विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
सङ्घीय सरकार पछि नेपालको दोस्रो तहको सरकारका रूपमा नेपालका प्रदेशहरू प्रादेशिक सरकारद्वारा शासित छन्। नेपालको संविधानको भाग १३ द्वारा प्रादेशिक सरकारहरू स्थापना भएका छन् र तिनीहरूको संरचना गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रादेशिक विधायिका छन्, जुन प्रदेशको जनसङ्ख्या अनुसार आकारमा भिन्न छन्। छिट्टै विघटन भएमा बाहेक प्रदेशसभाका सदस्यहरू पाँच वर्षको अवधिको लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुन्छन्। पहिलो प्रादेशिक निर्वाचन वि.सं. २०७४ मा भएको थियो।
प्रदेश सभाहरूको अध्यक्षता सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने सभामुखले गर्छन जो सभाका बहसमा भाग लिंदैनन। सभामुखलाई उपसभामुखले सहयोग गर्छन् जो पनि सभाका सदस्यहरूबाट नै निर्वाचित हुन्छन्। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ र सभामा एउटै दलको प्रतिनिधित्व नभएसम्म एउटै दलको हुनुहुँदैन।[१] वि.सं. २०७९ मा निर्वाचित भई हाल कर्णाली प्रदेशसभा का सभामुख नन्दा गुरुङ प्रदेशसभाका सभामुखमा निर्वाचित हुने पहिलो र एकमात्र महिला हुन्।[२]
संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने र निलम्बन गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ। सभाको लगातार दुई सत्रहरू बीचको अन्तराल छ महिना भन्दा बढी हुन सक्दैन। सभाको स्थगन वा बिदा अवधिमा सभाका कुल सदस्यहरूको एक चौथाइ सदस्यले निवेदन दिएमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बोलाउनु पर्नेछ।[३]
वि.सं. २०८० वैशाख १४ यता प्रदेश अनुसार सत्तारुढ दल प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् नरहेको अवस्थामा भने कार्यकारी अधिकार प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्दछन्।[४]
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्। प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभामा एक्लै वा एक वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नियुक्त गर्छन्। प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रादेशिक प्रशासनका विभिन्न विभागहरूको लागि जिम्मेवार छन्। प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ।[५] [६]
सभाले अविश्वासको मत ल्याएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा बाध्य पार्न सक्छ।[७]
क्र.सं.
कार्याभार
नाम
दल
पदभार ग्रहण
मन्त्री
१
मुख्यमन्त्री
सरोज कुमार यादव
जसपा
वि.सं. २०७९ पुष २९[१८]
२
आर्थिक मामिला मन्त्री
सञ्जय कुमार यादव
जसपा
वि.सं. २०७९ पुष २९[१८] [१९]
३
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा
सरोज कुमार यादव
नेकपा (एमाले)
वि.सं. २०७९ पुष २९[१८] [१९]
४
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री डा
बसन्त कुशवाहा
जनमत पार्टी
वि.सं. २०७९ पुष २९[१८] [१९]
५
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा
महेश प्रसाद यादव
जनमत पार्टी
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
६
सामाजिक विकास मन्त्री डा
सुरिता कुमारी साह
जसपा
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
७
गृह तथा सञ्चारमन्त्री डा
शत्रुधन प्रसाद सिंह
नेकपा (एमाले)
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
८
खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री डा
सिंहासन साह कलवार
जसपा
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
९
कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्री
राजकुमार लेखी
नेकपा (एमाले)
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
१०
महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डा
मोहम्मद जैद आलम
नेकपा (एमाले)
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
राज्यमन्त्री
११
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री डा
शेख अबुल कलाम आजाद
जसपा
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
१२
गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री डा
केशव राय
नेकपा (एमाले)
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
१३
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री डा
सञ्जय कुमार यादव
जनमत पार्टी
वि.सं. २०७९ माघ २०[२०]
सुदूरपश्चिम प्रदेश को मन्त्रिपरिषद् [ सम्पादन गर्नुहोस् ]
क्र.सं.
कार्याभार
नाम
दल
पदभार ग्रहण
मन्त्री
१
मुख्यमन्त्री
कमलबहादुर शाह
नेपाली कांग्रेस
वि.सं. २०७९ माघ २७[२९]
२
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
प्रकाश बहादुर देउवा
नेपाली कांग्रेस
वि.सं. २०७९ माघ २७[२९]
३
आर्थिक मामिला मन्त्री
नरेश शाही
नेकपा (एस)
वि.सं. २०७९ माघ २७[२९]
पुरानो व्यवस्थाका पुनरावेदन अदालतहरू नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा परिणत भएका थिए।[३०]
नेपालका उच्च अदालतहरू
क्र.सं.
उच्च अदालत
अधिकार क्षेत्र
सिट
मुख्य न्यायाधीश
वेबसाइट
१
विराटनगर उच्च अदालत (कोशी प्रदेश )
मोरङ , सुनसरी र उदयपुर जिल्ला
विराटनगर
तिलप्रसाद श्रेष्ठ[३१]
उच्च अदालत विराटनगर
२
जनकपुर उच्च अदालत (मधेश )
धनुषा , महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला
जनकपुर
विनोद शर्मा (कार्यकारी)
जनकपुर उच्च अदालत
३
पाटन उच्च अदालत (बागमती )
काठमाडौँ , ललितपुर , भक्तपुर , रसुवा , नुवाकोट , काभ्रेपलान्चोक , सिन्धुपाल्चोक , दोलखा , रामेछाप , सिन्धुली र धादिङ जिल्ला
ललितपुर
नृपध्वज निरौला
उच्च अदालत पाटन
४
पोखरा उच्च अदालत (गण्डकी )
कास्की , लमजुङ , तनहुँ , मनाङ , गोरखा , स्याङ्जा र नवलपुर जिल्ला
पोखरा
रमेश पोखरेल
पोखरा उच्च अदालत
५
तुलसीपुर उच्च अदालत (लुम्बिनी )
दाङ , प्युठान , रोल्पा र पूर्वी रुकुम जिल्ला
तुलसीपुर
नीता गौतम दीक्षित
तुलसीपुर उच्च अदालत
६
सुर्खेत उच्च अदालत (कर्णाली )
सुर्खेत , सल्यान , पश्चिम रुकुम , दैलेख र जाजरकोट जिल्ला
वीरेन्द्रनगर
शेषराज शिवाकोटी (कार्यकारी)
उच्च अदालत सुर्खेत
७
दिपायल उच्च अदालत (सुदूरपश्चिम )
बाजुरा , बझाङ , अछाम , डोटी र कैलाली जिल्ला
दिपायल
तेजबहादुर कार्की (कार्यकारी)
दिपायल उच्च अदालत
अतिरिक्त र विस्तारित इजलासहरू
क्र.सं.
उच्च अदालत
अतिरिक्त र विस्तारित इजलास
अधिकार क्षेत्र
सिट
वरिष्ठतम न्यायाधीश
१
विराटनगर उच्च अदालत
इलाम इजलास
झापा , इलाम , पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला
इलाम
प्रेमराज कार्की
२
विराटनगर उच्च अदालत
धनकुटा इजलास
धनकुटा , तेह्रथुम , संखुवासभा र भोजपुर जिल्ला
धनकुटा
पुष्पराज कोइराला
३
विराटनगर उच्च अदालत
ओखलढुङ्गा इजलास
ओखलढुङ्गा , खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्ला
ओखलढुङ्गा
ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल
४
जनकपुर उच्च अदालत
राजविराज इजलास
सप्तरी र सिरहा जिल्ला
राजविराज
डिल्लीराज आचार्य
५
जनकपुर उच्च अदालत
वीरगन्ज इजलास
पर्सा , बारा र रौतहट जिल्ला
वीरगन्ज
शारङ्गा सुवेदी
६
पाटन उच्च अदालत
हेटौँडा इजलास
चितवन र मकवानपुर जिल्ला
हेटौँडा
मोहम्मद शाबिर हुसेन
७
पोखरा उच्च अदालत
बाग्लुङ इजलास
बागलुङ , पर्वत , म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला
बाग्लुङ
द्वारिकामान जोशी
८
तुलसीपुर उच्च अदालत
बुटवल इजलास
रुपन्देही , नवलपरासी , कपिलवस्तु , गुल्मी , पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्ला
बुटवल
शिवराज अधिकारी
९
तुलसीपुर उच्च अदालत
नेपालगन्ज इजलास
बाँके र बर्दिया जिल्ला
नेपालगन्ज
रत्नबहादुर बागचन्द डा
१०
सुर्खेत उच्च अदालत
जुम्ला इजलास
जुम्ला , कालिकोट , हुम्ला , मुगु र डोल्पा जिल्ला
जुम्ला
गुणराज ढुंगेल
११
दिपायल उच्च अदालत
महेन्द्रनगर इजलास
कञ्चनपुर , दार्चुला , बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला
भीमदत्त
प्रभा बस्नेत
↑ Nepalको संविधान को धारा 182 को बमोजिम (2015)↑ "Karnali elects Nepal’s first woman provincial Speaker" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२० । ↑ Nepalको संविधान को धारा 183 को बमोजिम (2015)↑ Nepalको संविधान को धारा 162 को , खण्ड 13 बमोजिम (2015)↑ Nepalको संविधान को धारा 168 को , खण्ड 13 बमोजिम (2015)↑ Nepalको संविधान को धारा 170 को , खण्ड 13 बमोजिम (2015)↑ Nepalको संविधान को धारा 169 को , खण्ड 13 बमोजिम (2015)↑ "Province 1 Chief Minister Karki takes oath of office" , Khabarhub (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१० । ↑ "JSP provincial assembly leader Saroj Kumar Yadav appointed Madhesh province chief minister" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-११ । ↑ "Jammakattel appointed chief minister of Bagmati province" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-०९ । ↑ "सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री : चुनावी गठबन्धन ब्युँतिँदाको शुभलाभ" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०४-२८ । ↑ "डिल्ली चौधरी : सामाजिक अभियन्तादेखि मुख्यमन्त्रीसम्म" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०४-२८ । ↑ "Maoist Centre’s Raj Kumar Sharma appointed Karnali Province chief minister" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-११ । ↑ "Congress in power in Sudurpaschim" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०२-१० । ↑ १५.० १५.१ १५.२ १५.३ Subedi, Binod, "CM and 3 ministers take oath in Province 1" , My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१० । ↑ १६.० १६.१ १६.२ १६.३ १६.४ १६.५ १६.६ "कोशी प्रदेश का मन्त्रीहरूले पाए मन्त्रालय, जीवनलाई पर्यटन, भक्तिलाई उद्योग" , Online Khabar (en-USमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२० । ↑ १७.० १७.१ १७.२ Republica, "Province 1 gov expansion: Three ministers from Maoist Center inducted in cabinet" , My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१५ । ↑ १८.० १८.१ १८.२ १८.३ "मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ३ मन्त्रीले लिए शपथ" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१३ । ↑ १९.० १९.१ १९.२ "मधेस प्रदेस : तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२४ । ↑ २०.० २०.१ २०.२ २०.३ २०.४ २०.५ २०.६ २०.७ २०.८ "Madhesh Chief Minister Yadav expands Cabinet; inducts six ministers, three state ministers" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०२-०३ । ↑ २१.० २१.१ २१.२ Adhikari, Ganesh Darpan, "Bagmati CM Jamkattel takes oath" , My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१० । ↑ २२.० २२.१ २२.२ २२.३ २२.४ २२.५ २२.६ २२.७ "Bagmati Cabinet gets full shape" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२५ । ↑ २३.० २३.१ २३.२ २३.३ {{Cite web|url=https://kathmandupost.com/national/2023/01/09/gandaki-chief-minister-adhikari-takes-oath-of-office-and-secrecy%7Ctitle=Gandaki chief minister Adhikari takes oath of office and secrecy|website=kathmandupost.com|language=English|accessdate=2023-01-10}
↑ २४.० २४.१ २४.२ "Gandaki Chief Minister gives full shape to Cabinet" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२४ । ↑ २५.० २५.१ २५.२ "Lumbini Province Chief Minister Leela Giri takes oath of office and secrecy" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१२ । ↑ २६.० २६.१ २६.२ २६.३ २६.४ २६.५ २६.६ "लुम्बिनीमा आज ७ मन्त्रीको शपथग्रहण" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०२-१७ । ↑ २७.० २७.१ २७.२ "Karnali Chief Minister Sharma, two ministers sworn in" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-१२ । ↑ २८.० २८.१ २८.२ २८.३ "Karnali Chief Minister Sharma inducts four new ministers" , kathmandupost.com (Englishमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०१-२५ । ↑ २९.० २९.१ २९.२ "सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले लिए शपथ" , ekantipur.com (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२३-०२-१० । ↑ "Govt designates all 7 high courts" , My Republica (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०१८-०३-३१ । ↑ "High court overrules lower court's order to release Giri on bail" , The Himalayan Times (en-USमा), २०२०-०१-२४, अन्तिम पहुँच २०२०-११-१० ।
संविधान कार्यकारी व्यवस्थापकीय न्यायलय
.svg)
