सप्तकोशी उच्च बाँध

सप्तकोशी उच्च बाँध (सप्तकोशी उच्च बहुद्देश्यीय परियोजना) सप्तकोशी नदीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना हो। यो बाँध उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाका सीमावर्ती कोशी तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। उच्च बाँध पश्चिममा उदयपुरको मैनामैनी र पूर्व सुनसरीको बराहक्षेत्र मन्दिर नजिकको कोशीको गल्छीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो एक किलोमिटर लम्बाईको बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनाबाट ठूलो परिमाणमा (३,३०० मेगावाट) विद्युत निकाल्न सकिने", आसपासका ठूलो क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न सकिने तथा भारतका कोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाढीको क्षति नियन्त्रण गर्ने देखि नेपालमा पानी जहाज ल्याउने सम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन्।

पृष्ठभूमि

सप्तकोशी नदीले भारतको बिहार राज्यको ठूलो क्षेत्रमा क्षति पुर्याएपछि अंग्रेज शासकले नै कोशी नदीमा बाँध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्न अध्ययन सुरु गरेका थिए। "सन् १७७९ तिर मेजर जे. रेनलले, सन् १८६३ मा जेम्स फरगुसनले र त्यसपछि एफए सिलिङफिल्डले कोसीको अध्ययन गरे। सन् १८६९-७० को बाढीले बिहारको पूर्णियामा ताण्डव मच्चाएपछि अंग्रेजहरू कोसीमा तटबन्ध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।" बृटिसले कोशीको अलि माथि हालको उदयपुर जिल्लावर्ती बराह क्षेत्रमा बाँध बनाउन प्रस्ताव ल्याएको थियो। छलफल हुँदै जाँदा राणा प्रधानमन्त्री बीरसम्शेरले चतरामा बाँध बनाउने अनुमति दिएका थिए। बृटिस साम्राज्य हटेपछिको स्वतन्त्र भारत सरकारले यो प्रस्तावलाई अझ घनीभूत रूपमा उठायो। विभिन्न चरणमा छलफल र अध्ययन भै बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला कोशी र गण्डकी नदीमा बाँध बनाउने सम्झौताहरू भए। चतरामा पनि सहमति बन्न नसकेपछि अन्त्यमा नेपाल भारत सीमावर्ती हनुमाननगरमा बाँध बनाउने सहमति भयो। सोही अनुसार सन् १९६५ मा कोशी बाँध निर्माण सम्पन्न भयो।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा उच्च बाँध बारे अध्ययन थाल्ने सहमति भएको थियो। १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा १९९६ फेब्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध उल्लेख छ।

१९९७ जनवरी ९ मा नेपाल-भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप अध्ययन गर्न छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। २०१२ फेब्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डीपीआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो।

विवाद

सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको चर्चा सुरू भएदेखि नै विवादमा तानिएको छ। यस बाँधको जलाशयले मात्र ९५ बर्ग किलोमीटर भू भाग ओगट्ने छ। यस बाँध निर्माणबाट उर्वर भूमि र वन क्षेत्र सहित करिव ८२३.६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। ठूलो क्षेत्र अधिग्रहण हुने भएकोले १० जिल्लाबाट एक लाख भन्दा धेरै मानिस विस्थापित हुनुपर्नेछ। कमजोर भूधरातलीय र भूकम्पिय जोखिम क्षेत्रमा निर्माण हुने अग्लो र ठूलो जलाशय फुट्ने खतरा जतिबेला पनि रहिरहने भएकोले सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ लगायत जिल्लाका धेरै भू-भागहरू बाढीको जोखिममा पर्ने छन्। यसबाट कोशी आश्रित सर्वसाधारणको जीवनयापनमा ठूलो असर पर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। ठूलो परियोजनाले स्थानीय वातावरणमा पार्नसक्ने अन्य कयौ‌ असरहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस बाँधमा भारतको स्वार्थ रहेको हुँदा चाँडो बनाउन भारतबाट दवाव आउने गरेको समाचार आउने गरेको छ। यस विषयमा नेपाल भारत प्रवुद्ध समुहको बैठकमा बारम्बार छलफल हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणमा कोशीको बाटो नेपालमा तुरुन्तै पानीजहाज आउने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय अझै पेचिलो बनेको छ। तर हालसम्म कोशी उच्च बाँध बनाउने बारे औपचारिक सन्धि सम्झौता भने भएको छैन।

यो पनि हेर्नुहोस्

• कोशी बाँध
• सप्तकोशी नदी