पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान सरकार
حکومتِ پاکستان‎

पाकिस्तानको निशान छाप
प्रकार	सङ्घीय सरकार
स्थापना	१४ अगस्ट १९४७ (१९४७-०८-14)
वर्तमान संविधान	सन् १९७३ पाकिस्तानी संविधान
देश	पाकिस्तान
सरकारको आसन	इस्लामाबाद
आधिकारिक भाषा	उर्दू
वेबसाइट	pakistan.gov.pk
व्यवस्थापिका खण्ड
व्यवस्थापिका	संसद
माथिल्लो सभा	महासभा
माथिल्लो सभाको अधिकारी	महासभा अध्यक्ष
तल्लो सभा	राष्ट्रिय सभा
तल्लो सभाको अधिकारी	राष्ट्रिय सभाको सभामुख
बैठक स्थल	संसद भवन
कार्यपालिका खण्ड
राज्य प्रमुख	पाकिस्तानको राष्ट्रपति
सरकार प्रमुख	पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री
मुख्य अङ्ग	मन्त्रिमण्डल
बैठक स्थल	मन्त्रिपरिषद् सचिवालय
मन्त्रालयहरू	धेरै
जिम्मेवार	संसद
न्यायपालिका खण्ड
अदालत	पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालत
प्रधानन्यायाधीश	पाकिस्तानको प्रधानन्यायाधीश

पाकिस्तान सरकार (उर्दु: حکومتِ پاکستان‎), संवैधानिक रूपमा सङ्घीय सरकारको रूपमा चिनिन्छ, सामान्यतया केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ, इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तानको राष्ट्रिय प्राधिकरण हो, एक सङ्घीय संसदीय गणतन्त्र जसमा चार प्रान्तहरू, दुई स्वायत्त क्षेत्रहरू र एक सङ्घीय क्षेत्र समावेश छ।

संविधान अन्तर्गत, सरकारका तीन प्राथमिक शाखाहरू छन्: विधायिका, जसको शक्तिहरू द्विसदनीय संसदमा निहित छन्; कार्यकारी, राष्ट्रपतिको शामिल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् द्वारा सहायता प्राप्त; र न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतसंग।

राज्यको शासनको लागि वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको प्रभाव, सरकार मुख्यरूप देखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायिक शाखाहरूको गठन गरिएको छ, जसमा सबै शक्तिहरू संसद, प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च न्यायालयमा संविधानद्वारा निहित छन्। यी शाखाहरूको शक्ति र कर्तव्यहरू संसदको ऐन र संशोधनहरूद्वारा थप परिभाषित गरिएको छ, जसमा कार्यकारी संस्थाहरू, विभागहरू र अदालतहरू सर्वोच्च अदालत भन्दा कम छन्। संवैधानिक अधिकारद्वारा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने र विधेयक पारित गर्ने गर्छन्।

सरकारका शाखाहरू

विधायिका शाखा

विधायिका शाखामा दुई सदनहरू छन्, जुन संयुक्त रूपमा पाकिस्तानको संसदको रूपमा चिनिन्छ।

• राष्ट्रिय सभा तल्लो सदन हो र यसमा ३४२ सदस्य हरू छन्। २ सय ७२ जना जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने ६० सिट महिलाका लागि र १० सिट धार्मिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्याइएको छ।
• महासभा माथिल्लो सदन हो र यसमा १०४ सिनेटरहरू प्रान्तीय सभाका सदस्यहरूद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा छ वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

संसद्मा संसदीय सर्वोच्चता छ। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसद्का सदस्य हुनैपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू संयुक्त रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्। सरकारका तर्फबाट कुनै नीतिगत असफलता वा त्रुटि भएमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्। यदि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार गठन हुनैपर्छ।

कार्यकारी शाखा

सामान्य परिभाषा अनुसार, सरकारको कार्यकारी शाखा भनेको राज्यको कर्मचारीतन्त्रको दैनिक प्रशासनको लागि एकमात्र अधिकार र जिम्मेवारी भएको शाखा हो। शक्तिपृथकीकरणको गणतान्त्रिक विचारको केन्द्रमा शक्तिको विभाजन सरकारका छुट्टाछुट्टै शाखाहरूमा रहेको छ। शक्ति पृथकीकरण प्रणाली कार्यकारी शाखाबाट अधिकार वितरण गर्न योजना गरिएको छ - इतिहासभरि निरंकुश नेतृत्वको प्रतिक्रियामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रयास।

न्यायिक शाखा

पाकिस्तानको स्वतन्त्र न्यायिक प्रणाली ब्रिटिस राजअन्तर्गत सुरु भएको थियो र यसको अवधारणा र प्रक्रियाहरू अङ्ग्रेजी भाषी देशहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ। सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी कानुनी प्रणालीको प्रभावमा परेर मौलिक हकका समस्याहरू हटाउन संस्थागत र न्यायिक प्रक्रियाहरू परिवर्तन गरियो। न्यायपालिकामा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालत, प्रान्तीय उच्च न्यायालयहरू, जिल्ला अदालतहरू, आतंकवाद-विरोधी अदालतहरू, शरिया अदालतहरू, र देशभरिका पर्यावरण अदालतहरू समावेश छन्; सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत हो। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा एक प्रधान न्यायाधीश र पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरेर राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुन्छन्। संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या निर्धारण गरेको छैन, यद्यपि यो राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षरित ऐनमार्फत संसदले तोक्न सक्छ।