सामग्रीमा जानुहोस्

भारतको प्रधान न्यायाधीश

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
भारतको मुख्य न्यायाधीश
Bhārat kē Mukhya Nyāyādhīśa
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक
भारतको राष्ट्रीय ध्वज
बहालवाला
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
९ नोभेम्बर २०२२ देखि
सर्वोच्च न्यायालय
प्रकारChief Justice
स्थितिPresiding Judge
संक्षिप्त नामCJI
निवास5, Krishna Menon Marg, Sunehri Bagh, नयाँ दिल्ली, भारत[१]
आसनभारतको सर्वोच्च अदालत, नयाँ दिल्ली, भारत
मनोनयनकर्ताOutgoing Chief Justice of India on the basis of Seniority
नियुक्तिकर्ताभारतको राष्ट्रपति
अवधिUntil the age of 65 [२]
गठन साधनभारतको संविधान (धारा १२४ के तहत)
गठन२८ जनवरी १९५०; ७४ वर्ष पहिले (१९५०-०१-28)
प्रथम धारकएच. जे. कानिया (१९५०–१९५१)[३]
उत्तराधिकार6th (on the Indian order of precedence)
तलब२८०,००० (युएस$३,९००) (per month)[४]
वेबसाइटsci.gov.in

भारतको मुख्य न्यायाधीश (IAST : Bhārat kē Mukhya Nyāyādhīśa) भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका साथै भारतीय न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदका अधिकारी हुन्। भारतको संविधानले सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशहरूको न्यायिक क्याबलको परामर्शमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने अधिकार भारतको राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, अर्को प्रधान न्यायाधीश, जसले पैसठ्ठी वर्षको उमेर नपुग्दासम्म काम गर्नेछन् वा महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाईन्छ।

परम्परा अनुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेको नाम प्रायः सर्वोच्च अदालतको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीश हुने गर्छ। तर, यो परम्परा दुई पटक भङ्ग भइसकेको छ। सन् १९७३ मा न्यायाधीश एएन रे तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाएर नियुक्त भए। साथै, १९७७ मा न्यायमूर्ति मिर्जा हमिदुल्लाह बेगलाई न्यायमूर्ति हंस राज खन्नालाई हटाएर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरियो।

सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले कानुनका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरू सम्बोधन गर्न मुद्दाको बाँडफाँड र संवैधानिक इजलासको नियुक्तिको जिम्मेवारी लिन्छन।[५] भारतको संविधानको धारा १४५ र १९६६ को सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिको नियम अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशहरूलाई सबै काम बाँडफाँड गर्दछ उनीहरूले यसलाई थप न्यायाधीशहरूको ठुलो बेन्चले हेर्नु आवश्यक भए कुनै पनि अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन बाध्य छन् (पुनविनियोजनको लागि)।

प्रशासनिक पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरको मर्मत राखान धारण, अदालतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको सुपरिवेक्षण र काम कारवाही सम्बन्धी सामान्य तथा विविध मामिलाहरू सम्हाल्छन्।

५०औँ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश धनन्जय वाई चन्द्रचुड हुन्। उनले ९ नोभेम्बर २०२२ मा भारतको ५०औँ मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सपथ लिए [६]

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नजिकिँदै गर्दा कानून तथा न्याय मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशसँग सिफारिस मागेको छ। अन्य न्यायाधीशहरूसँग पनि परामर्श हुन सक्छ। त्यसपछि सिफारिस प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिन्छ, जसले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिन्छ।[७]

भारतको संविधानको धारा १२४(४) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई हटाउने कार्यविधि तोकेको छ जुन मुख्य न्यायाधीशहरूमा पनि लागु हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि ६५ वर्षको उमेर नपुग्दासम्म प्रधानन्यायाधीश बहाल रहन्छ। संविधानमा कुनै निश्चित कार्यकाल तोकिएको छैन।[स्रोत नखुलेको]</link>[ <span title="This claim needs references to reliable sources. (September 2021)">उद्धरण आवश्यक</span> ] उहाँलाई निम्नानुसार संसद द्वारा हटाउने प्रक्रिया मार्फत मात्र हटाउन सकिन्छ:

संसदको प्रत्येक सदनले उक्त सदनको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले समर्थन गरेको र कम्तीमा दुई जनाको बहुमतले सम्बोधन गरेपछि राष्ट्रपतिको आदेशमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन सकिने छैन। सो सदनका एक तिहाइ सदस्य उपस्थित र मतदानमा रहेका सदस्यहरूले सोही अधिवेशनमा दुर्व्यवहार वा असक्षमता प्रमाणित भएको आधारमा हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन्।

— धारा १२४(४), भारतीय संविधान, [८]

राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) ऐन, १९६९ [९]  ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएको अवस्थामा भारतको प्रधानन्यायाधीशले भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नेछ भनी निर्दिष्ट गर्दछ। राष्ट्रपति जाकिर हुसैनको कार्यकालमा निधन भएपछि उपराष्ट्रपति भीभी गिरीले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछि गिरीले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारतको कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। महाधिवेशन अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले एक महिनापछि पदभार ग्रहण गरेपछि, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाहलाई भारतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा फिर्ता गरियो।

भारतको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तहरू निर्धारण गर्ने अधिकार भारतको संसदलाई दिएको छ। तदनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू (तलब र सेवाका सर्तहरू) ऐन, ११५८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।[१०][११] यो पारिश्रमिक छैटौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सिफारिस पछि २००६-२००८ मा परिमार्जन गरिएको थियो।[१२] २०१६ को सातौँ तलब आयोग अनुसार तलब परिमार्जन गरिएको छ [१३]

प्रधानन्यायाधीशहरूको सूची

[सम्पादन गर्नुहोस्]

यो पनि हेर्नुहोस्

[सम्पादन गर्नुहोस्]

वर्तमान न्यायपालिका

[सम्पादन गर्नुहोस्]
  • वर्तमान भारतीय प्रधान न्यायाधीशहरूको सूची
  • भारतको सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरूको सूची

सन्दर्भ सामग्रीहरू

[सम्पादन गर्नुहोस्]
  1. "Delhi confidential: Mutual Praise", २४ अगस्ट २०२१। 
  2. "Supreme Court of India - CJI & Sitting Judges", अन्तिम पहुँच ४ जुलाई २०१५ 
  3. "Supreme Court of India Retired Hon'ble the Chief Justices' of India", अन्तिम पहुँच ४ जुलाई २०१५ 
  4. "Supreme Court, High Court judges get nearly 200% salary hike", The Hindustan Times, ३० जनवरी २०१८, अन्तिम पहुँच ३० जनवरी २०१८ 
  5. Saxena, Namit (२३ डिसेम्बर २०१६), "New Captain Of The Ship, Change In Sailing Rules Soon?", Live Law (en-USमा), अन्तिम पहुँच २४ डिसेम्बर २०१६ 
  6. "D.Y. Chandrachud is sworn in as 50th Chief Justice of India", The Hindu (en-INमा), PTI, २०२२-११-०९, आइएसएसएन 0971-751X, अन्तिम पहुँच २०२२-११-०९ 
  7. Ministry of Law and Justice, Department Of Justice (८ नोभेम्बर २०२१), "MEMORANDUM SHOWING THE PROCEDURE FOR APPOINTMENT OF THE CHIEF JUSTICE OF India AND JUDGES OF THE SUPREME COURT OF INDIA" 
  8. "Article 124, Constitution of India", Vakilno1.com, मूलबाट २६ डिसेम्बर २०१०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ११ अक्टोबर २०१२ 
  9. "President Discharge of Functions Act 1969 Complete Act - Citation 134059 - Bare Act | LegalCrystal"  वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०६-२६ मिति
  10. "The High Court and Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2008", PRS India, मूलबाट २२ अगस्ट २०१७-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २३ जुलाई २०१२  वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २२ अगस्ट २०१७ मिति
  11. "Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act 1958", Ministry of Home Affairs, India, मूलबाट ४ जनवरी २०११-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २३ जुलाई २०१२  वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण ४ जनवरी २०११ मिति
  12. Archived copy, २००८, अन्तिम पहुँच १७ डिसेम्बर २०१८ 
  13. "Pay, Allowance and Pension | Department of Justice | India" (en-USमा), अन्तिम पहुँच २०२२-०८-२७ 

बाह्य लिङ्कहरू

[सम्पादन गर्नुहोस्]

ढाँचा:Chief Justices of Indiaढाँचा:Judiciary of India