नेपालको प्रधानमन्त्री

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
नेपालको प्रधानमन्त्री
Emblem of Nepal.svg
Flag of Nepal.svg
Prachanda 2009.jpg
बहालवाला
पुष्पकमल दाहाल[१]
वि.सं. २०७९ पौष १० देखि
सम्बोधन
स्थितिसरकार प्रमुख
संक्षिप्त नाम
  • प्र.म.
  • P.M.
सदस्य
प्रतिवेदन पेश
निवासबालुवाटार, काठमाडौँ
आसनसिंहदरवार
नियुक्तिकर्तानेपालको राष्ट्रपति
अवधिराष्ट्रपतिले चाहेअनुसार; पहिल्यै विघटन नभएमा प्रतिनिधि सभाको म्याद ५ वर्षको हो। कार्यकालको सीमाअवधि तोकिएको छैन।
प्रथम पदाधिकारीगिरिजाप्रसाद कोइराला
गठन२८ मे २००८; १४ वर्ष पहिले (२००८-०५-28)
उपनेपालको उपप्रधानमन्त्री
वेबसाइटwww.opmcm.gov.np

नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकारी निकाय (अर्थात् नेपाल सरकार)को अध्यक्ष, नेपालको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार तथा नेपालको मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा संसदीय प्रणालीमा सरकारको कार्यकारिणीमा मन्त्रिपरिषदका वरिष्ठ सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छान्न र खारेज गर्न सक्छन् र सरकारभित्रका सदस्यहरूको पद बाँडफाँड गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारीको कामकाजको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालको राष्ट्रपतिले तोकेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ र राष्ट्रपतिको निर्देशनमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा राजीनामा गर्नुपर्नेछ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार, काठमाडौँमा छ।[२] चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको समयदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा छ।[३] नेपालको प्रधानमन्त्रीको आधारभूत मासिक तलब रु. ७७,२८० हो।[४] नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदावधी ५ वर्ष छ भने कार्यकालको कुनै सीमा छैन।

वि.सं. २०७९ पौष १० देखि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन्।[५]

इतिहास[सम्पादन गर्नुहोस्]

परिचय[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदलाई नेपाली इतिहासको फरक समयमा फरक नाम दिइएको छ। शाह राजवंशको समयमा चौतारिया, काजी वा मूलकाजी (प्रमुख काजी) ले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्थे। वि.सं. १८६३ मा रणबहादुर शाहले मुख्तियारको पद स्थापना गरे जसमा देशको कार्यकारी शक्तिको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।[६] मुख्तियार शब्द दुई शब्दहरूबाट बनेको छ: 'मुख्य' र 'अख्तियार'। मुख्यको अर्थ प्रमुख[७] र अख्तियारको अर्थ अधिकार[८] हो। समग्रमा यसको अर्थ "राज्यको कार्यकारी प्रमुख" हो। सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्रीको पद अङ्गिकार गर्नुपूर्व मुख्तियार कार्यकारी प्रमुखको पदमा थिए।[९] बेलायती परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उपाधि दिने पहिलो मुख्तियार माथवरसिंह थापा थिए।[९] सन् १९४३ को नोभेम्बरमा राजेन्द्र विक्रम शाहकी दोस्रो रानी, ​​रानी राज्यलक्ष्मी देवीको घोषणाबाट माथवरसिंह प्रधानमन्त्री तथा नेपाली सेनाको कमाण्डर-इन-चीफ बनेका थिए।[note १] राणावंशको क्रममा प्रधानमन्त्रीको पद वंशानुगत थियो र उक्त पदाधिकारीले लम्जुङ र कास्कीका महाराजा, नेपालका सर्वोच्च कमाण्डर-इन-चीफ र नेपालको शाही आदेशका ग्रान्ड मास्टर जस्ता थप पदकहरू पनि प्राप्त गरेका थिए।

पहिलो प्रधानमन्त्रीका बारे राय: दामोदर पाँडे वा भीमसेन थापा[सम्पादन गर्नुहोस्]

मुख्तियार भीमसेन थापा पहिलो व्यक्ति थिए जसलाई बेलायतीले प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरेका थिए।[९] त्यस्तै इतिहासकार चितरञ्जन नेपालीका अनुसार राज्यको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति राख्ने पहिलो संस्था मुख्तियारको स्थापना राजा राणा बहादुर शाह वाराणसीबाट नेपाल फर्केपछि भएको थियो। यद्यपि इतिहासकारहरुका अनुसार काजी दामोदर पाँडे प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हाल्ने पहिलो व्यक्ति थिए किनभने दामोदर पाँडेको उदयसँगै आधुनिक प्रशासन प्रणालीको उत्पत्ति नेपालमा भएको थियो। सन् १७९४ को अप्रिलमा नेपालका संरक्षक चौतारिया बहादुर शाहको उनका भतिजा राजा राणा बहादुर शाहद्वारा केन्द्रीय शक्तिबाट निष्कासन गरिएपछि दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी थिए। नाबालिग राजा गीर्वाणयुद्धको समय (सन् १७९९–१८०४)मा दामोदर पाँडेले प्रशासनलाई मूलकाजी वा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रशासन र विदेश मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकारको साथ लिए। उनले पछिल्ला नेपाली इतिहासको महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा राजा र प्रधानमन्त्रीका बीच प्रभावकारी शक्तिका लागि दोहोरो सङ्घर्ष देखिएको छ। दामोदर पाँडेको मुख्य नीति नाबालिग राजाका अप्रत्याशित बाबुलाई वाराणसीमै राखेर उनको रक्षा गर्नु र पूर्वराजाका पत्नीहरूको योजनालाई विफल पार्नु थियो। सन् १८०४ सम्ममा उनको यो निती असफल भैसकेको थियो। पूर्वराजाले आफू स्वयम फर्की मुख्तियारको जिम्मेवारी लिएका थिए।[१०][११]

वि.सं. १८२५–१८६३ (सन् १७६८–१८०६)[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाल अधिराज्यको सरकारको प्रणाली अघिल्लो गोरखा राज्यको परामर्शदाता राज्य अङ्गझैं संचालित थियो, जसलाई भारदार भनेर चिनिन्छ।[note २] यी भारदारहरूको नियुक्ती उच्च जात र प्रभावशाली राजनीतिक परिवारहरूबाट हुन्थ्यो। गोरखाको कुलीन वर्ग मुख्यतः क्षेत्री परिवारका हुन्थे र उनीहरूको प्रशासनिक मामिलामा ठूलो उपस्थिति थियो। सन् १७६८ देखि सन् १९५० को बीचमा रङ्गनाथ पौड्याल बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू क्षेत्री थिए, पौड्याल ब्राह्मण थिए। भारदारहरूले राज्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका लागि सल्लाहकार, मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरू सम्मिलित एक सल्लाहकार निकायको गठन गर्थे। यद्यपि दरबारको राजनीतिमा ठूला गुटबन्दी, लगातारका षडयन्त्र र विपक्षी भारदारी परिवारप्रति बेग्लाबेग्लै कानुनी बहिष्कारका कारण गरिने हत्याका कारण त्यस समयका कुनै पनि गठबन्धन सरकार सफल हुन सकेनन्। त्यस्तै सन् १७७७ देखि सन् १८४७ का बीचमा शासन गर्ने राजा नाबालिग भएका कारण त्यस्ले अराजकतावादी शासनको स्थापना गरेको थियो। त्यस समयमा सरकारको बागडोर संरक्षक, मुख्तियार तथा राजनीतिक गुटको गठबन्धनद्वारा बलियो आधारभूत समर्थनका साथ सम्हालिएको इतिहासकारहरुद्वारा बताइएको छ। १८औँ शताब्दीको अन्त्यमा केन्द्रीय राजनीतिमा नियमित रूपमा दुई उल्लेखनीय राजनीतिक गुटहरू थिए; थापापाँडे। इतिहासकार र समकालीन लेखक फ्रान्सिस ह्यामिल्टनका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट[note ३] निम्नानुसार थियो:

  • २ चौतारीया
  • ४ काजी
  • ४ सरदार
  • २ सुबेदार
  • १ खजान्ची
  • १ कपर्दार

इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मीका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट निम्नानुसार थियो:

  • ४ चौतरिया
  • ४ काजी
  • ४ सरदार

पछि, राजा राणा बहादुर शाहले सन् १७९९ आफ्नो गद्दी नाबालिग छोरा गीर्वाणयुद्धका निम्ती त्यागेपछि यो सङ्ख्या केही फरक हुन पुगेको थियो।

बहादुर शाहको पतन र दामोदर पाँडेको उदय[सम्पादन गर्नुहोस्]

सन् १७९४ मा राजा राणा बहादुर शाह बालिग भइसकेका थिए र उनको पहिलो कार्य काका बहादुर शाहलाई कुनै आधिकारिक भूमिका खेल्न नदिई सरकारको पुनर्गठन गर्नु थियो। नवनियुक्त चार काजी मध्ये रणबहादुरले दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी भएतापनि कीर्तिमान सिंह बस्न्यातलाई अभिमान सिंह बस्न्यातको उत्तराधिकारीको रूपमा मूलकाजी नियुक्त गरे भने बहादुर शाहको उत्तराधिकारीका रूपमा राजकुमार रणद्योत शाहलाई मूल चौतारियाको स्थानमा नियुक्त गरेका थिए। सन् १७९४ मा मूल चौतारिया राजकुमार बहादुर शाहको पतन पश्चात् काजीले देशको प्रशासनिक र कार्यकारी अधिकार राखेका थिए। सन् १८०१ सेप्टेम्बर २८ मा रानी राजराजेश्वेरी देवीका समर्थकहरुद्वारा किर्तीमान सिंहको गुप्त हत्या गरिएपश्चात् उनका भाइ बख्तावरसिंह बस्न्यातलाई मूलकाजी नियुक्त गरिएको थियो। मूलकाजीको रूपमा बख्तावरसिंहको कार्यकालमा सन् १८०१ अक्टोबर २८ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच वाणिज्य र गठबन्धन सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। रानी राजराजेश्वेरीलाई सन् १८०२ डिसेम्बर १७ मा नेपालको संरक्षकका रूपमा पुनःस्थापित गरियो। त्यसपछि फेब्रुअरीमा आफ्नो संरक्षक पद पुनःस्थापित गर्न मद्दत गरेस्वरूप उनले दामोदर पाँडेलाई मूलकाजी नियुक्त गरिन्।

सन् १७९४ को अप्रिलमा नेपालका संरक्षक चौतारिया बहादुर शाहको उनका भतिजा राजा राणा बहादुर शाहद्वारा केन्द्रीय शक्तिबाट निष्कासन गरिएपछि दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी भएका थिए। सन् १७९७ सम्म निर्वासित जीवन बिताइरहेका र नयाँ सम्राटसँग भेट्ने बहानामा चीनमा शरण लिन चाहेका काकासँग रणबहादुर शाहको सम्बन्ध यस्तो हद सम्म बिग्रिसकेको थियो कि उनले सन् १७९७ फेब्रुअरी १९ मा बहादुर शाहलाई कारावास चलान गर्न र त्यसपश्चात् जुन २३ मा हत्याको आदेश दिन पनि हिच्किचाएनन्। त्यसैगरि सन् १७९५ मा उनी एक मैथिल ब्राह्मण विधवा, कान्तीवती झासँग मोहित भए र आफ्नो पहिलो उच्च क्षेत्री जातकी श्रीमती, रानी सुवर्णप्रभा देवीबाट जन्मिएका वैध उत्तराधिकारी राजकुमार रणद्योत शाहको सट्टा उनका नाजायज आधा-जातका छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने शपथका साथ विवाह गरेका थिए।[note ४] त्यस्ता कार्यहरूले रणबहादुर शाहलाई दरबार र साधारण मानिसहरू दुबैका बीच कुख्यात बनाएको थियो। कान्तावतीको मृत्‍युपश्चात रणबहादुरको मानसिक स्थितिमा गम्भिर असर पर्न थाल्यो, जसका कारण उनले मठमन्दिर र देवीदेवताप्रती अपमानजनक व्यवहार गर्नुका साथै उनका निमित्त उपस्थित चिकित्सकज्योतिषीहरूलाई क्रूर सजाय दिन थालेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो तपस्वी जीवन त्यागेर आफ्नो शाही अधिकार पुन: जोड हत्याउने कोशिश गरेका थिए। यसले गर्दा वैधानिक राजा गीर्वाणयुद्धप्रति निष्ठाको सपथ खाएका सबै दरबारीयाहरूसँग उनको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गराएको थियो। यस द्वन्द्वले द्विपक्षिय सरकारको स्थापनाका साथसाथै एक गृहयुद्ध निम्त्यायो, जसमा दामोदर पाँडेले असन्तुष्ट पूर्वराजा र उनको समूहविरुद्ध आफ्नो सैन्य वलको नेतृत्व गरेका थिए। धेरै जसो सैन्य अधिकारीहरूले दामोदर पाँडेको पक्ष लिएका कारण रणबहादुरले उनको अख्तियार पुनःस्थापित गर्न नसकिने महसुस गरे र उनलाई सन् १८०० को मे महिनामा बेलायती नियन्त्रणमा रहेको वाराणसी भाग्न बाध्य पारिएको थियो।

दामोदर पाँडेको पतन र भीमसेन थापाको उदय[सम्पादन गर्नुहोस्]

खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै रणबहादुर र उनको समूह काठमाडौँतिर लागे। काठमाडौँ दरबारद्वारा एक सैन्य टुकडीलाई उनीहरूको प्रगतीजाँच गर्नका निमित्त परिचालन गरिएको थियो तर पूर्वराजासमक्ष पुग्नासाथ उनीहरूले आफ्नो वफादारी परिवर्तन गरेका थिए। उनीहरूले दामोदर पाँडे र उनका मान्छेहरूलाई थानकोटमा पक्राऊ गरे जहाँ उनीहरू पूर्वराजालाई राज्य सम्मानका साथ स्वागत गर्दै नजरबन्दमा लैजान पर्खिरहेका थिए। रणबहादुरले आफू सत्तामा पुनःस्थापित भएपछि उनलाई निर्वासनमा पठाउन खोजेका व्यक्तिहरूमाथि बदला लिन थाले। उनले राजराजेश्वेरी देवीलाई दामोदर पाँडेको पक्षमा लागि बेलायतीहरूसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा हेलम्बुमा निर्वासनमा पठाए, जहाँ उनी बौद्ध भिक्षुणी बनिन्। दामोदर पाँडे र उनका दुई निर्दोष छोरालाई सन् १८०४ मार्च १३ मा प्राणदण्ड दिइयो। उनको समूहका केही सदस्यहरूलाई यातना दिइयो र बिना कारण मुद्दा नचलाइ प्राणदण्ड दिइयो, तर अन्य कतिपय भने भारत भाग्न सफल भएका थिए।[note ५] रणबहादुरले आफू निर्वासनमा रहँदा सहयोग नगर्नेहरूलाई पनि सजाय दिए। तीमध्ये एक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन पनि थिए, जसलाई छल गरेर झ्यालखानामा कैद गरि उनको राज्य जबरजस्ती कब्जा गरियो। सुवर्णप्रभा र उनका समर्थकहरूलाई भने रिहा गरेर आममाफी दिइयो। रणबहादुरलाई काठमाडौँ फर्कन सहयोग गर्नेहरूलाई पद, जग्गा र सम्पत्तिले मोहित पारिएको थियो। भीमसेन थापा दोस्रो काजी बनेका थिए। भीमसेनको भाइका ससुरा रणजीत पाँडेलाई मुलकाजी बनाइयो। रणबहादुरका सौतेनी भाइ, शेरबहादुर शाह, मूल चौतारिया बने; त्यसैगरी रङ्गनाथ पौडेललाई राजगुरु (शाही आध्यात्मिक प्रशिक्षक) बनाइएको थियो।

लगभग दुई वर्षपछि अचानक रणबहादुरलाई मुख्तियार (प्रमुख अधिकारी) बनाइयो र भीमसेनले रणबहादुर मार्फत आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कोशिश गरेका थिए। भीमसेनले गोप्य रूपमा रणबहादुरलाई हटाउने योजनाको बारेमा पनि चाल पाइसकेका थिए। शेरबहादुर गुटका सदस्य त्रिभुवन खवास (प्रधान) लाई नोक्स मिशन लक्षित अङ्ग्रेजसँग मिलेर षडयन्त्र रचेको आरोपमा माफी पाइसकेपनि पुनः कैद गरि मृत्युदण्डको आदेश दिइएको थियो। त्रिभुवन खवासले बेलायतीहरूसँगको वार्तामा संलग्न सबैका बारेमा सत्यतथ्य प्रकट गर्ने निर्णय गरेका थिए। पक्राउ पर्नेमध्ये शेरबहादुर शाह पनि थिए।

सन् १८०६ अप्रिल २५ को रात रणबहादुरले त्रिभुवन खावासको घरमा अन्य दरबारियाहरू सहित गुप्त सभा बोलाए जसमा उनले शेरबहादुरलाई मार्ने धम्की दिए। रात १० बजे हताश भएका शेरबहादुरले तरवार निकाले र रणबहादुर शाहको हत्या गरेका थिए। लगत्तै भीमसेनका सहयोगी बम शाहबाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुरको हत्या गरेका थिए। रणबहादुर शाहको हत्याले भण्डारखाल (काठमाडौँ दरबारको पूर्वपट्टिको शाही बगैंचा) र विष्णुमति नदीको किनारमा ठूलो नरसंहार निम्त्यायो। त्यस रात, शेरबहादुर गुटका सदस्य - बिदुर शाह, त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङ तथा पाटन दरबारमा नजरबन्दमा रहेका पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई पनि भण्डारखालमा द्रुत गतिमा जम्मा गरियो र मारिएको थियो। भीमसेनले उनीसँग सहमत नहुने वा भविष्यमा उनका लागि समस्या बन्न सक्ने जोसुकैलाई मार्न सफल भएका थिए। करिब दुई हप्तासम्म चलेको यस नरसंहारमा कुल ९३ जना (१६ महिला र ७७ पुरुष) ले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए।

नरसंहारको झन्डै डेढ महिनाअगाडि भीमसेनको आग्रहमा ३१ वर्षीय रणबहादुरले सन् १८०६ मार्च ७ मा त्रिपुरासुन्दरी नाम गरेकी १४ वर्षीया केटीसँग विवाह गरे र उनलाई आफ्नो पाँचौं वैध पत्नी बनाएका थिए। राजनीतिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै भीमसेन स्वयम् मुख्तियार बने र त्रिपुरासुन्दरीलाई ललित त्रिपुरासुन्दरीको उपाधि दिइ ९ वर्षीय राजा गीर्वाणयुद्धको संरक्षक एवं राजमाता घोषित गरेका थिए। यसरी, भीमसेन राजपरिवार बाहिरबाट मुख्तियारको पद हात पार्ने पहिलो व्यक्ति बनेका थिए। सुवर्णप्रभा बाहेक रणबहादुरका अरू सबै पत्नी र रखौटीहरू र उनीहरूका दासीहरू पनि सती जान बाध्य पारिएका थिए। भीमसेनले राजा गीर्वाणयुद्धको नामले त्रिपुरासुन्दरीबाट सबै दरबारियाहरूलाई उनीप्रति आज्ञाकारी हुन आदेश दिने शाही जनादेश पनि जारी गरेका थिए। भीमसेनले केन्द्रीय शक्तिबाट पुराना दरबारियाहरूलाई हटाइ तिनीहरूलाई देशको सुदूर प्रदेशहरूको प्रशासकको रूपमा राखेर आफ्नो शक्तिलाई अझ सुदृढ बनाएका थिए। ती दरबारियाहरूलाई उनले आफ्ना नजिकका आफन्तहरूबाट प्रतिस्थापित गरे जो केवल उनका कुरामा हो मा हो मिलाउँथे। रणबहादुर शाहले अन्तिम साँस फेरेको ठाउँमा स्मारक स्वरूप भीमसेनले पछि रणमुक्तेश्वर नामको शिव मन्दिर निर्माण गरेका थिए।

थापाकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालीन समय; वि.सं. १८६३–१९०३ (सन् १८०६–१८४६)[सम्पादन गर्नुहोस्]

भीमसेन थापाले ३१ वर्ष मुख्तियारको रूपमा शासन गरे र आफ्नो शासनकालमा कृषि, वन, व्यापारवाणिज्य, न्यायपालिका, सेना, सञ्चार, यातायात, दासत्व, मानव बेचबिखन लगायत अन्य सामाजिक कूरीतिहरू विरुद्ध धेरै सङ्ख्यामा सुधार गरेका थिए। भीमसेन थापाको शासनकालमा गोर्खा साम्राज्यको विस्तार पश्चिममा सतलज नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म भएको थियो। यद्यपि, सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको विनाशकारी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा सामेल भयो जुन सुगौली सन्धिसँगै समाप्त भएको थियो, जसमा नेपालले आफ्नो लगभग एक तिहाइ जमीन गुमाएको थियो। यसपश्चात् काठमाडौँमा स्थायी ब्रिटिस प्रतिनिधिको स्थापना पनि भयो। सन् १८१६ मा कम उमेरमा नै राजा गीर्वाणयुद्ध शाहको मृत्यु भएपछि उनका उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको अपरिपक्व उमेरका कारण रानी त्रिपुरसुन्दरी (रणबहादुर शाहकी कनिष्ठ रानी)को सहयोग लिएपछि मात्र उनलाई युद्धमा पराजय पछि पनि शक्ति र सत्तामा रहिरहन सहज भयो।

राणा शासन; वि.सं. १९०३–२००७ (सन् १८४६–१९५१)[सम्पादन गर्नुहोस्]

जङ्गबहादुर राणाद्वारा स्थापित राणा शासनले एक तानाशाही र वंशानुगत शासन शुरू गरेका थिए।

प्रजातन्त्र र त्यस्पछिको पञ्चायत शासन; वि.सं. २००७–२०४६ (सन् १९५१–१९९०)[सम्पादन गर्नुहोस्]

मात्रै केही नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले प्रजातान्त्रिक जनादेश पाएका छन्। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.सं. २०१६ (सन् १९५९) मा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए। वि.सं. २०१७ (सन् १९६०) मा उनलाई पदच्युत र कैद गरेपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेपश्चात वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) को पहिलो जन आन्दोलनसम्म नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार थिएन।

संवैधानिक राजतन्त्र; वि.सं. २०४६–२०६५ (सन् १९९०–२००८)[सम्पादन गर्नुहोस्]

पहिलो जन आन्दोलन पश्चात नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो।

गणतन्त्र शासन; वि.सं. २०६५–वर्तमान (सन् २००८–वर्तमान)[सम्पादन गर्नुहोस्]

पहिलो संविधानसभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ (सन् २००८ मे २८) मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना को घोषणा गर्‍यो।

कार्यकारिणी अधिकार[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७५ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार निम्नानुसार छ:[१२]

  1. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ।
  2. यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ।
  3. नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
  4. उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७६ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया निम्नानुसार छ:[१३]

  1. राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
  2. उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  3. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  4. उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
  5. उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
  6. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
  7. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
  8. यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
  9. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
  10. प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

पद रिक्त हुने अवस्था[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७७ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था निम्नानुसार छ:[१४]

(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः

  1. निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  2. धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
  3. निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
  4. निजको मृत्यु भएमा।

(३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सूची[सम्पादन गर्नुहोस्]

जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रधानमन्त्रीहरू कार्यालयको अवधि जन्म मिति तस्विर
लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र वि.सं. २०४० आषाढ २८ – वि.सं. २०४२ चैत्र ८

वि.सं. २०४६ चैत्र २४ – वि.सं. २०४७ बैशाख ६

वि.सं. २०५३ फाल्गुन २९ – वि.सं. २०५४ असोज २१

वि.सं. २०५९ असोज २५ – वि.सं. २०६० जेठ २२

(1940-02-15) फेब्रुअरी १५, १९४० (उमेर ८२)
शेरबहादुर देउबा वि.सं. २०५२ भदौ २७ – वि.सं. २०५३ फाल्गुन २९

वि.सं. २०५८ साउन ११ – वि.सं. २०५९ असोज १८

वि.सं. २०६१ जेठ २१ – वि.सं. २०६१ माघ १९

वि.सं. २०७४ जेठ २४ – वि.सं. २०७४ फाल्गुन ०३

वि.सं. २०७८ आषाढ २९ – वि.सं. २०७९ पौष १०

(1946-06-13) जुन १३, १९४६ (उमेर ७६) Sher bahadur.jpg
पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) वि.सं. २०६५ भाद्र २ – वि.सं. २०६६ जेठ ११

वि.सं. २०७३ साउन २० – वि.सं. २०७४ जेठ १७

वि.सं. २०७९ पौष १० – वर्तमान

(1954-12-11) डिसेम्बर ११, १९५४ (उमेर ६८) Prachanda 2009.jpg
माधवकुमार नेपाल वि.सं. २०६६ जेठ ११ – वि.सं. २०६७ माघ २३ (1953-03-06) मार्च ६, १९५३ (उमेर ६९) Madhav Kumar Nepal 2009-09-23.jpg
झलनाथ खनाल वि.सं. २०६७ माघ २३ – वि.सं. २०६८ भदौ १२ (1950-05-20) मे २०, १९५० (उमेर ७२) Jhala Nath Khanal 2011-03-20.jpg
बाबुराम भट्टराई वि.सं. २०६८ भदौ १२ – वि.सं. २०६९ चैत्र १ (1954-06-18) जुन १८, १९५४ (उमेर ६८) Baburam Bhattarai (cropped).jpg
खिलराज रेग्मी वि.सं. २०६९ चैत्र १ – वि.सं. २०७० माघ २८ (1949-05-31) मे ३१, १९४९ (उमेर ७३) Khil Raj Regmi (cropped).jpg
खड्गप्रसाद ओली वि.सं. २०७२ असोज २५–वि.सं. २०७३ साउन २०

वि.सं. २०७४ फाल्गुन ३ – वि.सं. २०७८ वैशाख २७

(1952-02-22) फेब्रुअरी २२, १९५२ (उमेर ७०) KP Oli.png

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्नुहोस्]

टिप्पणीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. उनलाई सन् १८४३ को नोवेम्बरमै मुख्तियार एवं सेनापती घोषणा गरिएतापनि उनको नियुक्ती पत्र वि. सं. १९०१ आश्विन ७ गते (अर्थात् सन् १८४४ सेप्टेम्बर) मा मात्रै जारी गरिएको थियो।
  2. भारदार शब्दको अर्थ "राज्यको भार बोक्ने" हुन आउँछ।
  3. यहाँ नेपाल सरकारलाई सरल ढंगमा भारदारी सभा भन्न सकिन्छ।
  4. कान्तीवतीसँग विवाह गर्नु अघि रणबहादुर शाहका दुई वैध पत्नी थिए। पहिलो श्रीमती राजराजेश्वरी देवीबाट उनको एक छोरी जन्मीयिन्। उनकी दोस्रो श्रीमती सुवर्णप्रभा देवीबाट उनका दुई छोरा रणद्योत शाह र शमशेर शाह थिए। रणद्योत शाह रणबहादुर शाहका ज्येष्ठ पुरुष उत्तराधिकारी थिए।
  5. भारत भाग्न सफलमध्ये दुई दामोदर पाँडेका छोराद्वय करविर पाँडे र रणजंग पाँडे थिए।

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. "गठबन्धन छाडेर गठबन्धन: दाहाल प्रधानमन्त्री", कान्तिपुर समाचार (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२२-१२-२६ 
  2. "Baluwatar vacated - The Himalayan Times", thehimalayantimes.com, १४ अक्टोबर २०१५, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  3. "PM's Office - Heritage Tale - ECSNEPAL - The Nepali Way", ecs.com.np, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  4. "How much are VIPs, including President and PM, paid monthly?", thehimalayantimes.com, २० जुलाई २०१६, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  5. "नेपाल निर्वाचन: राष्ट्रपतिद्वारा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त", बिबिसी नेपाली सेवा (नेपालीमा), २०२२-१२-२५, अन्तिम पहुँच २०२२-१२-२६ 
  6. Nepal, Gyanmani (२००७), Nepal ko Mahabharat (Nepaliमा) (3rd संस्करण), Kathmandu: Sajha, पृ: 314, आइएसबिएन 9789993325857 
  7. "English Translation of "मुख्य" - Collins Hindi-English Dictionary", www.collinsdictionary.com, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  8. "English Translation of "अख़्तियार" - Collins Hindi-English Dictionary", www.collinsdictionary.com, अन्तिम पहुँच २६ मार्च २०१८ 
  9. ९.० ९.१ ९.२ Kandel, Devi Prasad (२०११), Pre-Rana Administrative System, Chitwan: Siddhababa Offset Press, पृ: 95। 
  10. Nepal:The Struggle for Power (Sourced to U.S. Library of Congress)
  11. The Bloodstained Throne Struggles for Power in Nepal (1775-1914) - Baburam Acharya
  12. "भाग ७ सङ्घीय कार्यपालिका, धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३ 
  13. "भाग ७ सङ्घीय कार्यपालिका, धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठन", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३ 
  14. "भाग ७ सङ्घीय कार्यपालिका, धारा ७७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था", नेपाल कानुन आयोग (en-UKमा), अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२३