संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको दोस्रो अध्याय

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको दोस्रो अध्यायले संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्यता बारे प्रस्ट पार्छ। सदस्यता मूल हस्ताक्षरकर्ताहरूको लागि र वर्तमान बडापत्रमा भएका दायित्त्वहरू स्वीकार गर्ने तथा संघको रायमा पनि दायित्त्वहरू पालन गर्न समर्थ र इच्छुक ठहरिएका अन्य सबै "शान्तिप्रिय राज्यहरू"का निमित्त संयुक्तराष्ट्रसंघको सदस्यता खुला छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको दोस्रो अध्याय अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य हुनका लागि सबैभन्दा पहिले कुनै राष्ट्रको सिफारिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको मतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य, कहिलेकाँही स्थायी पाँच भनेर चिनिन्छ ( चीन, फ्रान्स, रसिया, ब्रिटेन, र संयुक्त राज्य अमेरिका ) का कुनै पनि स्थायी सदस्य मध्ये कुनै पनि ले प्रवेशको विरोध गर्नु हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यतामा प्रवेशलाई सार्वभौमिकता र वैधानिक राज्यको महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिइन्छ, विशेष गरी साना राज्यहरूको लागि । केही राज्यहरूमा सरकारहरू छन् जुन अनौपचारिक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा मान्यता प्राप्त छ, जस्तै ताइवानको रिपब्लिक चाइना, तर स्थायी पाँच सदस्यले भेटोका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुन पाएको छैन। शीत युद्धको समयमा, संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघले प्रतिद्वन्द्वी खेमा (ब्लक)का देशहरूलाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्य बन्न अस्वीकार गरेका थिए । जब उनीहरूले ती देशहरूलाई सामिल हुन दिए, तब यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता विस्तार हुन सुरु भएको थियो, विशेष गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने उपनिवेशहरूको संख्या बढ्दै जाँदा।

दोस्रो अध्यायले सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट सदस्य राष्ट्रहरूको निलम्बन र निष्कासन र पुनःस्थापनाको अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको छ। गणतन्त्र चिनियाँ सरकारले संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्ताव २७५८ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसानुसार जनवादी गणतन्त्र चीनलाई चिनियाँ सीटको वैध धारकको रूपमा घोषणा गर्‍यो, किनकि उक्त प्रस्तावले चिनियाँ राष्ट्रवादी प्रतिनिधिमण्डललाई गणतन्त्र चिनियाँ संस्थापक सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षाको पहलमा सिफारिस नगरी निष्कासन गरेको थियो। २००५ मा,  इजरायलको बिनाशको लागि  संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको "निरन्तर उलङ्घन" गरेको आधारमा इजरायलले इरानलाई संयुक्त राष्ट्रबाट निष्काशन गर्न आह्वान गरेको थियो।