सरपञ्च

एक सरपञ्च, ग्राम प्रधान, मुखिया, वा अध्यक्ष एक निर्णय निर्माता हो, स्थानीय स्वशासनको गाउँ-स्तरीय संवैधानिक निकायले भारतमा ग्राम सभा (गाउँ सरकार) भनिन्छ। सरपञ्च, अन्य निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरू (वडाञ्च भनेर चिनिन्छ) सँग मिलेर ग्राम पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतहरू गठन गर्छन्। सरकारी अधिकारी र गाउँ समुदायबीचको सम्पर्कको केन्द्रविन्दु सरपञ्च हो र पाँच वर्षसम्म सत्तामा रहन्छ। सरपञ्चलाई जनाउन प्रयोग गरिएको शब्द भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भिन्न हुन सक्छ। यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा सरपञ्चका लागि सामान्य रूपमा प्रयोग हुने केही शब्दहरू छन्: पञ्चायत अध्यक्ष, ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान, ग्राम अधिक्षा, गाँउ पञ्चायत अध्यक्ष, ग्राम पञ्चायत अध्यक्ष, आदि।

सरपञ्चको अर्थ

सर, जसको अर्थ प्रमुख, र पञ्चको अर्थ पाँच, गाउँको ग्राम पञ्चायतका पाँच निर्णयकर्ताहरूको प्रमुखको अर्थ दिन्छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा, एक सरपञ्चलाई पञ्चायत प्रधान ("मुख्य") र उपप्रधानलाई पञ्चायत उपप्रधान भनिन्छ।

नामकरण

सरपञ्च भनेको गाउँ-स्तरको वैधानिक संस्थाको निर्वाचित प्रमुखलाई ग्राम पञ्चायत/गाँउ पञ्चायत/ग्राम परिषद् भनिने शब्द हो। यद्यपि, सरपञ्चलाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिएको शब्द भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भिन्न हुन सक्छ। यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा सरपञ्चका लागि सामान्य रूपमा प्रयोग हुने सर्तहरू छन्:

ग्राम प्रधान -

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, र पन्जाबका केही भागहरू

सरपञ्च -

राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, र कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गाना, जम्मू कश्मीर, पन्जाब, मध्य प्रदेश

पञ्चायत अध्यक्ष -

तमिलनाडु, केरल र पश्चिम बङ्गाल

मण्डल प्रजा परिषद् अध्यक्ष

आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना

गाँउ पञ्चायत अध्यक्ष -

असम

ग्राम पञ्चायत अध्यक्ष -

ओडिशा र बिहार

भूमिका र जिम्मेवारीहरू

एक सरपञ्चले धेरै प्रशासनिक कर्तव्यहरू गर्दछ।

योग्यता

एक सरपञ्च कम्तिमा १८ वर्षको नागरिक हुनुपर्दछ, र अन्य आवश्यकताहरू बीच कुनै कानुनी मान्यता छैन।

कार्यकाल

भारतमा सरपंचको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

पञ्चायती राज

भारतको सङ्घीय संरचनाको अर्थ विभिन्न राज्यहरूमा ग्राम पञ्चायत र सरपञ्चहरूको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न कानुनहरू छन्।

पञ्चायत चुनाव

धेरै राज्यहरूमा, दसकौंसम्म चुनावहरू भएनन् र निर्वाचित सरपञ्चहरूको सट्टा, ग्राम पञ्चायतहरू नोकरशाही रूपमा नियुक्त प्रशासकहरूद्वारा सञ्चालित थिए। सन् १९९२ मा ७३औँ र ७४औँ संवैधानिक संशोधन पारित संग, नियमित निर्वाचन संग सम्बन्धित सहित धेरै सुरक्षागार्डहरू निर्माण गरिएको छ।

महिलाको लागि आरक्षण

७३औँ संविधान संशोधनको धारा २४३डी (३) ले पञ्चायती राज प्रणालीका तीनवटै तहमा पञ्चायतमा एक तिहाइ र पञ्चायत अध्यक्ष पदको एक तिहाइ महिलाका लागि आरक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधनले विभिन्न राज्य-स्तरीय विधायी सुधारहरू पछ्याएको थियो जसमा महिलाहरूद्वारा आयोजित पञ्चायत पदहरूमा आरक्षणहरू सेट गरिएको थियो।