सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग
आयोग अवलोकन
गठन	१८ अक्टोबर २००८
अघिल्लो आयोग	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
न्यायिक संरचना
संघीय आयोग	भारत
सञ्चालन अधिकार क्षेत्र	भारत
क्षेत्र	७,०९६ किमी२ (२,७४० वर्ग माइल)
जनसङ्ख्या	६०७,६८८ (सन् २०११)
सामान्य स्वभाव	संघीय कानुन प्रवर्तन
परिचालन संरचना
मुख्यालय	गान्तोक, सिक्किम

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग १८ अक्टोबर २००८ मा गठन भएको थियो, त्यसपछि न्यायमूर्ति ए.एन. रे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम हाई कोर्टको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।

कार्यहरू

आयोगलाई देहायका कुनै पनि कार्यहरू गर्नको लागि अधिकार छ:

• पीडित वा उसको तर्फबाट उजुरीको रूपमा दायर गरिएको निवेदनमा स्वायत्त रूपमा छानबिन गर्ने
  1. मानव अधिकारको उल्लङ्घन र उक्साहट वा
  2. कुनै पनि निजामती कर्मचारीको यस्तो उल्लंघनको रोकथाममा लापरवाही।
• उक्त अदालतको स्वीकृति लिएर अदालतमा विचाराधीन मानवअधिकार उल्लङ्घन वा आरोप अन्तर्गतको कुनै कारबाहीमा संलग्न हुन।
• कुनै पनि जेल वा राज्य सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अन्य संस्थामा कैदीहरूको जीवन अवस्थाको निरीक्षण गर्नु जहाँ व्यक्तिहरूलाई उपचार, सुधार वा संरक्षणको उद्देश्यका लागि थुनामा राखिएको छ।
• मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान वा अन्य कुनै कानून लागु भएको समयको लागि प्रदान गरिएका सुरक्षा उपायहरूको समीक्षा गर्ने।
• मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने तत्वहरूको समीक्षा गर्ने
• मानवअधिकारको क्षेत्रमा अनुसन्धान र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने
• मानव अधिकार अभ्यास अन्तर्गत उपलब्ध संरक्षण र सुरक्षाका लागि साक्षरता अभियान, प्रकाशन, सेमिनार आदि मार्फत मानवअधिकार चेतनाको प्रवर्द्धन गर्ने।
• मानवअधिकार सचेतनाको क्षेत्रमा विस्तार कार्यका लागि गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने।
• मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक मानिने अन्य कार्यहरू गर्ने।

निजामती कर्मचारीले मानवअधिकार उल्लङ्घन (वा त्यसलाई उक्साएको) छानबिन गर्ने अधिकार आयोगसँग भए पनि स्पष्ट छ। निजी नागरिकबाट मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघन हुन नदिन निजामती कर्मचारीको तर्फबाट असफलता वा लापरवाही भएमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।