यस्ततापछी सो युद्ध टर्यो ।
यो पनि हेर्नु होस्[सम्पादन गर्नुहोस्]
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ नेपाल र चीन–तिब्बत सन्धिसम्झौता वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१९-०४-२६ मिति
- ↑ सामान्य ज्ञान पृष्ठ १०५ (भीम राना 'जिज्ञासु')