नेपाल सरकार
 नेपालको झण्डा | |
| निकाय विवरण | |
|---|---|
| अधिकार क्षेत्र | सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल |
| प्रधान कार्यालय | सिंहदरबार, काठमाडौँ |
| मन्त्री | |
| निकाय कार्यकारी | |
| वेबसाइट | नेपाल.गव.एनपी |
 |
| यो लेख नेपालको सरकार र राजनीतिको एक शृंखला हो |
| संविधान |
| वैदेशिक सम्बन्ध |
|
नेपाल पोर्टल |
नेपाल सरकार नेपालको कार्यकारी निकाय र केन्द्रीय सरकार हो। सन् २००६ मा नेपाली राजतन्त्रको उन्मूलन हुनु अघि (सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो) नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा श्री ५ को सरकार भनेर चिनिन्थ्यो।
वर्तमान व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुखको पदमा प्रधानमन्त्री आसिन रहन्छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक हुन्छ किनभने सरकारको कामकाज पूर्णतया संसदद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यवस्थित हुन्छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने गर्छन् भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
इतिहास[सम्पादन गर्नुहोस्]
पुरानो भारदारी सरकार[सम्पादन गर्नुहोस्]
नेपाल अधिराज्यमा सरकारको भारदार भनेर चिनिने पूर्व गोरखा पहाडी राज्यको सल्लाहकार राज्य अङ्गबाट सञ्चालित थियो।[१] यी भरदारहरू उच्च जाति र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली परिवारबाट आएका थिए। भरदारहरूले राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका लागि पार्षद्, मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूको रूपमा राज्यमा सल्लाहकार निकायको गठन गरेका थिए।[१] त्यहाँ कुनै पनि सफल गठबन्धन सरकार थिएन किनकि अदालती राजनीति ठूला गुट प्रतिद्वन्द्वी, लगातारको षड्यन्त्र र कानुनी निष्कासनको सट्टा हत्याका माध्यमबाट प्रतिद्वन्द्वी भरदार परिवारलाई बहिष्कारबाट प्रेरित गरिएको थियो।[१] अर्को कारण सन् १७७७ र सन् १८४७ को बीचमा शासन गर्ने राजा नाबालिग भएकाले अराजकीय शासनको स्थापना भएको थियो।[२] सरकारलाई शासकहरू, मुख्तियारहरू र बलियो आधारभूत समर्थनका साथ राजनीतिक गुटहरूको गठबन्धनद्वारा नियन्त्रित भएको भनिएको थियो।[२] १८औँ शताब्दीको अन्त्यमा, केन्द्रीय राजनीतिमा नियमित रूपमा दुई उल्लेखनीय राजनीतिक गुट, थापा र पाँडेहरूको प्रभुत्व थियो।[२] इतिहासकार तथा समकालीन लेखक फ्रान्सिस ह्यामिल्टनका अनुसार नेपाल सरकार निम्नलिखित मुख्य पदहरू समावेश गरेको थियो जसमा
लेखक रेग्मीका अनुसार नेपाल सरकारमा निम्नलिखित मुख्य पदहरू समावेश रहेको थियो जसमा
- ४ चौतारिया
- ४ काजी
- ४ सरदार[१] पछि, सन् १७९९ मा राजा रणबहादुर शाहले नाबालक छोरालाई सिंहासन त्याग गरेपछि सङ्ख्या फरक फरक थियो।[१] राजा रणबहादुर शाहको ताम्र शिलालेख अनुसार ९५ भरदारहरू थिए।[१]
सन् १७९४ मा, राजा रणबहादुर शाहको उमेर पुगेपछि उनले सबैभन्दा पहिले सरकारको पुनर्गठन गरि आफ्नो काका, नेपालका राजकुमार बहादुर शाहलाई सरकारको कुनै पनि मुख्य पदमा आधिकारिक भूमिका दिएनन्।[३][४] रण बहादुरले नियुक्त गरेका चार काजीहरू मध्ये त्यस बखतका सबैभन्दा प्रभावशाली रहेका दामोदर पाण्डेलाई मूलकाजी पदमा नियुक्त नगरेर कीर्तिमान सिंह बस्न्यातलाई मूलकाजीको पद दिएका थिए।[४] कीर्तिमान अभिमान सिंह बस्न्यातको उत्तराधिकारीको रूपमा मूलकाजीको पदभार सम्हालेका थिए[५] राजकुमार बहादुर शाहलाई तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको उत्तराधिकारी क्षेत्री रानी सुवर्ण प्रभा देवीको सन्तान राजकुमार रणोद्योत शाहलाई मूल चौतारिया बनाएका थिए।[४] सन् १७९४ मा मूलचौतारिया राजकुमार बहादुर शाहको पतनपछि राष्ट्रको प्रशासनिक र कार्यकारी अधिकार काजीहरूसँग आएको थियो। कीर्तिमान सिंहको सन् १८०१ सेप्टेम्बर २८ मा गोप्य रूपमा राज राजेश्वरी देवीको[६] समर्थकहरूद्वारा हत्या गरिएपछि उनको भाइ बख्तावर सिंह बस्न्यातलाई मूलकाजीको पद दिइएको थियो।[७] केही समयपछि दामोदर पाण्डेलाई रानी राजराजेश्वरीले मूलकाजीको रूपमा नियुक्त गरेकी थिइन्।[८] निर्वासित रहेका राजा रणबहादुर शाह सन् १८०४ मा स्वदेश फर्कने तयारी गरेपछि, उनले तत्कालीन मूलकाजी दामोदर पाण्डे लगायत धेरै सरकारी अधिकारीहरूलाई गिरफ्तार गरे र वर्तमान सरकारलाई बर्खास्त गरेका थिए। उनले मुख्तियार (मुख्य अधिकारी) को पद ग्रहण गरेर नेपालको प्रशासन चलाएका थिए।[९][१०][११] पक्षधर अधिकारीहरूको समूह बनाई नयाँ सरकार गठन गरिएको थियो। भीमसेन थापालाई दोस्रो काजी बनाइयो; रणजित पाण्डे, जो भीमसेनका भाइका ससुरा थिए, मूलकाजी बनेका थिए; रणबहादुरका सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहलाई मूल चौतारिया बनाइएको थियो; जबकि रङ्गनाथ पौडेललाई राजगुरु (शाही आध्यात्मिक गुरु) बनाएको थियो।[१२][१३] सन् १८०६ अप्रिलमा, मूलचौतारिया शेरबहादुर शाह र मुख्तियार रण बहादुर शाहबीच खिचलो उत्पन्न भएपछि सन् १८०६ अप्रिल २५ को रातमा त्रिभुवन खवासको घरमा बैठक हुँदै गर्दा[१४][१५] लगभग बेलुका १० बजे हताश भएर शेरबहादुरले तरवार निकालेर रणबहादुर शाहलाई नजिकैका दरबारी तथा भीमसेनका सहयोगीहरू बम शाह र बलनरसिंह कुँवरले काट्नुअघि मारेका थिए।[१६][१७] रणबहादुर शाहको हत्याले भण्डारखाल (काठमाडौँ दरबारको पूर्वमा रहेको शाही बगैँचा) र विष्णुमती नदीको किनारमा ठूलो नरसंहार सुरु भएको थियो।[१४][१७] अराजकता फाइदा उठाउँदै काजी भीमसेनले ५५ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि मारेका थिए।[१८] त्यसपछि भीमसेनलाई नेपालको मुख्तियार घोषित गरियो र नाबालिग राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको शाही जनादेशबाट नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।[१९]
राष्ट्रप्रमुख[सम्पादन गर्नुहोस्]
कार्यकारी[सम्पादन गर्नुहोस्]
- प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा
- मुख्य सचिव : शंकरदास बैरागी
विधायिका[सम्पादन गर्नुहोस्]
- प्रतिनिधि सभाका सभामुख : अग्निप्रसाद सापकोटा
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष : गणेशप्रसाद तिमिल्सिना [२०]
न्यायपालिका[सम्पादन गर्नुहोस्]
नेपालका सरकारी निकायहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
मन्त्रालयहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ Pradhan 2012, पृष्ठ 8.
- ↑ २.० २.१ २.२ Pradhan 2012, पृष्ठ 9.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 14.
- ↑ ४.० ४.१ ४.२ Pradhan 2012, पृष्ठ 12.
- ↑ Karmacharya 2005, पृष्ठ 56.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 34.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 35.
- ↑ Pradhan 2012, पृष्ठ 14.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 54.
- ↑ Nepal 2007, पृष्ठ 57.
- ↑ Pradhan 2012, पृष्ठ 15.
- ↑ Nepal 2007, पृष्ठ 58.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 55.
- ↑ १४.० १४.१ Acharya 2012.
- ↑ Nepal 2007, पृष्ठ 62.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 67.
- ↑ १७.० १७.१ Nepal 2007.
- ↑ Pradhan 2012, पृष्ठ 16.
- ↑ Acharya 2012, पृष्ठ 71.
- ↑ "Timilsina officially elected as NA chairperson", अन्तिम पहुँच ९ सेप्टेम्बर २०१८।