स्थानीय सरकार

युभ्यासकुला नगर सभाको वैठक, सन् १९२५ मा

स्थानीय सरकार एक विशेष सार्वभौम राज्य भित्र शासन वा सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो स्तरको लागि एक सामान्य शब्द हो।

स्थानीय सरकार सामान्यतया, एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक वा प्रशासनिक एकाइ, जस्तै राष्ट्र वा राज्यको उपविभाजनहरूको घटक हो। स्थानीय सरकार सामान्य कानून वा उच्च स्तरको सरकारको निर्देशनद्वारा उनीहरूलाई सुम्पिएको शक्ति र अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कार्य गर्दछ। यी सङ्घीय राज्यहरूमा स्थानीय सरकार सामान्यमा तेस्रो र चौथो तहको सरकार हुन्छ भने एकात्मक राज्यहरूमा, स्थानीय सरकारले दोस्रो र तेस्रो तहको सरकारको रूपमा रहन्छ।

स्थानीय सरकारका संस्थाहरू देशहरू बीच धेरै भिन्न हुन्छन्, र जहाँ समान व्यवस्थाहरू अवस्थित रहन्छन् त्यहाँ पनि देश-विशिष्ट शब्दावली प्रायः भिन्न हुन्छ। विभिन्न प्रकारका स्थानीय सरकारी निकायहरूको लागि सामान्य नामहरूमा काउन्टी, जिल्ला, सहर, नगर, बोरो, नगरपालिका, गाउँपालिका, गाउँ, गाउँ विकास समिति र स्थानीय सरकारी क्षेत्रहरू समावेश छन्। स्थानीय शासन संस्थाहरूलाई धेरै फरक संस्थागत सुविधा, शक्ति, वा कार्यहरूको साथ सन्दर्भित गर्नका लागि एउटै शब्द विभिन्न देशहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यद्यपि यस शब्दको कुनै एकल, सामान्यतया स्वीकृत परिभाषा छैन, स्थानीय सरकारहरूको सबैभन्दा सटीक परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा प्रदान गरिएको छ, जसले सामान्य सरकारी क्षेत्रलाई तीन उप-क्षेत्रहरू (केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय सरकार) मा विभाजित गर्दछ।

एसिया

नेपाल

मुख्य लेख: नेपालमा स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ । नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेत्तीर्ण गरिएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् । वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुन वमोजिम हुने छ। नेपालमा हाल स्थानीय तहहरूको कुल सङ्ख्या ७५३ रहेको छ ।

बङ्गलादेश

बङ्गलादेशलाई बरिशाल, चट्टोग्राम, ढाका, खुल्ना, राजशाही, सिलेट, रङ्पुर र मयमनसिंह गरि आठ वटा प्रशासनिक विभागहरूमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येकको नाम आ-आफ्नो विभागीय सदरमुकामको नामबाट राखिएको छ। विभागहरू जिल्लाहरूमा विभाजित छन्। बङ्गलादेशमा ६४ जिल्लाहरू रहेका छन्, प्रत्येक उपजिल्लामा विभाजित छन् भने उपजिल्लाहरूको सङ्ख्या ४९५ रहेको छ।

पाकिस्तान

स्थानीय सरकार पाकिस्तानको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार पछिको तेस्रो तहको सरकार हो।पाकिस्तानमा स्थानीय सरकारको तीन प्रकारका प्रशासनिक एकाइहरू अवस्थित छन्:

• जिल्ला शासन प्रशासन
• नगर सभा प्रशासन
• सङ्घ परिषद् प्रशासन

पाकिस्तानमा पाँच हजारभन्दा बढी स्थानीय सरकार छन् । सन् २००१ देखि, यिनीहरूको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित स्थानीय परिषदहरूले गर्दै आएका छन्, प्रत्येकको नेतृत्व नाजिमले गरेका छन् (उर्दूमा शब्दको अर्थ "प्रशासक" हो, तर कहिलेकाहीँ यसलाई नथर प्रमुखको रूपमा अनुवाद गरिन्छ)। केही जिल्लाहरूमा ठुला महानगरीय क्षेत्रहरू समावेश छन् जसलाई सहरी जिल्लाहरू भनिन्छ। एक सहर जिल्लामा सहरहरू र सङ्घ परिषदहरू भनिने उपविभागहरू समावेश हुन सक्छन्। परिषद्को निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुने गरेको छ।

मलेसिया

स्थानीय सरकार मलेसियामा सङ्घीय र राज्य पछिको शासन प्रणालीमा सबै भन्दा तल्लो स्तरको सरकार हो। यसलाई कर (निर्धारण करको रूपमा) सङ्कलन गर्ने, हानि र नियमहरू (विनियमको रूपमा) सिर्जना गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यापारको लागि इजाजतपत्र र अनुमति प्रदान गर्ने, आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गर्ने, फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने साथै आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको क्षेत्रको योजना र विकास गर्ने अधिकार रहेको छ।

बाह्य कडीहरू

• स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रजातन्त्र तथा सुशासन विभाग— युरोपेली सङ्घ