सामग्रीमा जानुहोस्

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क
सङ्क्षिप्त नामएआईआईबी
गठन२०१६
प्रकारक्षेत्रीय लगानी बैङ्क
कानुनी वैद्यतासन्धि
लक्ष्यऋण लगानी
प्रधान कार्यालयबेइजिङ, चीन
सेवा क्षेत्र
एसियाओसिनिया
सदस्यता
१००
आधिकारिक भाषा
अङ्ग्रेजी
मुख्य अङ्ग
  • सञ्चालक समिति
  • निर्देशक समिति
कर्मचारी
१८६
वेबसाइटwww.aiib.org

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (सरलीकृत चिनियाँ: 亚洲基础设施投资银行) चीनको अग्रसरतामा एसियाओसिनिया क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधार विकास तथा अन्य उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बहुपक्षीय विकास बैङ्क हो । यसको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा छ। २०१६ जनवरीबाट सञ्चालनमा आएको यस बैङ्कका विश्वभर करिब एक सय स्वीकृत सदस्यहरू रहेका छन्।[१] यस बैङ्कलाई प्रतिष्ठित तीन स्वतन्त्र विश्वसनीयता मापन गर्ने एजेन्सीले उम्दा दर्जा दिएका छन्।[२][३]

अवधारणा[सम्पादन गर्नुहोस्]

खासगरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने परियोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न यो अंगका रूपमा अघि सारिएको मानिन्छ। यसलाई विश्व बैङ्कएसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को प्रतिस्पर्धीका रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ। धेरै हदसम्म यसले पश्चिमा विकसित मुलुकहरूको अगुवाइमा स्थापना गरिएका बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी स्वरुपमै यो बैङ्क स्थापना गरिएको छ।

इतिहास[सम्पादन गर्नुहोस्]

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसिया पुगेर सन् २०१३ मा पहिलोपटक यस बैङ्कको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यसको प्रस्तावना भने चाइना सेन्टर फर इकोनोमिक एक्सचेन्ज नामक प्राज्ञिक संस्थाका उपाध्यक्षले बोआओ फोरम, २००९ अप्रिलमा गरेका थिए । विश्व आर्थिक मन्दीका बीच चीनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु यसको सुरुवाती अवधारणा थियो ।[४]

सन् २०१४ को बोआओ फोरममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केक्वाङले यस बैङ्कको अवधारणामा एसियाबाहिरलाई पनि समेट्न चाहेको बताएका थिए । सन् २०१५ जुन २९ मा यस बैङ्कको विधानको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो, जुन २०१५ डिसेम्बर २५बाट लागू भयो । सुरुवाती १७ हस्ताक्षरकर्ताबाटै बैङ्कको कुल पुँजीको आधाभन्दा बढी (५०.१%) खपत भइसकेको थियो। बोर्ड अफ गभर्नरको उद्घाटन बैठक २०१६ जनवरी १६ र १७ मा बसेको थियो।[५]

पुँजी संरचना[सम्पादन गर्नुहोस्]

१ खर्ब अमेरिकी डलर अधिकृत पुँजी रहेको यस बैङ्कको चुक्ता पुँजी २० अर्ब डलर छ । विश्वका १०० मुलुक सदस्य छन् । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले बैङ्कको नेतृत्व गरेको छ, जसको ३० प्रतिशत स्वामित्व छ । एसियाली नाम भए पनि यसको संस्थापकमा जर्मनी, रूस, बेलायतजस्ता युरोपेली मुलुक पनि समावेश छन् । चीन, भारत, रुस, जर्मनी, कोरिया, अस्ट्रेलियाफ्रान्स सर्वाधिक ठूला लगानीकर्ता हुन् ।[६]

परियोजना र लगानी[सम्पादन गर्नुहोस्]

यो बैङ्क संसारभरिकै मुलुकहरुका लागि लगानी जुटाउने नयाँ र दरिलो स्रोत बनेको छ । यस बैङ्कले हालसम्म आफ्ना सदस्य १८ देशका ४५ परियोजना स्वीकृत गरी ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । ऊर्जा, पारवहन, खानेपानी तथा फोहर व्यवस्थापन, सहरी संरचना तथा सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । सन् २०२७ सम्ममा ४५ अर्ब डलर ऋण लगानी पुग्ने र सबैभन्दा ठूलो ऋणी भारत (२७ प्रतिशत) हुने प्रक्षेपण बैङ्कले गरेको छ। त्यसपछि इन्डोनेसिया (११ प्रतिशत), टर्की (११ प्रतिशत), अजरबैजान (७ प्रतिशत), इजिप्ट (६ प्रतिशत), बङ्गलादेश (६ प्रतिशत), ओमन (५ प्रतिशत) र पाकिस्तान (५ प्रतिशत)ले ऋण उपयोग गर्ने आकलन छ ।[७]

नेपालमा लगानी[सम्पादन गर्नुहोस्]

यस बैङ्कले नेपालमा ६४ करोड अमेरिकी डलर लागतको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजना (२१६ मेगावाट)मा ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ।[८] यसबाहेक बैङ्कले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनाको तयारीका लागि ९ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।[९] बैङ्कका सदस्य राष्ट्रले पाउने विशेष कोषबाट योसँगै नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन सुदृढीकरणका लागि १० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिने निर्णय गरेको छ। नेपालको तर्फबाट अन्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि ऋण माग गरिए पनि तयारी अवस्थामा आयोजना नभएको भन्दै दिएको छैन। छहरे सुरुङ मार्ग, तामाकोशी पाँचौ तथा अन्य सहरीकरण आयोजनाका लागि नेपालले ऋण माग गरेको थियो।[१०]

आलोचना[सम्पादन गर्नुहोस्]

कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा ऋणको भारी बोकाउने, ऋण तिर्न अक्षम भएपछि उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने अस्त्रका रूपमा यस बैङ्कलाई अघि सारेको आलोचकहरु बताउँछन् । दक्षिण एसियामा यसको उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाको हम्बानटोटा बन्दरगाहलाई अघि सार्ने गरिएको छ । चीनको ऋण सहयोगमा बनेको बन्दरगाह घाटामा गएपछि त्यसको ७० प्रतिशत स्वामित्व चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिएको थियो र ९९ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मा उसैलाई दिइएको थियो ।[११] यद्यपि, यस बन्दरगाहमा भिन्नै बैङ्कले लगानी गरेको थियो । पछिल्लो समय ऋणको वैकल्पिक स्रोत बनेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको ब्याज विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी नभएको र कुनै ऋणी राष्ट्रले ऋण तिर्न नसके राहत प्याकेज पनि दिने गरेको एक अमेरिकी संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ ।[१२]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]