वि.सं २०१७ सालको शाही कदम

वि.सं २०१७ सालको शाही कदम
मिति १५ डिसेम्बर १९६० (१९६०-१२-15) स्थान नेपाल परिणाम कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ दलहरू प्रतिबन्ध निर्दलीयपञ्चायती व्यवस्था
सेनापतिहरू
बीपी कोइराला	राजा महेन्द्र
मृत्यु र क्षति
407+ detained 24 ministers and deputies deposed	0

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्र विरोधी, निरङ्कुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। महेन्द्र एक महत्त्वाकांक्षी राजा थिए। आफैँले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोह उनमा रहेको थियो।

पृष्ठभूमि

प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण समारोहमा बिपी (बायाँ) र महेन्द्र (दायाँ)

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सभापति बिपी कोइरालालाई संसदीय दलको नेता छानेर उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दावेदारी पेश गरेको थियो। वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तत्कालिन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह समक्ष सपथग्रहण लिई आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए।

उपद्रव

२०१७ कात्तिक ९ दिउँसो तीन हजार जति मानिसको जुलुस कर्मवीर महामण्डलको झण्डा लिई ‘नेपाली काङ्ग्रेसधोका हो, पक्षपाती सरकार मान्दैनौँ’ भन्ने नारा लगाउँदै अड्डाअगाडि जुलुस आउँदा प्रहरीसँग भिडन्त भइ ढुङ्गा लाठी चार्जपछि गोलीकाण्ड भयो । जसमा ७ जना मरे र १० जना गोलीबाट घाइते भए । ७–८ जनाको हातखुट्टा भाँचिएकाले आतङ्क सिर्जना भयो । यी सबै कुरा कर्मवीर महामण्डल अध्यक्ष योगी नरहरिनाथको उग्र भाषणका कारणले भएको भनियो। नरहरिनाथलाई पक्राउ गर्ने आदेश पनि भयो ।

नुवाकोटमा किसानले सामन्त धनीविरुद्ध सङ्घर्ष चलाए ।

बझाङमा स्थानीय रजौटाहरूले सरकारद्वारा पारिवारिक राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश २०१६ साल चैत १ गते जारी गरेको विरोधमा बझाङ्गी राजाका छोरा ओम जङ्गबहादुर सिंहका समर्थकले सरकारबाट जिल्ला अदालतका लागि न्यायाधीयमाथि नै आक्रमण गरे । यसका विरुद्ध सरकारले प्रहरी पठाएर विद्रोहीलाई शान्त पारे ।

पूर्णपाठ

आगे प्यारा प्रजा, गैह्र के यथोचित,

जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासन भार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो ।

त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने सङ्केत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठिक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो ।

ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले धरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमन चयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद् दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौँ ।

कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौँ । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौँ – भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा ।

यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, काम कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अलमलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशवासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौँ र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौँ ।

श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून्

जय नेपाल ।

प्रतिक्रिया

अन्तर्राष्ट्रिय

२३ जनवरी १९६१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु महेन्द्रलाई पाँच पेज लामो पत्र पठाए। पत्रमा नेपालमा भएको गैर प्रजातान्त्रिक कदमले आफूलाई गम्भीर आघात पुगेको उल्लेख गरेका नेहरूले निकासका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्न र त्यो हुन नसके ताजा निर्वाचनमा जान सुझाएका छन्। पत्रमा नेहरूले आफू कसरी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने बन्न पुगे र यो कुरामा किन प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, दार्शनिक र अनुभवका आधारमा प्रष्ट्याउन खोजेका छन्। पत्रमा नेपालमा भएको गैर प्रजातान्त्रिक कदमले आफूलाई गम्भीर आघात पुगेको उल्लेख गरेका नेहरूले निकासका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्न र त्यो हुन नसके ताजा निर्वाचनमा जान सुझाएका छन्। पत्रको अन्तिममा भनिएको छ– 'विश्व जनमतले पनि आजका मितिमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउने कुरा स्वीकार्न सक्दैन।'

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रको कार्यप्रति संयुक्त राज्य सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिश्रित थियो। संविधान निलम्बन र निर्वाचित सरकारको बर्खास्तमा चिन्ता व्यक्त गर्दा उनीहरुले भ्रष्टाचार र कम्युनिष्ट प्रभावबारे राजाको चासोलाई पनि स्वीकार गरे । अमेरिकाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको थियो र आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिएको थियो। नेपालमा आउने अमेरिकी सहयोगले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई उनको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

इजरायलाले राजाको शासनलाई सहयोग गर्‍यो । शाही शासनलाई बलियो बनाउन, विरोधका आवाज दबाउन र मानव अधिकार हनन गर्न इजरायलले सहयोगी भूमिका खेल्यो। इजरायलले सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत नेपालसँग आफ्नो संलग्नता थप बढायो। व्यवस्थाको विरोध दबाउने क्षमता बलियो बनाउन त्यस्तो तालीम डिजाइन गरिएको थियो। नेपालमा इजरायली संलग्नताको सार्वजनिक तस्वीरमा प्याराट्रूप तालीम र सैन्य सहायता हावी देखिए पनि यस अवधिमा नेपालमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद समेत सक्रिय थियो। मोसादले नेपालमा राजनीतिक निगरानी, सैन्य समन्वय र शासन विरोधी संघर्षलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा उपकरणलाई बलियो बनाउन उसले काम गरेको थियो। त्यस क्रममा इजरायलले निरंकुश शासनलाई समर्थन गरेर यस क्षेत्रमा प्रभाव कायम राख्न सकिन्छ भनेर सजिलै अनुमान गर्‍यो।