न्यायिक समिति

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
Emblem of Nepal.svg
यो लेख
नेपालको सरकार र राजनीतिको
एक शृंखला हो
संविधान
वैदेशिक सम्बन्ध

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।[१] उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।[२]

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ ।[३] समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा)मा पेस गर्नुपर्ने छ ।[४]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख १९। 
  2. "स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख २६। 
  3. "यो कस्तो न्यायिक समिति ?", – शरद पोखरेल (brtnepal.com), २०७३ चैत्र १५। 
  4. "न्याय अब गाउँ–नगरमै", कान्तिपुर दैनिक, २०७४ बैशाख १४। 

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]