अनिरुद्रप्रसाद सिंह

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
अनिरुद्रप्रसाद सिंह
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरू
कार्यकाल
२०१३/०२/०८ – २०१६/०३/१५ [१]
शासकराजा महेन्द्र
अग्रजश्री हरिप्रसाद प्रधान
उतराधिकारीश्री हरिप्रसाद प्रधान
माननीय प्रमुख आयुक्त [[अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपालको प्रमुख आयुक्त]]
कार्यकाल
२०३४/०९/१३ – २०४२/०१/३०
शासकराजा बिरेन्द्र
अग्रजओहोदा स्थापित
उतराधिकारीबासुदेव शर्मा[२]
व्यक्तिगत विवरण
राष्ट्रियतानेपाली
पेशाराजनीति

अनिरुद्रप्रसाद सिंह नेपालका पूर्वमन्त्री हुन्। यिनी टंङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डलमा पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रथम आयुक्त हुन। र लोक सेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष समेत हुन । उनले सर्वोच्च अदालतको दोश्रो प्रधान न्यायाधीस भएर सेवा समेत गरे ।

सिंह पहिलो मधेशी प्रधानन्यायाधीश हुनुका साथै नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति पनि हुन् । २०१३ जेठ ८ गते नियुक्त भएका सिंहको उमेर त्यतिबेला ३४ वर्ष मात्र थियो । सिंह राजाको आदेशानुसार न्यायालयलाई चलाए । सिंहले सर्वोच्च अदालतमा कडा प्रशासकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरे ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले मधेसी मूलका व्यक्तिलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखेपछि कर्मचारीलाई कडा फटकार लगाएको र त्यहाँबाट यो देशमा मधेशी पनि नेपालकै मानिस नै हो भन्ने कुराको काठमाडौंमा पहिलो पटक अनुभुति भएको थियो ।[३]

विशेष जाहेरी विभाग[सम्पादन गर्ने]

राजा महेन्द्रले २०१९ असोज ६ मा दरबारभित्र विशेष जाहेरी विभाग खडा गरियो । ठूलाबडाले गर्ने थिचोमिचो र अन्याय लगायतका विषयमा परेका बिन्तीपत्र छानबिन गरी राजामा जाहेर गर्न उक्त बन्दोबस्त भएको रहेछ । त्यो विभाग राजदरबारको पश्चिम ढोकामा थियो। विभागको मन्त्रीस्तरीय मुख्य पदाधिकारीमा राजाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई राखे । नियुक्तिलगत्तै ‘आफू चढ्ने मोटर झ्किाउन सटही र भन्सार सुविधा पाऊँ’ भनी उनले राजाकहाँ जाहेरी गरे । ‘हुन्छ’ भन्ने भएपछि गाडी झ्किाए पनि । सिंहको छोरीको बिहे हुने भएछ, बिहार राज्यका राज्यमन्त्रीका छोरासँग । के चाहियो, उनले त्यही गाडी छोरीलाई दाइजो पो दिएछन् !

प्रधानन्यायालयका दोस्रो प्रधानन्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसम्म भएका व्यक्तिले यस्तो नकाम गरेको राजा महेन्द्रलाई चित्त बुझ्ननछ । निजी प्रयोजन र सुविधामा प्राप्त उक्त गाडी दाइजोस्वरूप दिएको र दरबारलाई जानकारीसम्म नगराएको भनेर राजा महेन्द्रले सिंहको व्यक्तिगत फाइल झिकाइ सीधै रातो कलमले गुणन चिह्न नै लगाइदिए । यस घटनापछि सिंहलाई उनले कहिल्यै ‘गुड लिस्ट’मा राखेनन् ।[४][५]

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त[सम्पादन गर्ने]

गलैंचा काण्ड[सम्पादन गर्ने]

२०३४ सालतिर गलैंचा काण्ड भयो । त्यसबेला डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए । डा. भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री थिए भने डा. हर्कबहादुर गुरुङ उद्योग वाणिज्य र शिक्षा मन्त्री थिए। कालो धन सेतो बनाई नेपाल ल्याउन सजिलो हुने गरी गलैंचा व्यापारलाई बढावा दिने भन्ने मन्त्रिमण्डलबाट तारतम्य मिलाइएछ । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य मन्त्री समेतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै राजामा उजुरी पर्‍यो ।

राजा वीरेन्द्रले पूर्व प्रधानन्यायाधीश उनै सिंहको अध्यक्षतामा जाँचबुझ् आयोग बनाए । गलैंचा काण्डले ठूलै रूप लियो । मुद्दा कहाँ दर्ता गर्ने र कसले हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला २०३२ सालमा नेपालको संविधान,२०१९ संविधानमा दोस्रो संशोधन गरी खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नियमावली बनाएर काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने काम २०३४ मै भयो । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिंह नियुक्त भए । मुद्दा दायर गर्ने र फैसला पनि आफैं सुनाउने जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था हुन थाल्यो ।

तर, गलैंचा काण्डका प्रतिवादी सबैलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दियो ।[५]

राजनीति प्रवेश[सम्पादन गर्ने]

वैवाहिक जीवन[सम्पादन गर्ने]

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू
  2. पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरु
  3. सर्वाेच्चमा पाँचौं मधेशी प्रधानन्यायाधीश, अनिरुद्रप्रसाददेखि ओमप्रकाशसम्म
  4. [स्मरण] कोही नजिक, कोही निषेध
  5. ५.० ५.१ अनिरुद्रप्रसादको सानो चित्त