खगराज अधिकारी

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

खगराज अधिकारी नेपालका गृहमन्त्री हुन्। उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्। उनको जन्म बिसं २०१८ साल चैत्र २५ गते लेखनाथको बेगनासमा भएको हो। उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए।

राजनैतिक यात्रा[सम्पादन गर्ने]

अधिकारी २०२९ सालमा स्थानिय आनन्द ज्योति माबिको स्वबियु सभापतिको रूपमा बिद्यार्थी राजनीति हुदै सक्रिय राजनितिमा होमिएका थिए । अधिकारीले बिद्यार्थी राजनितिमा २०३७ सालमा केन्द्रिय स्वबियु सदस्य, २०४०/४१ मा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्वबियु सभापति हुदै अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी उपाध्यक्ष सम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।[स्रोत नखुलेको]। विभिन्न राजनितिक घटना क्रममा ५ पटक सम्म जेल जीवन बिताएका उनी एमाले कास्की सचिब हुदै जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पनि भएका थिए ।

त्यसपछि पार्टीको सचेतक, केन्द्रिय बिभागमा अनुशासन निरिक्षण, बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यको साथै गण्डकी संयोजक भई काम गरिसकेका छन् । तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकिकरण पछि बनेको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को हाल उनी केन्द्रिय कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सह ईन्चार्ज हुन् ।[स्रोत नखुलेको] अधिकारीले राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत भई काम गरिसकेका छन् ।

मन्त्री[सम्पादन गर्ने]

स्वास्थ्य मन्त्री[सम्पादन गर्ने]

दोस्रो संबिधानसभा निर्बाचन पछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा एमालेबाट ४१ वर्षको सक्रिय राजनितिमा कुनैपनि सरकारी लाभको पदमा नबसेका अधिकारी २५ फेब्रुअरी २०१४ मा नेपालको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रीको पद ग्रहण गरे ।[स्रोत नखुलेको] स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा उनी स्वास्थ्य–शिक्षाका विषयमा सतहमा आएका कतिपय सन्दर्भबारे विवादित तर्क दिएका थिए। उनी डा. गोविन्द केसीको अभियानप्रति उनी अनुदार देखिए। २०७४ सालको पुसमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘गोविन्द केसीलाई मर्न दिनुपर्ने’ तर्क अभिव्यक्त गरेपछि अधिकारी विवादमा तानिएका थिए।

गृहमन्त्री[सम्पादन गर्ने]

तेस्रो ओली मन्त्रीपरिषदमा उनी गृहमन्त्त्त्री रहेका छन्। २०७८ असार ८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारको हेरफेर हुन नस्क्ने फैसला गरेपछि उनको नियुक्ति खारेज भएको थियो। [१]

चुनावी प्रदर्शन[सम्पादन गर्ने]

अधिकारी २०५१ सालको आम निर्बाचनमा निर्बाचित भएका थिए । आम निर्वाचन , २०५६ हारेका थिए । संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ मा निर्वाचन हारे थिए । दोस्रो संबिधानसभा निर्बाचन २०७० मा भने टिकट नै पाएका थिएनन्।

  1. मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक