स्थानीय कार्यपालिका

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
Emblem of Nepal.svg
यो लेख
नेपालको सरकार र राजनीतिको
एक शृंखला हो
संविधान
वैदेशिक सम्बन्ध

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अन्तरगतको सबैभन्दा सानो निकाय स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिकान्यायिक समिति गरी सरकारका तीन वटै अङ्गको व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कार्यपालिका भन्नाले गाउँ कार्यपालिकानगर कार्यपालिकाहरूलाई बुझ्नु पर्दछ ।[१] स्थानीय कार्यपालिकाले संविधानकानुनको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।[२]

गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अङ्ग कार्यपालिका रहनेछ ।

नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगर सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । यो व्यवस्थाले नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहनेछ ।[३]

संविधानको भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका[४][५][६][सम्पादन गर्ने]

(२१४) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार[सम्पादन गर्ने]

(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ ।
(२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिकानगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिकानगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।
(४) गाउँपालिकानगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिकानगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम गाउँ कार्यपालिकानगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

(२१५) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था[७][सम्पादन गर्ने]

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।

  • स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
(७) अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।

(९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (७) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

(२१६) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था[७][सम्पादन गर्ने]

(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ। निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।

  • स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

(६) प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
(७) प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (८) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

(२१७) न्यायिक समिति[सम्पादन गर्ने]

(१) कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

(२१८) गाउँ कार्यपालिकानगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन[सम्पादन गर्ने]

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

(२१९) स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था[सम्पादन गर्ने]

यस भागमा लेखिए देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

(२२०) जिल्ला सभाजिल्ला समन्वय समिति[७][सम्पादन गर्ने]

(१) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ ।
(२) जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्। गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(४) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।
(५) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(७) जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
(ख) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
(ग) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
(घ) प्रदेश कानुन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. "के हो स्थानीय कार्यपालिका ?", संक्षेपमा पढ्नुहोस् (Law Neeti), २०७४ बैशाख ७। 
  2. "मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १८ 
  3. "यसरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधि, कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो", सेतोपाटी, १३ चैत्र २०७३। 
  4. "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख १९। 
  5. फुयाल, राजेन्द्र (३० मंसिर २०७३), "स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक संसदमा", कान्तिपुर दैनिक 
  6. "स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ५४ प्रतिनिधि", कहाँ कति प्रतिनिधि ? (सेतोपाटी), २९ फाल्गुण २०७३। 
  7. ७.० ७.१ ७.२ "यस्ता छन् उम्मेदवारको योग्यता र मापदण्ड", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख १९। 

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]