जिल्ला समन्वय समिति

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
Emblem of Nepal.svg
यो लेख
नेपालको सरकार र राजनीतिको
एक शृंखला हो
संविधान
वैदेशिक सम्बन्ध

नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरि ७४४ स्थानीय तह (गाउँपालिकानगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।[१] स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरुले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।[२] जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ ।[३]

सन्दर्भ सामाग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. "जिविस अब देखि जिल्ला समन्वय समिति", कान्तिपुर, ३० फाल्गुन २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:३० फाल्गुन २०७३.
  2. "अब यसरी गठन हुन्छ जिल्ला समन्वय समिति", OnlineKhabar, २०७४ जेठ ७. अन्तिम पहुँच मिति:२०७४ जेठ ७.
  3. "जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व उपसचिवले गर्ने", OnlineKhabar, २०७३ माघ १४. अन्तिम पहुँच मिति:२०७३ माघ १४.

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]