नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो।

संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागि “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर ज.व.रा.को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञसुवर्ण शमशेर होइन) तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।

संवैधानिक सुधार समिति[सम्पादन गर्ने]

राणा प्रधानमन्त्री महाराजा पद्म शमशेरले अप्रिल २८ १९४७ मा गठन गरेको सुधार समिति[१][२]
सि.नं. नाम हैसियत
१. श्री बहादुर शमशेर जवरा अध्यक्ष
२. श्री सिंह शमशेर जबरा सदस्य
३. श्री कृष्ण शमशेर जबरा सदस्य
४. मृगेन्द्र शमशेर जबरा सदस्य
५. ब्रह्म शमशेर जबरा सदस्य
६. शारदा शमशेर जबरा सदस्य
७. विजय शमशेर जबरा सदस्य
८. हेमराज पाण्डे सदस्य
९. रत्नमान सिंह सदस्य
१०. सरदार श्री गुन्जमान सिंह सदस्य
११. सरदार नरेन्द्र मणि आचार्य दीक्षित सदस्य
१२. सुवर्ण शमशेर जवरा सदस्य-सचिव
१३. कुलनाथ लोहनी सदस्य

भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरी २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो। बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन।[३]

विशेषता[सम्पादन गर्ने]

६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा राजा त्रिभुवनको प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ वर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो ।

तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।

प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरू रहने ब्यबस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई दरखास्त परिषद भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५मा गरिएको थियो । हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला प्रधान जांचकी नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२मा गरिएको थियो ।

  1. दफा १ : भुमिका
  2. दफा २ : मौलिक हक
  3. दफा ३ :ब्यबस्थापक सभा
  4. दफा ४ :न्याय–प्रबन्ध

यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरद्वारा जारी गरिएको थियो। संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। राणा परिवारका अनुदारवादी सदस्यका बिरोधको कारण प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले राजिनामा गरे। यस पछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमसेरले यो स‌विधान खारेज गरे।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]

  1. Regmi Mukunda (२००४), constitutional development:Constitution of the Kingdom of Nepal 1990 
  2. Surendra Bhandari (२०१४), Self-Determination & Constitution Making in Nepal: Constituent Assembly, पृ: २१३। 
  3. प्रा. डा. राजाराम सुवेदी (फागुन २०६१), नेपालको तथ्य इतिहास, साझा प्रकाशन, पृ: २६५, आइएसबिएन 99933-2-406-X 

बाह्य सूत्र[सम्पादन गर्ने]