नेपालको प्रधानमन्त्री

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
नेपालका प्रधानमन्त्री
New Emblem of Nepal.svg
KP Sharma Oli.png
बहालवाला
केपी शर्मा ओली

१५ फेब्रुअरी २०१८ (2018-02-15) (२ वर्ष अघि)  देखि
सम्बोधन
सदस्य
प्रतिवेदन पेश
निवासबालुवाटार, काठमाडौं
पद सङ्ख्यासिंहदरवार
नियुक्तिकर्तानेपालका राष्ट्रपति
पदावधीराष्ट्रपतीले चाहेअनुसार; पहिल्यै विघटन नभएमा प्रतिनिधि सभाको म्याद ५ वर्षको हो। कार्यकालको सीमाअवधी तोकिएको छैन।
सुरुवाती बहालवालाभीमसेन थापा (विवादित)
द्वितिय मुख्तियार तथा प्रथम प्रधानमन्त्रीका रुपमा, दामोदर पाँडेसँग विवादित
स्थापना२५ डिसेम्बर १८४३ (1843-12-25) (१७६ वर्ष अघि)
उपनेपालका उप प्रधानमन्त्री
पारिश्रमिकरु. ७७,२८० (आधारभूत मासिक तलब)[१]
वेबसाइटwww.opmcm.gov.np

नेपालका प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकारी निकाय (अर्थात् नेपाल सरकार) का अध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख हुन्। उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्दछ। संसदीय प्रणालीमा सरकारको कार्यकारिणीमा प्रधानमन्त्री क्याबिनेटका वरिष्ठ सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छान्न र खारेज गर्न सक्छन्; र सरकारभित्रका सदस्यहरूको पद बाँडफाँड गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारीको कामकाजको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालका राष्ट्रपतिले तोकेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ र राष्ट्रपतिको निर्देशनमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा राजीनामा गर्नुपर्नेछ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार, काठमाडौंमा छ।[२] चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणाको समयदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा छ।[३] नेपालका प्रधानमन्त्रीको आधारभूत मासिक तलब रु. ७७,२८० हो।[१] नेपालका प्रधानमन्त्रीको पदावधी ५ बर्ष छ भने कार्यकालको कुनै सीमा छैन।

वि.सं. २०७४ फागुन ३ देखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्।[४]

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

परिचय[सम्पादन गर्ने]

नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदलाई नेपाली इतिहासको फरक समयमा फरक नामले बोलाइएको छ। शाह राजवंशको समयमा चौतारीया, काजी वा मुल्काजी (प्रमुख काजी) ले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्थे। वि.सं. १८६३ मा रणबहादुर शाहले मुख्तियारको पद स्थापना गरे जसले देशको कार्यकारी शक्तिको जिम्मेवारी लिए।[५] मुख्तियार शब्द दुई शब्दहरुबाट बनेको छ: 'मुख्य' र 'अख्तियार'। मुख्यको अर्थ प्रमुख[६] र अख्तियारको अर्थ अधिकार[७] हो। समग्रमा यसको अर्थ "राज्यको कार्यकारी प्रमुख" हो। सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्रीको पद अंगिकार गर्नुपूर्व मुख्तियार कार्यकारी प्रमुखको पदमा थिए।[८] बेलायती परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उपाधि दिने पहिलो मुख्तियार माथवरसिंह थापा थिए।[८] सन् १९४३ को नोवेम्बरमा राजेन्द्र विक्रम शाहकी दोस्रो रानी, ​​रानी राज्यलक्ष्मी देवीको घोषणाबाट माथवरसिंह प्रधानमन्त्री तथा नेपाली सेनाको कमाण्डर-इन-चीफ बने।[note १] राणावंशको क्रममा प्रधानमन्त्रीको पद वंशानुगत थियो र उक्त पदाधिकारीले लम्जुङ र कास्कीका महाराजा, नेपालका सर्वोच्च कमाण्डर-इन-चीफ र नेपालको शाही आदेशका ग्रान्ड मास्टर जस्ता थप पदकहरू पनि प्राप्त गरेका थिए।

पहिलो प्रधानमन्त्रीका बारे राय: दामोदर पाँडे वा भीमसेन थापा[सम्पादन गर्ने]

मुख्तियार भीमसेन थापा पहिलो व्यक्ति थिए जसलाई बेलायतीले प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरेका थिए।[८] त्यस्तै इतिहासकार चितरंजन नेपालीका अनुसार राज्यको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति राख्ने पहिलो संस्था मुख्तियारको स्थापना राजा राणा बहादुर शाह वाराणसीबाट नेपाल फर्केपछि भएको थियो। यद्यपि इतिहासकारहरुका अनुसार काजी दामोदर पाँडे प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हाल्ने पहिलो व्यक्ति थिए किनभने दामोदर पाँडेको उदयसँगै आधुनिक प्रशासन प्रणालीको उत्पत्ति नेपालमा भएको थियो। सन् १७९४ को अप्रिल मा नेपालका संरक्षक चौतारीया बहादुर शाहको उनका भतिजा राजा राणा बहादुर शाहद्वारा केन्द्रीय शक्तिबाट निष्कासन गरियेपछि दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी थिए। नाबालिग राजा गीर्वाणयुद्धको समय (सन् १७९९–१८०४)मा दामोदर पाँडेले प्रशासनलाई मूलकाजी वा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रशासन र विदेश मामिलाहरू संचालन गर्ने पूर्ण अधिकारको साथ लिए। उनले पछिल्ला नेपाली इतिहासको महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरे, जसमा राजा र प्रधानमन्त्रीका बीच प्रभावकारी शक्तिका लागि दोहोरो संघर्ष देखिएको छ। दामोदर पाँडेको मुख्य नीति नाबालिग राजाका अप्रत्याशित बाबुलाई वाराणसीमै राखी उनको रक्षा गर्नु र पुर्वराजाका पत्नीहरूको योजनालाई विफल पार्नु थियो। सन् १८०४ सम्ममा उनको यो निती असफल भैसकेको थियो। पुर्वराजाले आफु स्वयम फर्की मुख्तियारको जिम्मेवारी लिए।[९][१०]

वि.सं. १८२५–१८६३ (सन् १७६८–१८०६)[सम्पादन गर्ने]

नेपाल अधिराज्यको सरकारको प्रणाली अघिल्लो गोरखा राज्यको परामर्शदाता राज्य अंगझैं संचालित थियो, जसलाई भारदार भनेर चिनिन्छ।[note २] यी भारदारहरूको नियुक्ती उच्च जात र प्रभावशाली राजनीतिक परिवारहरूबाट हुन्थ्यो। गोरखाको कुलीन वर्ग मुख्यतः क्षेत्री परिवारका हुन्थे र उनीहरूको प्रशासनिक मामिलामा ठूलो उपस्थिति थियो। सन् १७६८ देखि १९५० को बीचमा रङ्गनाथ पौड्याल बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू क्षेत्री थिए, पौड्याल ब्राह्मण थिए। भारदारहरूले राज्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका लागि सल्लाहकार, मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरू सम्मिलित एक सल्लाहकार निकायको गठन गर्थे। यद्यपि दरबारको राजनीतिमा ठूला गुटबन्दी, लगातारका षडयन्त्र र विपक्षी भारदारी परिवारप्रति बेग्लाबेग्लै कानुनी बहिष्कारका कारण गरिने हत्याका कारण त्यस समयका कुनै पनि गठबन्धन सरकार सफल हुन सकेनन्। त्यस्तै सन् १७७७ देखि १८४७ का बीचमा शासन गर्ने राजा नाबालिग भएका कारण त्यस्ले अराजकतावादी शासनको स्थापना गर्‍यो। त्यस समयमा सरकारको बागडोर संरक्षक, मुख्तियार तथा राजनीतिक गुटको गठबन्धनद्वारा बलियो आधारभूत समर्थनका साथ सम्हालिएको इतिहासकारहरुद्वारा बताइएको छ। १८ औँ शताब्दीको अन्त्यमा केन्द्रीय राजनीतिमा नियमित रूपमा दुई उल्लेखनीय राजनीतिक गुटहरू थिए; थापापाँडे। इतिहासकार र समकालीन लेखक फ्रान्सिस ह्यामिल्टनका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट[note ३] निम्नानुसार थियो:

  • २ चौतारीया
  • ४ काजी
  • ४ सरदार
  • २ सुबेदार
  • १ खजान्ची
  • १ कपर्दार

इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मीका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट निम्नानुसार थियो:

  • ४ चौतरिया
  • ४ काजी
  • ४ सरदार

पछि, राजा राणा बहादुर शाहले सन् १७९९ आफ्नो गद्दी नाबालिग छोरा गीर्वाणयुद्धका निम्ती त्यागेपछि यो संख्या केही फरक हुन पुगेको थियो।

बहादुर शाहको पतन र दामोदर पाँडेको उदय[सम्पादन गर्ने]

सन् १७९४ मा राजा राणा बहादुर शाह बालिग भइसकेका थिए र उनको पहिलो कार्य काका बहादुर शाहलाई कुनै आधिकारिक भूमिका खेल्न नदिई सरकारको पुनर्गठन गर्नु थियो। नवनियुक्त चार काजी मध्ये रणबहादुरले दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी भएतापनि कीर्तिमान सिंह बस्न्यातलाई अभिमान सिंह बस्न्यातको उत्तराधिकारीको रूपमा मूलकाजी नियुक्त गरे भने बहादुर शाहको उत्तराधिकारीका रुपमा राजकुमार रणद्योत शाहलाई मूल चौतारीयाको स्थानमा नियुक्त गरे। सन् १७९४ मा मूल चौतारिया राजकुमार बहादुर शाहको पतन पश्चात् काजीले देशको प्रशासनिक र कार्यकारी अधिकार राखेका थिए। सन् १८०१ सेप्टेम्बर २८ मा रानी राजराजेश्वेरी देवीका समर्थकहरुद्वारा किर्तीमान सिंहको गुप्त हत्या गरिएपश्चात उनका भाई बख्तावरसिंह बस्न्यातलाई मूलकाजी नियुक्त गरियो। मूलकाजीको रूपमा बख्तावरसिंहको कार्यकालमा सन् १८०१ अक्टोबर २८ मा नेपाल र इष्ट ईन्डिया कम्पनी बीच वाणिज्य र गठबन्धन सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। रानी राजराजेश्वेरीलाई सन् १८०२ डिसेम्बर १७ मा नेपालको संरक्षकका रूपमा पुनःस्थापित गरियो। त्यस्पछी फेब्रुअरीमा आफ्नो संरक्षक पद पुनःस्थापित गर्न मद्दत गरेस्वरूप उनले दामोदर पाँडेलाई मूलकाजी नियुक्त गरिन्।

सन् १७९४ को अप्रिल मा नेपालका संरक्षक चौतारीया बहादुर शाहको उनका भतिजा राजा राणा बहादुर शाहद्वारा केन्द्रीय शक्तिबाट निष्कासन गरियेपछि दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी थिए। सन् १७९७ सम्म निर्वासित जीवन बिताइरहेका र नयाँ सम्राटसँग भेट्ने बहानामा चीनमा शरण लिन चाहेका काकासँग रणबहादुर शाहको सम्बन्ध यस्तो हद सम्म बिग्रिसकेको थियो कि उनले सन् १७९७ फेब्रुअरी १९ मा बहादुर शाहलाई कारावास चलान गर्न र त्यसपश्चात जुन २३ मा हत्याको आदेश दिन कत्तीपनि हिच्किचायेनन्। त्यसैगरी सन् १७९५ मा उनी एक मैथिल ब्राह्मण विधवा, कान्तीवती झासँग मोहित भए र आफ्नो पहिलो उच्च क्षेत्री जातकी श्रीमती, रानी सुवर्णप्रभा देवीबाट जन्मिएका वैध उत्तराधिकारी राजकुमार रणद्योत शाहको सट्टा उनका नाजायज आधा-जातका छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने शपथका साथ विवाह गरे।[note ४] त्यस्ता कार्यहरूले रणबहादुर शाहलाई दरबार र साधारण मानिसहरू दुबैका बीच कुख्यात बनायो। कान्तावतीको मृत्‍युपश्चात रणबहादुरको मानसिक स्थितिमा गम्भिर असर पर्न थाल्यो, जसका कारण उनले मठमन्दिर र देवीदेवताप्रती अपमानजनक व्यवहार गर्नुका साथै उनका निम्ती उपस्थित चिकित्सक र ज्योतिषीहरुलाई क्रूर सजाय दिन थाले। त्यसपछि उनले आफ्नो तपस्वी जीवन त्यागेर आफ्नो शाही अधिकार पुन: जोड हत्याउने कोशिश गरे। यसले गर्दा वैधानिक राजा गीर्वाणयुद्धप्रति निष्ठाको सपथ खाएका सबै दरबारीयाहरुसँग उनको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको स्थिती सिर्जना गर्‍यो। यस द्वन्द्वले द्विपक्षिय सरकारको स्थापनाका साथसाथै एक गृहयुद्ध निम्त्यायो, जसमा दामोदर पाँडेले असन्तुष्ट पूर्वराजा र उनको समूहविरुद्ध आफ्नो सैन्य वलको नेतृत्व गरे। धेरै जसो सैन्य अधिकारीहरूले दामोदर पाँडेको पक्ष लिएका कारण रणबहादुरले उनको अख्तियार पुनःस्थापित गर्न नसकिने महसूस गरे र उनलाई सन् १८०० को मे मा बेलायती नियन्त्रणमा रहेको वाराणसी भाग्न बाध्य पारियो।

दामोदर पाँडेको पतन र भीमसेन थापाको उदय[सम्पादन गर्ने]

खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै रणबहादुर र उनको समूह काठमाडौंतिर लागे। काठमाडौं दरबारद्वारा एक सैन्य टुकड़ीलाई उनीहरुको प्रगतीजांच गर्नका निम्ती परिचालन गरिएको थियो; तर पूर्वराजासमक्ष पुग्नासाथ उनीहरुले आफ्नो वफादारी परिवर्तन गरे। उनीहरुले दामोदर पाँडे र उनका मान्छेहरूलाई थानकोटमा पक्राऊ गरे जहाँ उनीहरू पूर्वराजालाई राज्य सम्मानका साथ स्वागत गर्दै नजरबन्दमा लैजान पर्खिरहेका थिए। रणबहादुरले आफू सत्तामा पुनःस्थापित भएपछि उनलाई निर्वासनमा पठाउन खोजेका व्यक्तिहरूमाथि बदला लिन थाले। उनले राजराजेश्वेरी देवीलाई दामोदर पाँडेको पक्षमा लागी बेलायतीहरूसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा हेलाम्बुमा निर्वासनमा पठाए, जहाँ उनी बौद्ध भिक्षुणी बनिन्। दामोदर पाँडे र उनका दुई निर्दोष छोरालाई सन् १८०४ मार्च १३ मा प्राणदण्ड दिईयो; उनको समूहका केही सदस्यहरूलाई यातना दिइयो र बिना कारण मुद्दा नचलाइ प्राणदण्ड दिईयो, तर अन्य कतिपयले भने भारत भाग्न सफल भएका थिए।[note ५] रणबहादुरले आफू निर्वासनमा रहँदा सहयोग नगर्नेहरुलाई पनि सजाय दिए। तीमध्ये एक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन पनि थिए, जसलाई छल गरेर झ्यालखानामा कैद गरी उनको राज्य जबरजस्ती कब्जा गरियो। सुवर्णप्रभा र उनका समर्थकहरूलाई भने रिहा गरेर आममाफी दिइयो। रणबहादुरलाई काठमाडौं फर्कन सहयोग गर्नेहरुलाई पद, जग्गा र सम्पत्तिले मोहित पारिएको थियो। भीमसेन थापा दोस्रो काजी बने; भीमसेनको भाइका ससुरा रणजीत पाँडेलाई मुलकाजी बनाइयो। रणबहादुरका सौतेनी भाइ, शेरबहादुर शाह, मूल चौतारीया बने; त्यसैगरी रङ्गनाथ पौडेललाई राजगुरु (शाही आध्यात्मिक प्रशिक्षक) बनाइएको थियो।

लगभग दुई बर्ष पछि अचानक रणबहादुरलाई मुख्तियार (प्रमुख अधिकारी) बनाइयो र भीमसेनले रणबहादुर मार्फत आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कोशिश गरे। भीमसेनले गोप्य रूपमा रणबहादुरलाई हटाउने योजनाको बारेमा पनि चाल पाइसकेका थिए। शेरबहादुर गुटका सदस्य त्रिभुवन खवास (प्रधान) लाई नोक्स मिशन लक्ष्यित अङ्ग्रेजसँग मिलेर षडयन्त्र रचेको आरोपमा माफी पाइसकेपनि पुनः कैद गरी मृत्युदण्डको आदेश दिइयो। त्रिभुवन खवासले बेलायतीहरूसँगको वार्तामा संलग्न सबैका बारेमा सत्यतथ्य प्रकट गर्ने निर्णय गरे। पक्राउ पर्नेमध्ये शेरबहादुर शाह पनि थिए। सन् १८०६ अप्रिल २५ को रात रणबहादुरले त्रिभुवन खावासको घरमा अन्य दरबारियाहरू सहित गुप्त सभा बोलाए जसमा उनले शेरबहादुरलाई मार्ने धम्की दिए। रात १० बजे हताश भएका शेरबहादुरले तरवार निकाले र रणबहादुर शाहको हत्या गरे। लगत्तै भीमसेनका सहयोगी बम शाहबाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुरको हत्या गरे। रणबहादुर शाहको हत्याले भण्डारखाल (काठमाडौं दरबारको पूर्वपट्टिको शाही बगैंचा) र विष्णुमति नदीको किनारमा ठूलो नरसंहार निम्त्यायो। त्यस रात, शेरबहादुर गुटका सदस्य - बिदुर शाह, त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङ तथा पाटन दरबारमा नजरबन्दमा रहेका पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई पनि भण्डारखालमा द्रुत गतिमा जम्मा गरियो र मारियो। भीमसेनले उनीसंग सहमत नहुने वा भविष्यमा उनका लागि समस्या बन्न सक्ने जोसुकैलाई मार्न सफल भए। करिब दुई हप्तासम्म चलेको यस नरसंहारमा कुल ९३ जना (१६ महिला एवं ७७ पुरुष) ले आफ्नो ज्यान गुमाए।

नरसंहारको झन्डै डेढ महिनाअगाडि भीमसेनको आग्रहमा ३१ वर्षीय रणबहादुरले सन् १८०६ मार्च ७ मा त्रिपुरासुन्दरी नाम गरेकी १४ वर्षीया केटीसँग विवाह गरे र उनलाई आफ्नो पाँचौं वैध पत्नी बनाए। राजनीतिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै भीमसेन स्वयम् मुख्तियार बने र त्रिपुरासुन्दरीलाई ललित त्रिपुरासुन्दरीको उपाधि दिई ९ वर्षीय राजा गीर्वाणयुद्धको संरक्षक एवं राजमाता घोषित गरे। यसरी, भीमसेन राजपरिवार बाहिरबाट मुख्तियारको पद हात पार्ने पहिलो व्यक्ति बने। सुवर्णप्रभा बाहेक रणबहादुरका अरू सबै पत्नी र रखौटीहरू र उनीहरूका दासीहरू पनि सती जान बाध्य पारिए। भीमसेनले राजा गीर्वाणयुद्धको नामले त्रिपुरासुन्दरीबाट सबै दरबारियाहरूलाई उनीप्रति आज्ञाकारी हुन आदेश दिने शाही जनादेश पनि उपलब्ध गराए। भीमसेनले केन्द्रीय शक्ति बाट पुराना दरबारियाहरूलाई हटाइ तिनीहरूलाई देशको सुदूर प्रदेशहरूको प्रशासकको रूपमा राखेर आफ्नो शक्तिलाई अझ सुदृढ बनाए। ती दरबारियाहरूलाई उनले आफ्ना नजिकका आफन्तहरुबाट प्रतिस्थापित गरे जो केवल उनका कुरामा हो मा हो मिलाउँथे। रणबहादुर शाहले अन्तिम साँस फेरेको ठाउँंमा स्मारक स्वरूप भीमसेनले पछि रणमुक्तेश्वर नामको शिव मन्दिर निर्माण गरे।

थापाकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालीन समय; वि.सं. १८६३–१९०३ (सन् १८०६–१८४६)[सम्पादन गर्ने]

भीमसेन थापाले ३१ बर्ष मुख्तियारको रूपमा शासन गरे र आफ्नो शासनकालमा कृषि, वन, व्यापार र वाणिज्य, न्यायपालिका, सेना, सञ्चार, यातायात, दासत्व, मानव बेचबिखन लगायत अन्य सामाजिक कूरीतिहरू विरुद्ध धेरै संख्यामा सुधार गरे।[स्रोत नखुलेको] भीमसेन थापाको शासनकालमा गोर्खा साम्राज्यको विस्तार पश्चिममा सतलज नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म भएको थियो। यद्यपि, सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल इष्ट ईन्डिया कम्पनीसँगको विनाशकारी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा सामेल भयो जुन सुगौली सन्धिसँगै समाप्त भएको थियो, जसमा नेपालले आफ्नो लगभग एक तिहाइ जमीन गुमायो। यसपश्चात काठमाडौंमा स्थायी ब्रिटिश प्रतिनिधिको स्थापना पनि भयो। सन् १८१६ मा कम उमेरमा नै राजा गीर्वाणयुद्ध शाहको मृत्यु भएपछि उनका उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको अपरिपक्व उमेरका कारण रानी त्रिपुरसुन्दरी (रणबहादुर शाहकी कनिष्ठ रानी)को सहयोग लिएपछि मात्र उनलाई युद्धमा पराजय पछि पनि शक्ति र सत्तामा रहिरहन सहज भयो।

राणा शासन; वि.सं. १९०३–२००७ (सन् १८४६–१९५१)[सम्पादन गर्ने]

जंग बहादुर राणाद्वारा स्थापित राणा शासनले एक तानाशाही र वंशानुगत शासन शुरू गर्‍यो।

प्रजातन्त्र र त्यस्पछिको पञ्चायत शासन; वि.सं. २००७–२०४६ (सन् १९५१–१९९०)[सम्पादन गर्ने]

केवल केही नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले मात्र प्रजातान्त्रिक जनादेश पाएका छन्। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.सं. २०१६ (सन् १९५९) मा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए। वि.सं. २०१७ (सन् १९६०) मा उनलाई पदच्युत र कैद गरेपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेपश्चात वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) को पहिलो जन आन्दोलन सम्म नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार थिएन।

संवैधानिक राजतन्त्र; वि.सं. २०४६–२०६५ (सन् १९९०–२००८)[सम्पादन गर्ने]

पहिलो जन आन्दोलन पश्चात नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो।

गणतन्त्र शासन; वि.सं. २०६५–वर्तमान (सन् २००८–वर्तमान)[सम्पादन गर्ने]

पहिलो संविधानसभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ (सन् २००८ मे २८) मा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना को घोषणा गर्‍यो।

कार्यकारिणी अधिकार[सम्पादन गर्ने]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७५ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार निम्नानुसार छ:[११]

  1. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ।
  2. यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ।
  3. नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
  4. उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति[सम्पादन गर्ने]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७६ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया निम्नानुसार छ:[१२]

  1. राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
  2. उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  3. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  4. उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
  5. उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  6. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
  7. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
  8. यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
  9. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
  10. प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

पद रिक्त हुने अवस्था[सम्पादन गर्ने]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७७ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था निम्नानुसार छ:[१३]

(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः

  1. निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  2. धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
  3. निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
  4. निजको मृत्यु भएमा।

(३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सूची[सम्पादन गर्ने]

जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

प्रधानमन्त्रीहरू कार्यालयको अवधि जन्म मिति तस्विर
लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र २०४० आषाढ २८ – २०४२ चैत्र ८

२०४६ चैत्र २४ – २०४७ बैशाख ६

२०५३ फाल्गुन २९ – २०५४ असोज २१

२०५९ असोज २५ – २०६० जेठ २२

४ फाल्गुन १९९६

(१९४०-०२-१५) फेब्रुअरी १५, १९४० (उमेर ८०)

शेरबहादुर देउबा २०५२ भदौ २७ – २०५३ फाल्गुन २९

२०५८ साउन ११ – २०५९ असोज १८

२०६१ जेठ २१ – २०६१ माघ १९

२०७४ जेठ २४ – २०७४ फाल्गुन ०३

३१ जेठ २००३

(१९४६-०६-१३) जुन १३, १९४६ (उमेर ७४)

Sher bahadur.jpg
पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) २०६५ भाद्र २ – २०६६ जेठ ११

२०७३ साउन २० – २०७४ जेठ १७

२६ मंसिर २०११

(१९५४-१२-११) डिसेम्बर ११, १९५४ (उमेर ६५)

Prachanda 2009.jpg
माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ – २०६७ माघ २३ २३ फाल्गुन २००९

(१९५३-०३-०६) मार्च ६, १९५३ (उमेर ६७)

Madhav Kumar Nepal 2009-09-23.jpg
झलनाथ खनाल २०६७ माघ २३ – २०६८ भदौ १२ ७ जेठ २००७

(१९५०-०५-२०) मे २०, १९५० (उमेर ७०)

Jhala Nath Khanal 2011-03-20.jpg
बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ – २०६९ चैत्र १ ४ आषाढ २०११

(१९५४-०६-१८) जुन १८, १९५४ (उमेर ६६)

Baburam Bhattarai (cropped).jpg
खिलराज रेग्मी २०६९ चैत्र १ – २०७० माघ २८ १८ जेठ २००६

(१९४९-०५-३१) मे ३१, १९४९ (उमेर ७१)

Khil Raj Regmi (cropped).jpg

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

नोटहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. उनलाई सन् १८४३ को नोवेम्बरमै मुख्तियार एवं सेनापती घोषणा गरिएतापनि उनको नियुक्ती पत्र वि. सं. १९०१ आश्विन ७ गते (अर्थात् सन् १८४४ सेप्टेम्बर) मा मात्रै जारी गरिएको थियो।
  2. भारदार शब्दको अर्थ "राज्यको भार बोक्ने" हुन आउँछ।
  3. यहाँ नेपाल सरकारलाई सरल ढंगमा भारदारी सभा भन्न सकिन्छ।
  4. कान्तीवतीसँग विवाह गर्नु अघि रणबहादुर शाहका दुई वैध पत्नी थिए। पहिलो श्रीमती राजराजेश्वरी देवीबाट उनको एक छोरी जन्मीयिन्। उनकी दोस्रो श्रीमती सुवर्णप्रभा देवीबाट उनका दुई छोरा रणद्योत शाह र शमशेर शाह थिए। रणद्योत शाह रणबहादुर शाहका ज्येष्ठ पुरुष उत्तराधिकारी थिए।
  5. भारत भाग्न सफलमध्ये दुई दामोदर पाँडेका छोराद्वय करविर पाँडे र रणजंग पाँडे थिए।

सन्दर्भहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. १.० १.१ "How much are VIPs, including President and PM, paid monthly?", thehimalayantimes.com, २० जुलाई २०१६, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  2. "Baluwatar vacated - The Himalayan Times", thehimalayantimes.com, १४ अक्टोबर २०१५, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  3. "PM's Office - Heritage Tale - ECSNEPAL - The Nepali Way", ecs.com.np, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  4. "Left alliance urges President to appoint UML Chair Oli as prime minister", thehimalayantimes.com, १५ फेब्रुअरी २०१८, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  5. Nepal, Gyanmani (२००७), Nepal ko Mahabharat (Nepaliमा) (3rd संस्करण), Kathmandu: Sajha, पृ: 314, आइएसबिएन 9789993325857 
  6. "English Translation of "मुख्य" - Collins Hindi-English Dictionary", www.collinsdictionary.com, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  7. "English Translation of "अख़्तियार" - Collins Hindi-English Dictionary", www.collinsdictionary.com, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  8. ८.० ८.१ ८.२ Kandel, Devi Prasad (२०११), Pre-Rana Administrative System, Chitwan: Siddhababa Offset Press, पृ: 95। 
  9. Nepal:The Struggle for Power (Sourced to U.S. Library of Congress)
  10. The Bloodstained Throne Struggles for Power in Nepal (1775-1914) - Baburam Acharya
  11. "भाग ७ संघीय कार्यपालिका, धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३ 
  12. "भाग ७ संघीय कार्यपालिका, धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठन", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३ 
  13. "भाग ७ संघीय कार्यपालिका, धारा ७७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३