स्थानीय तह

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
Emblem of Nepal.svg
यो लेख
नेपालको सरकार र राजनीतिको
एक शृंखला हो
संविधान
वैदेशिक सम्बन्ध

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिकाजिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।[१] नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मूल संरचना सङ्घ, प्रदेशस्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेत्तीर्ण गरिएको छ ।[२] स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिकाजिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् ।[३][४][५] वडाको संख्या सङ्घीय कानून वमोजिम हुने छ । नेपालमा २०७३ फाल्गुन २७ बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आएका थिए ।[६][७] हाल स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ ।[८]

विषयसूची

स्थानीय तहको इतिहास

नेपालका थप २२ स्थानीय तहहरू
नेपालका थप २२ स्थानीय तहहरू
नेपालका ७४४ स्थानीय तहहरू
नेपालका ७४४ स्थानीय तहहरू

नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि कालकिराँत कालदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए । वीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए । सम्वत् २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो, २००७ सालको क्रान्ति कालमा १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । गाउँ पञ्चायतका प्रवल पक्षधर पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए । २०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उप क्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआत पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायतगाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो । पञ्चायती कालमा ४०२२ सम्म गाउँ पञ्चायत कायम गरिएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र वहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था सुरुवात भयो ।[९]

२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेत्तीर्ण गरिएको थिएन । २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सुसम्पन्न भयो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाविस तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविसनगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् ।[१०][११] साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको हो । २०७३ फाल्गुन २७ बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।[१२] स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अब देशभरि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिका कायम भएका छन् ।[८]

नेपालका स्थानीय तहहरूको सूची

नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तह[१३][१४]

भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका

(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
(२) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
(३) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(४) न्यायिक समिति
(४) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन
(६) स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
(७) जिल्ला सभाजिल्ला समन्वय समिति

भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका

(१) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार
(२) गाउँ सभाको गठन
(३) नगर सभाको गठन
(४) गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
(५) गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल
(६) कानुन बनाउन सक्ने
(७) गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

(१) कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
(२) स्थानीय सन्चित कोष
(३) गाउँपालिका र नगरपालिका राजस्व र व्ययको अनुमान

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार[१५][१६][१७][१८]

न्याय सम्पादनको भूमिका

स्थानीय तह कार्यान्वयन सँगै अब सामान्य झैझगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट अन्त्य भएको छ । अब गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्नेछन् । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्दाको छिनोफानो हुने ब्यवस्था खारेज गरेको छ ।[१९][१३]

संविधानको धारा २१७ बमोजिम अब हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । यस्तो न्यायिक समिति स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँ सभा अथवा नगर सभाले गठन गर्ने छ । गाउँँपालिकको उपाध्यक्षको अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँँसभा अथवा नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा-जमिन, अंशबण्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । तर यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली, बेइज्जती, सार्वजनिक अपराध जस्ता फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू फैसला गर्न सक्दैन । न्यायिक समितिले गरेको मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले उच्च अदालतमा पुनराबेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।।[२०][२१]

नगर प्रहरी र गाउँँ प्रहरी

स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा संविधानले सुम्पेको छ । स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश फैसला कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।[२२]

सहकारी संस्था

कृषक, कालिगढ, कम पूँजिवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि संचालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।[२३]

एफएम रेडियो सञ्चालन

स्थानीय तहमा एफ एम रेडियो संचालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ एम रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरूलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधाण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ । रेडियो ऐन २०१४ मा उल्लेखित दफा ५ अनुसार लाइसेन्स् प्राप्त गर्न यसअघि नेपाल सरकारवाट तोकिने अधिकारी पनि अब स्थानीय तहबाटै तोकिने छ ।[२३]

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरूबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।[२४][२५]

राजस्व सङ्कलन

स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, समस्तिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यभार पनि स्थानीय तहमा आएको छ । सो व्यस्थापनको लागि स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड, जरिवाना लगायतका राजस्व सङ्कलनको अधिकार संबिधानले नै तोकेको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा निर्धारण र सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिंग, कायाकिंग, क्यानोनिंगराफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदान, राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानून मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।[२६]

स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन

स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धि नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्याङ्किय अभिलेख, सूचना तथा संचार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संबिधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।[२६]

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना

संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अबलम्बन गर्ने नीति ल्याएको छ । संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजीक परिचालन, आदिबासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना वनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।[२७]

आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई

आधारभूत स्वास्थ्यसरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा संचालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा संचालन, रक्तसंचार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा संचालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संबिधानले जिम्मा दिएको छ ।[२७]

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा

स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा दु्रत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।[२८]

सडक, कृषि र सिँचाई

स्थानीय, ग्रामीणकृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाईसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाई, तटबन्ध, झोलुङ्गे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रलीबस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।[२९]

स्थानीय बजार व्यस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

स्थानीय वातावारणीय नीतिनियम सम्बन्धि संयन्त्रको सवलिकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदुषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।[३०]

घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण

आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसंग सम्वन्धित स्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूण सुचनाहरू कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भुमिको वर्गिकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहवाटै हुनेछ ।[३०]

जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन

संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरेको छ । जसले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम समाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो नागरिक अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन लगाएतका सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।[३१]

कृषि तथा पशुपालन

कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।[३२]

खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक उर्जा

स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत आयोजना र स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।[३३]

बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन

संविधानको धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएकोले अव रोजगार र बेरोजगारको तथ्याँक सङ्कलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हो ।[३४]

भाषा, संस्कृतिललितकलाको संरक्षण

भाषा, संस्कृतिललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालयको संरक्षण स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको प्रशासनिक बन्दोबस्तका साथै कानुनी, भौतिक, वित्तीय एवं संगठन संरचनादेखि लिएर एकात्मक शासनमा चलेका निजामति सेवालाई सङ्घीयकरण गर्नु अहिलेको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको प्रमुख चुनौती हो । तसर्थ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्य विश्लेषण गरी तीनवटै तहमा कार्य जिम्मेबारी हस्तान्तरण भएमा मात्र कार्यसम्पादन शुरुबाट तथा दिगो रुपमा सुचारु हुन सक्छ । सरकारका तहहरूबीच कार्य विभाजन, तीनवटै तहको निर्वाचन, तीनवटै तहको सरकारको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, सम्पति र दायित्वको बाँडफाँडलाई राजनैतिक दलहरू र जनताले बुझ्न अत्यावश्यक छ । स्थानीय तहमा सुशासन र समुचित विकास गर्ने मुख्य ध्येयले पुरानो संरचना विस्थापन गरेर नयाँ संरचना ल्याउनु मात्र आफैमा कायापलट हुने होइन । तसर्थ हरेक तहको शासन व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धी जनतालाई सुसूचित गरी अभिमुखीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।[३५]

जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण

जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षण सम्बन्धी कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।[३६]

विपद् व्यवस्थापन

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरूको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।[३६]

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

  1. "मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश". नेपाल सरकार. http://www.mofald.gov.np/ne/node/2206. अन्तिम पहुँच मिति: २०७४ जेठ १८. 
  2. "गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरूको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण". नेपाल सरकार. http://www.mofald.gov.np/ne/nepal-nagarpalika-gaupalika-list. अन्तिम पहुँच मिति: २०७३ फाल्गुण २७. 
  3. "जिल्ला समन्वय समितिहरूको आधिकारिक वेबसाइट". नेपाल सरकार. http://mofald.gov.np/ddc. अन्तिम पहुँच मिति: २०७४ जेठ १४. 
  4. "जिविस अब देखि जिल्ला समन्वय समिति", कान्तिपुर, ३० फाल्गुन २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:३० फाल्गुन २०७३.
  5. "गाउँ र नगरपालिका कुन जिल्लामा कति ?", नयाँ पत्रिका दैनिक, पुष २३, २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:१४ जेठ २०७४.
  6. "स्थानीय तह कार्यान्वयनमा", नागरिक दैनिक, २८ फागुन २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:२८ फागुन २०७३.
  7. "गाउँपालिका र नगरपालिका कुन जिल्लामा कति? (सूची)", लोकान्तर, २३ पौष २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:२३ पौष २०७३.
  8. ८.० ८.१ "अब ७६६ स्थानीय तह", - राजेश मिश्र, कान्तिपुर दैनिक, १२ जेठ २०७४.
  9. "स्थनीय तहको निर्माण : देश विकासको मेरुदण्ड". eAdarsha.com. http://eadarsha.com/. अन्तिम पहुँच मिति: २०७४ जेठ १५. 
  10. "सबै गाविस र जिविस खारेज", अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७३ फागुन २७. अन्तिम पहुँच मिति:२०७३ फागुन २७.
  11. "स्थानीय निकाय भङ्ग, अधिकारसम्पन्न ७४४ स्थानीय तह क्रियाशील", सेतोपाटी, २८ फाल्गुण २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:२८ फाल्गुण २०७३.
  12. "७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा", कान्तिपुर दैनिक, २७ फाल्गुन २०७३. अन्तिम पहुँच मिति:२७ फाल्गुन २०७३.
  13. १३.० १३.१ "स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख २६.
  14. "राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी भएको घोषणा". http://www.bbc.com/nepali/news/2015/09/150920_new_constitution. अन्तिम पहुँच मिति: २०७२ आश्विन ३. 
  15. "केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको १७ सय ९५ अधिकार क्षेत्र तय", अन्नपूर्ण पोष्ट, पुस २०, २०७३.
  16. "मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश". नेपाल सरकार. http://www.mofald.gov.np/ne/node/2206. अन्तिम पहुँच मिति: २०७४ जेठ १८. 
  17. "आखिर नयाँ के छ स्थानीय तहमा ?", नयाँ पत्रिका दैनिक, २४ चैत २०७३.
  18. "अबको स्थानीय सरकार". गोरखापत्र अनलाइन. http://www.gorkhapatraonline.com/news/13478. अन्तिम पहुँच मिति: २३ जेठ २०७४. 
  19. "न्याय अब गाउँ–नगरमै", कान्तिपुर दैनिक, २०७४ बैशाख १४.
  20. "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख १९.
  21. "यो कस्तो न्यायिक समिति ?", – शरद पोखरेल, brtnepal.com, २०७३ चैत्र १५.
  22. "अधिकार बाँडफाँडमा खिचडी", - बालकृष्ण माबुहाङ, कान्तिपुर दैनिक, २० जेष्ठ २०७४.
  23. २३.० २३.१ "स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनः अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा", वासुदेव पौडेल, सेतोपाटी, १७ जेठ २०७४.
  24. "स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक संसद्मा", दुर्गा दुलाल, नागरिक दैनिक, ३१ बैशाख २०७४.
  25. "सङ्घीयतामा स्थानीय तह व्यवस्थापन र चुनौतीहरू", आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, १२ जेठ २०७४.
  26. २६.० २६.१ "संसदजस्तै शक्तिशाली हुन्छन् स्थानीय तह", भरत कोइराला, सेतोपाटी, ३२ साउन २०७३.
  27. २७.० २७.१ "स्थानीय निर्वाचन र विकास", कारोबार, २५ बैशाख २०७४.
  28. "बल्ल पारित भयो शिक्षा नियमावली", - गणेश राई, कान्तिपुर दैनिक, १९ जेष्ठ २०७४.
  29. "स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन", सेतोपाटी, ६ चैत्र २०७३.
  30. ३०.० ३०.१ "स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाः चुनौति र सम्भावना", डी.आर.घिमिरे, www.ekhabarnepal.com, १० चैत्र २०७३.
  31. "स्थानीय तहबाट नयाँ सेवा लिन चुनाव कुर्नुपर्ने", भाषा शर्मा, नागरिक दैनिक, २४ पुष २०७३.
  32. "बजेटको उपेक्षामा 'कृषि र पशुपालन'", दिलीप पौडेल, नागरिक दैनिक, १६ जेठ २०७४.
  33. "स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको सवाल", - चाँदनी आचार्य, www.manaskhanda.com, २०७४ वैशाख १२.
  34. "देशभर जम्मा १० हजार बेरोजगार !", अच्युत पुरी, Naya Patrika, २४ चैत २०७३.
  35. "के पत्याउने ? कति पत्याउने ?", डा. कुन्दन अर्याल, नागरिक दैनिक, ३० चैत २०७३.
  36. ३६.० ३६.१ "स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अभ्यास", सूर्य थापा, गोरखापत्र. अन्तिम पहुँच मिति:२४ जेठ २०७४.

बाह्य लिङ्कहरू

यो पनि हेर्नुहोस्