जबरजस्ती विवाह

२०औँ शताब्दीको सुरुवाततिरको एक व्यङ्ग्यात्मक पत्रिका 'मुल्ला नस्राद्दिन' मा अजरबैजानी जबरजस्ती विवाहको परम्परामाथि गरिएको प्रहार। यो कार्टुनको शीर्षक 'स्वतन्त्र प्रेम' राखिएको छ। यस चित्रलाई दायाँबाट बायाँतर्फ पढ्नुपर्छ। दायाँतर्फको पहिलो चित्रमा: "यदि तिमी राजीखुसी जाँदैनौ भने, म तिमीलाई जबरजस्ती लैजानेछु"। अर्को चित्रमा: धर्मगुरु भन्छन्: "हे महिला, तिमी केही बोल्दैनौ भने, यसको अर्थ तिम्रो सहमति छ जस्तो देखिन्छ। भगवानको आदेशले म तिम्रो विवाह यी भद्रभलाद्मीसँग गराइदिन्छु"।

असमान विवाह, रूसी कलाकार पुकिरेभ द्वारा कोरिएको १९औँ शताब्दीको एक चित्र। यसले एउटा यस्तो मागी विवाहलाई देखाउँछ जहाँ एक युवा केटीलाई उनको इच्छा विपरीत विवाह गर्न बाध्य पारिएको छ।

जबरजस्ती विवाह विरुद्धको अभियान

जबरजस्ती विवाह भन्नाले यस्तो विवाहलाई जनाउँछ जसमा विवाह गर्ने पक्षहरू मध्ये एक वा दुवैको सहमति हुँदैन वा उनीहरूको इच्छा विपरीत विवाह गराइन्छ। यदि दुवै पक्षले पूर्ण सहमतिमा विवाह गरेका हुन् भने पनि, पछि गएर उनीहरू मध्ये कसैलाई इच्छा विपरीत विवाह सम्बन्धमै रहिरहन बाध्य पारिन्छ भने त्यसलाई पनि जबरजस्ती विवाह मानिन्छ।

जबरजस्ती विवाह, मागी विवाह भन्दा फरक हुन्छ। मागी विवाहमा दुलहा र दुलही दुवैले आफ्ना आमाबुबा वा लमी जस्ता तेस्रो पक्षको सहयोगमा जीवनसाथी खोज्न र छनोट गर्न सहमति दिएका हुन्छन्। विवाहका लागि बाध्य पार्न प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसादेखि आर्थिक दबाब र मानसिक दबाब सम्मका विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरिन्छ।

यद्यपि हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको व्यापक रूपमा निन्दा गरिन्छ, तापनि विश्वका विभिन्न संस्कृतिहरूमा, विशेष गरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका केही भागहरूमा अझै पनि जबरजस्ती विवाह हुने गरेको छ। कतिपय विद्वानहरू "जबरजस्ती विवाह" शब्दको प्रयोग प्रति असहमति जनाउँछन्, किनभने यसले पूर्ण रूपमा विपरित अनुभवका लागि विवाहका सहमतिजनक र वैध शब्दहरू (जस्तै पति/पत्नी) प्रयोग गर्दछ। यसको सट्टा जबरजस्ती दाम्पत्य सम्बन्ध र वैवाहिक दासता जस्ता वैकल्पिक शब्दहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जबरजस्ती विवाहलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको एक रूप मान्दछ, किनभने यसले व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छा र स्वायत्तताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८मा जीवनसाथी रोज्ने र स्वतन्त्र रूपमा विवाह बन्धनमा बाँधिने व्यक्तिको अधिकार उनको जीवन, मर्यादा र मानिसको रूपमा कानुनको अगाडि समानताका लागि केन्द्रबिन्दु भएको मान्दछ। रोमन क्याथोलिक चर्चले जबरजस्ती विवाहलाई विवाह खारेज गर्ने आधार मान्दछ। विवाह वैध हुनका लागि दुवै पक्षले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सहमति दिनुपर्छ। दासता उन्मूलन सम्बन्धी पूरक महासन्धिले पनि दुवै पक्षलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार बिनाको विवाहलाई निषेध गर्दछ र यस्तो हुन नदिन विवाहको न्यूनतम उमेर तोक्न माग गर्दछ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जबरजस्ती विवाहलाई आधुनिक दासताको एक रूपको रूपमा मान्यता दिएको छ।

सन् २००९ मा, सिएरा लियोनका लागि विशेष अदालतको पुनरावेदन इजलासले युद्धको समयमा "जबरजस्ती विवाह" का लागि महिलाहरूलाई अपहरण र बन्धक बनाउने कार्यलाई मानवता विरुद्धको नयाँ अपराध ठहर गरेको थियो। सिएरा लियोन विशेष अदालतको ट्रायल चेम्बरले चार्ल्स टेलरको मुद्दाको फैसलामा 'जबरजस्ती विवाह' शब्दको प्रयोगबाट बच्नुपर्ने र बरु युद्धको समयमा यस्तो अभ्यासलाई 'वैवाहिक दासता'को रूपमा वर्णन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

सन् २०१३ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले बालविवाह, बाल्यकालमा हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह विरुद्ध पहिलो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यो प्रस्तावले बाल, प्रारम्भिक र जबरजस्ती विवाहलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घनको रूपमा स्वीकार गरेको छ, जसले "व्यक्तिहरूलाई सबै प्रकारका हिंसाबाट मुक्त भई जीवन बिताउन बाधा पुर्‍याउँछ र शिक्षाको अधिकार, र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायत स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य मापदण्डको अधिकार जस्ता मानवाधिकारहरूको उपभोगमा प्रतिकूल असर पार्छ"। साथै, यसले "सन् २०१५ पछिको विकास एजेन्डाको छलफलमा बाल, प्रारम्भिक र जबरजस्ती विवाहको अन्त्यलाई विचार गरिनुपर्ने" कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। यस हानिकारक अभ्यासको उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य ५को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक हो।