गाउँ विकास समिति (नेपाल)
 |
| यो लेख नेपालको सरकार र राजनीतिको एक शृङ्खला हो |
|
कार्यकारी:
न्यायपालिका: |
 नेपाल पोर्टल |
गाउँ विकास समिति नेपालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तल्लो प्रशासनिक भाग थियो। प्रत्येक जिल्लामा अधिक सार्वजनिक-सरकारी अन्तरक्रिया र प्रशासनको साथ धेरै नगरपालिकाशरू जस्तै धेरै गाविसहरू रहेका थिए। नेपालमा ३ हजार १ सय ५७ वटा गाउँ विकास समिति थिए।[१][२] प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई जिल्लाको जनसङ्ख्याको आधारमा धेरै वडाहरूमा विभाजन गरिएको थियो, औसत नौ वटा वडाहरूमा गाविसहरू विभाजित थिए।[३]
उद्देश्य
[सम्पादन गर्नुहोस्]गाउँ विकास समितिको उद्देश्य गाउँका जनतालाई स्थानीय तहमा संरचनागत रूपमा सङ्गठित गर्नु र सुधारिएको सेवा प्रवाह प्रणालीका लागि समुदाय र सार्वजनिक क्षेत्रबीच साझेदारी सिर्जना गर्नु हो। गाउँ विकास समितिलाई स्वायत्त संस्थाको दर्जा दिइएको थियो र नेपालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थासँग अन्तरक्रिया गर्ने अधिकार थियो। यसो गर्दा, गाउँ विकास समितिले गाउँका मानिसहरूलाई विकासमा नियन्त्रण र जिम्मेवारीको तत्व प्रदान गर्दछ, र राज्यकोषको उचित उपयोग, वितरण र सरकारी अधिकारीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र निकायहरू बीच अझ बढी अन्तरक्रिया सुनिश्चित गर्दछ। निश्चित क्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समितिहरूले शिक्षा, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र आयको बारेमा छलफल गर्नुका साथै जनगणनाको तथ्याङ्कमा देखाइएका प्रगतिको अनुगमन र अभिलेख पनि गर्छन्।[४]
सङ्गठन
[सम्पादन गर्नुहोस्]एउटा गाउँ विकास समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतका साथ निर्वाचित एक जना निर्वाचित गाविस प्रमुख हुन्छन्। प्रत्येक वडाबाट एक जना प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। यससँगै चार जना निर्वाचित वा मनोनीत सदस्यहरू थिए। तथ्याङ्क र अभिलेख राख्न र प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्न एक जना गाउँ सचिव थिए। यो पद सरकारको स्थायी नियुक्ति थियो, जसबाट उनीहरूले तलब पाएका थिए। वडा सदस्य, वडाध्यक्ष र गाविस प्रमुखलाई तलब नदिइएको भए पनि उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति अनुसारको रकम लिएका थिए। गाविसहरू जिल्ला विकास समिति, सदरमुकामबाट निर्देशित थिए र जिल्ला विकास समितिका प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी थिए। २०४८, २०५८र २०६८ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा आवास जनगणनाद्वारा नेपालका गाविसहरूको जनसङ्ख्या र आवास विवरण उपलब्ध गराइएको थियो।[५]
खारेज
[सम्पादन गर्नुहोस्]गाउँ विकास समितिको संरचना २०७३ फागुन २७ गते भङ्ग गरी गाउँपालिकाले प्रतिस्थापन गरेको थियो। यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७द्वारा पञ्चायत विघटन गरी गाउँ विकास समितिमा परिणत गरिएको थियो।[६]
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Village Development Committee (VDC) in Nepal - list & details", अन्तिम पहुँच १४ जुलाई २०१५।
- ↑ Government of Nepal, Ministry of Federal Affairs and Local Development वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २ नोभेम्बर २०१४ मिति
- ↑ नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ↑ "Village Development Committee", Society for Community Support for Primary Education in Balochistan, मूलबाट २००९-०२-०१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २००८-११-२५। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००९-०२-०१ मिति.
- ↑ "National Population and Housing Census 2011", २०११, मूलबाट २८ डिसेम्बर २०१३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २ नोभेम्बर २०१४।
- ↑ "Government announces dissolution of VDCs, birth of village councils", Online Khabar, अन्तिम पहुँच १२ अप्रिल २०१७। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण १२ अप्रिल २०१७ मिति
| अन्तर्गत एक शृङ्खलाको भाग |
| नेपालको प्रशासनिक विभाजन |
|---|
 |
| सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल |
|
नेपाल पोर्टल देश अनुसार प्रशासनिक विभाजन |