सिक्किम सरकार
सिक्किम सरकार भारतीय राज्य सिक्किम र यसका ६ जिल्लाहरूको प्रशासनिक कार्यकारी अधिकार हो, जसलाई राष्ट्रिय संविधानद्वारा राज्यलाई शासन गर्ने विधायिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारको रूपमा सिर्जना गरिएको हो। राज्यपालले राज्यको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्दछ र नाममात्र, कार्यकारी अधिकारको सर्वोच्च व्यक्तित्व हो। तर, मुख्यमन्त्री नै सरकारको वास्तविक प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख हुन्।[१]
गान्तोक सिक्किमको राजधानी हो, र यहाँ विधान सभा सचिवालय र सिक्किम उच्च न्यायालय रहेको छ। सिक्किमको वर्तमान विधान सभा एक सदनात्मक छ, जसमा विधान सभाका ३२ सदस्यहरू छन्। यसको कार्यकाल ५ वर्षको छ, जबसम्म चाँडै विघटन हुँदैन।[२]
मन्त्रिपरिषद्[सम्पादन गर्नुहोस्]
- प्रेमसिंह तामाङ: मुख्यमन्त्री, गृह विभाग, अन्तःशुल्क विभाग, वित्त
- कुङ्गानिमा लेप्चा: मानव संसाधन विकास, भूमि राजस्व तथा विपद् व्यवस्थापन, कानून तथा कानुनी मामिला, संसदीय मामिला।
- सोनम लामा: ग्रामीण प्रशासन तथा विकास, पञ्चायती राज र सहकारी तथा सल्लाहकार विभाग।
- बेदुसिंह पन्थ: पर्यटन र नागरिक उड्डयन र वाणिज्य र उद्योग।
- लोकनाथ शर्मा: सूचना र जनसम्पर्क विभाग आईपीआर, खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास, बागवानी र नगद बाली विकास, सिंचाई र बाढी नियन्त्रण र पशुपालन, पशुपालन र पशु सेवा।
- संजित खरेल सिक्किम सार्वजनिक निर्माण (भवन र आवास) र यातायात विभाग।
- अरुण उप्रेती शहरी विकास तथा आवास विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामिला
- भीमहुङ लिम्बू खानेपानी आपूर्ति तथा जनस्वास्थ्य इन्जिनियरिङ तथा जलस्रोत तथा नदी विकास विभाग।
- कर्मा लोडे भुटिया: वन, वातावरण र वन्यजन्तु व्यवस्थापन, खानी, खनिज र भूविज्ञान र विज्ञान र प्रविधि।
- मणिकुमार शर्मा: स्वास्थ्य, मानव सेवा तथा परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण तथा कल्याण विभाग
- समदुप लेप्चा सार्वजनिक निर्माण (सडक तथा पुल), सांस्कृतिक सम्पदा विभाग
- एमएन शेर्पा ऊर्जा तथा श्रम विभाग
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ "Sikkim Legislative Assembly", Legislative Bodies in India, National Informatics Centre, अन्तिम पहुँच २००८-०५-१०।
- ↑ 1st Session of 10th SLA https://voiceofsikkim.com/2019/06/03/1st-session-of-10th-sla-session-concludes-opp-sdf-mlas-staged-walk-out/ वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण ८ जुन २०१९ मिति
