नेपालका संवैधानिक निकायहरू

कुनै पनि राष्ट्र वा देशको मुल कानुन संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक स्पष्ट व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई नै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय भनिन्छ। त्यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा त्यस्का पदाधिकारीहरूको योग्यता, सङ्ख्या, पदावधि, पदबाट मुक्त हुने अवस्था, सेवा, सुविधा एवं पारिश्रमिक आदिहरूको स्पष्ट किटान संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। सत्तारूढ दलहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरि शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउने, निरङ्कुश, विकृति तथा अन्य शक्तिको दुरुपयोग गरि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने दुस्साहसलाई वन्देज गरि आमजनताको भलो हुने कार्यमा संलग्न गराउन र सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्न यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ। नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। यसका लागि निम्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था रहेको छ।

संवैधानिक निकायहरू

वि.सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नेपालका संवैधानिक निकायहरू :

संस्था	भाग/ धारा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति	भाग–६
कार्यपालिका	भाग–७
व्यवस्थापिका	भाग - ८
न्यायपालिका	भाग–११
महान्यायाधिवक्ता	भाग–१२
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग	भाग–२१
महालेखा परीक्षक	भाग–२२
लोकसेवा आयोग	भाग–२३
निर्वाचन आयोग	भाग–२४
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	भाग–२५
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग	भाग–२६
राष्ट्रिय महिला आयोग	धारा २५२-२५४
राष्ट्रिय दलित आयोग	धारा -२५५२५७
राष्ट्रिय समावेशी आयोग	धारा २५८-२६०
आदिवासी जनजाती आयोग	धारा २६१
मधेसी आयोग	धारा २६२
थारू आयोग	धारा २६३
मुस्लिम आयोग	धारा २६४

नियुक्ति

प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद् रहनछ :-

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य

(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य

पदमुक्त

1. पदावधि पूरा भएमा
2. राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा
3. उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा
4. महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा
5. शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा
6. मृत्यु भएमा