पाकिस्तानको प्रशासनिक एकाइ
प्रशासनिक एकाइ: इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तान پاکستان کی انتظامی اکائیاں | |
---|---|
श्रेणी | सङ्घीय राज्य |
अवस्थिति | पाकिस्तान |
स्थापित | १ जुलाई १९७० |
सङ्ख्या |
|
जनसङ्ख्या | कम: १२,४९,००० बढी: ११,००,१२,४४२ (पञ्जाब) |
क्षेत्रफल | सानो: ९०६.० किमी२ (३४९.८१ वर्ग माइल), इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र ठूलो: ३,४७,२०० किमी२ (१,३४,०५० वर्ग माइल), बलुचिस्तान |
सरकार | सरकार
|
उप प्रशासन | विभाग, जिल्ला, तहसील, सङ्घ परिषद् (घट्दो क्रममा राखिएको) |
यो लेख पाकिस्तानको सरकार र राजनीतिको एक शृङ्खला हो |
पाकिस्तानको प्रशासनिक एकाईले, पाकिस्तानको प्रशासनमा भूमिका निर्वाह गर्ने उपराष्ट्रिय प्रशासनिक विभाजनलाई जनाउँछ। यो देशको चार प्रदेश र एक सङ्घीय प्रदेशहरू मिलेर बनेको छ प्रदेशहरूमा बलुचिस्तान, पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र सङ्घीय प्रशासित इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र पर्दछ। साथै पाकिस्तानले कश्मीरको विवादित क्षेत्रमा पनि : गिल्गित-बल्तिस्तान[१] र आजाद जम्मु र कश्मीर[२] गरि दुई स्वायत्त प्रदेशहरूको व्यवस्था गरेको छ।[टिप्पणी १] गिल्गित-बल्तिस्तान[टिप्पणी २] छिमेकी देश भारतसँग चलिरहेको कश्मीर विवादका कारण, यसले लद्दाख र जम्मू र कश्मीरका सङ्घ शासित प्रदेशहरूमाथि पनि सार्वभौमिकताको दावा गरेको छ, तर सन् १९४७–१९४८ मा भारतबाट स्वतन्त्र भएदेखि र त्यसपछिको युद्धदेखि यसले कुनै पनि क्षेत्रमाथि प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेको छैन। पाकिस्तानका सबै प्रदेश र क्षेत्रहरू विभाजनमा विभाजित छन्, जसलाई जिल्लाहरूमा अझ उपविभाजन गरिएको छ, र त्यसपछि तहसील, जसलाई फेरि सङ्घ परिषदहरूमा अझ उपविभाजन गरिएको छ।[६]
इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रारम्भिक इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]पाकिस्तानले १४ अगस्त १९४७ मा भएको भारतको विभाजनपछि बेलायती शासनबाट आफ्नो वर्तमान प्रदेशहरू समावेश भएको भूभाग उत्तराधिकार प्राप्त गरेको थियो। स्वतन्त्रताको दुई दिनपछि बङ्गालको मुस्लिम-बहुसङ्ख्यक मुर्शिदाबाद जिल्लालाई पाकिस्तानको साम्राज्यबाट बाहिर सारिएको थियो र भारतको साम्राज्य भित्र राखिएको थियो।[७][८] राडक्लिफ आयोगले सीमा समायोजन गरेको थियो जसको उद्देश्य हुगली नदीलाई पूर्णतया भारत भित्र राख्नु थियो। यसको स्थापनाकालमा पाकिस्तानमा दुई क्षेत्रहरू थिए, जुन भारतीय भूभागको लगभग १,६०० किलोमिटर (९९० मिटर) द्वारा एक अर्काबाट अलग गरिएको थियो। पश्चिमी क्षेत्रमा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेश, पश्चिम पञ्जाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र १३ वटा राजशाही राज्यहरू गाभिएको थियो। पूर्वी क्षेत्रमा पूर्वी बङ्गालका साथै सिलेट र बौद्ध-बहुसङ्ख्यक चट्टोग्राम समावेश थियो। पूर्वी बेलायती आसाम प्रदेशमा पाकिस्तानलाई बाँडिएको थियो।
सन् १९४८ मा कराचीलाई सिन्ध प्रदेशबाट टुक्राएर सङ्घीय राजधानी क्षेत्र गठन गरिएको थियो। सन् १९५० मा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेशले एम्ब र फुलाराका प्रमुख राज्यहरूलाई ग्रहण गरेको थियो भने पश्चिम पञ्जाब (पूर्वमा भारतको पञ्जाबबाट अलग गर्न 'पश्चिम' नामकरण गरिएको थियो) को नाम केवल पञ्जाब थियो। सन् १९५२ मा दक्षिण पश्चिममा रहेका चार प्रमुख राज्यहरूले बालुचिस्तान राज्यसङ्घ गठन गरेका थिए।
सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद अली बगुडाले एक एकाई नीतिको सुरुवात गरेका थिए जसबाट पश्चिमी क्षेत्रमा सबै प्रदेश र राजशाही राज्यहरूलाई गाभेर पश्चिम पाकिस्तानको प्रान्तीय क्षेत्रको निर्माण गरिएको थियो। लाहोरले यसको प्रादेशिक राजधानीको रूपमा काम गरेको थियो। साथै, पूर्वी बङ्गाललाई (सिलेट र चट्टोग्राम सहित) पूर्व पाकिस्तानको रूपमा पुन: नामकरण गरिएको थियो र ढाका यसको प्रादेशिक राजधानीको रूपमा कार्यरत थियो।[९] एक एकाई नीतिको उद्देश्य, खर्च कम गर्ने र प्रादेशिक पूर्वाग्रह हटाउने थियो तर सन् १९५८ को सैन्य विद्रोहले पहिलो सैनिक राष्ट्रपति अयुब खानले राज्यपाल शासनको पक्षमा पश्चिम पाकिस्तानको मुख्यमन्त्रीको पद खारेज गर्दा कठिनाइहरू ल्याएको थियो।
७ सेप्टेम्बर १९५८ मा, चार वर्षको वार्तापछि (छ महिनाको गहन वार्ता सहित) पाकिस्तानले ओमानबाट ग्वादरको विदेशी अन्तःक्षेत्र ५.५ अरब रुपैयाँ (३० लाख अमेरिकी डलर; सन् २०१७ मा लगभग २२,४१०,३११.४२ अमेरिकी डलर) मा खरिद गरेको थियो। ग्वादर औपचारिक रूपमा ८ डिसेम्बर १९५८ मा पाकिस्तानको एक भाग बनेको थियो। ओमानी शासनको १७४ वर्ष पछि समाप्त भएको थियो। सन् १९६० मा कराचीबाट रावलपिन्डीमा सङ्घीय राजधानी सारिएको थियो र १९६१ मा सङ्घीय राजधानी क्षेत्र पनि पश्चिम पाकिस्तानमा गाभिएको थियो। सन् १९६६ मा यो राजधानी फेरि नवनिर्मित सहर इस्लामाबादमा सारिएको थियो। सन् १९६२ मा पूर्वी पाकिस्तानको उच्च जनसङ्ख्याका कारण ढाकालाई देशको विधायी राजधानी बनाइएको थियो।
सन् १९७० देखि
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन् १९७० मा दोस्रो सैनिक राष्ट्रपति याह्या खानले पश्चिम पाकिस्तानको राजनीतिक संरचनालाई खारेज गरेर चार नयाँ प्रान्तहरू स्थापना गरेका थिए जसमा सिन्ध, पञ्जाब, बलुचिस्तान र उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश पर्दछन्। सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तानको बङ्गाली-बहुसङ्ख्यक क्षेत्र पाकिस्तानी सङ्घबाट अलग भएको थियो। फलस्वरूप स्वतन्त्र जनगणतन्त्र बङ्गलादेश गठन भएको थियो। सन् १९७४ मा हुना र नगरका बाँकी प्रमुख राज्यहरू खारेज गरिएको थियो र तिनीहरूको इलाकाहरू गिल्गित एजेन्सीमा गाभिएको थियो र त्यसपछि उत्तरी क्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए। सन् १९७५ मा पेशावर र डेरा इस्माइल खानका जिल्लाहरूको केही भाग सङ्घीय प्रशासित आदिवासी क्षेत्रहरू बनाउन अलग-अलग गरिएको थियो। सन् १९८१ मा इस्लामाबादको वरिपरिको क्षेत्र पञ्जाब प्रान्तबाट अलग भएको थियो र यसको नाम फेरि इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र राखिएको थियो।
अगस्त २००० मा स्थानीय सरकारहरूको पुनर्गठन गर्ने योजनाको भागको रूपमा विभाजनहरू खारेज गरिएको थियो र त्यसपछि सन् २००१ मा निर्वाचन गराइएको थियो। पहिले प्रादेशिक स्तरमा सम्हालेका थुप्रै कार्यहरू व्यक्तिगत जिल्ला र तहसीलहरूमा हस्तान्तरण गरिएका थिए। सन् २००८ मा सरकारले पूर्व विभाजनहरू पुनर्स्थापित गरेर आयुक्तहरू नियुक्त गरेको थियो।
सन् २००९ मा उत्तरी इलाकाको नाम फेरि गिल्गित-बल्तिस्तान नामाकरण गरिएको थियो।[१०][११] र स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा आफ्नो औपचारिक दर्जा कायम राखिएको थियो। सन् २०१० मा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेशको नाम औपचारिक रूपमा खैबर पख्तुनख्वा नामाकरण गरिएको थियो।[१२] सन् २०१८ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा र खैबर पख्तुनख्वा प्रादेशिक सभाले एक्काइसौँ संविधान संशोधनसहित ऐतिहासिक फाटा विधेयक पारित गरेको थियो। ३१ मे २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति मम्नून हुसेनले २५ औँ संविधान संशोधन विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै खैबर पख्तुनख्वासँग सङ्घिय प्रशासित जनजाति क्षेत्रहरू गाभ्ने अन्तिम कदम पूरा भएको थियो। संशोधनको हस्ताक्षरले सङ्घीय प्रशासित जनजाति क्षेत्रलाई छुट्टै राजनीतिक संस्थाको रूपमा खारेज गरेर खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशमा गाभेको थियो।[१३][१४][१५]
शासनको स्तर
[सम्पादन गर्नुहोस्]तलको चित्रले पाकिस्तानको प्रशासनिक विभाजनलाई दर्साउँछ।
केन्द्रीय सरकार | |||||||||||||||||
प्रदेश (उदाहरण खैबर पख्तुनख्वा) | |||||||||||||||||
विभाग (उदाहरण मालाकान्द विभाग) | |||||||||||||||||
जिल्ला] (उदाहरण टोबा टेक सिंह जिल्ला) | |||||||||||||||||
तहसील/सहर (उदाहरण अरिफवाला) | |||||||||||||||||
सङ्घ परिषद् (उदाहरण डोमेली) | |||||||||||||||||
जिल्ला
[सम्पादन गर्नुहोस्]जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला प्रशासनको प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन्। जिल्ला सरकारको स्वीकृत योजनाहरुको निरीक्षण, सुधार र निर्देशन गर्ने उनीहरूको व्यापक जिम्मेवारी हुन्छन्।
सन् २०१० सम्म जिल्ला प्रशासनको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा जिल्ला नाजीम थियो जब सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीहरूलाई पनि आफ्नो अधिकार दिएको थियो। तिनीहरूको भूमिका जिल्ला गभर्नर वा प्रान्तको जस्तै छ। सरकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट उत्पन्न पहलहरूको विकास गर्ने जिम्मेवारी यसमा रहेको हुन्छ।[१६]
स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्न, सुशासन, सेवाको प्रभावकारी वितरण र जनताको संस्थागत सहभागिता मार्फत गर्ने पारदर्शी निर्णयका लागि आधारभूत तहका जनताको सहभागिताबाट स्थानीय सरकारका संस्थाहरूको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षपछि पाकिस्तानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले कुनै पनि दलीय आधारमा गर्दैनन्।[१७]
तहसील
[सम्पादन गर्नुहोस्]स्थानीय सरकारका तीन तहमध्ये तहसील सरकार दोस्रो तहको सरकार हो। यहाँ जिल्ला सरकारका कार्य, जिम्मेवारी र अधिकारीहरूलाई अझ साना एकाईहरूमा विभाजन गरिएको छ, यी एकाइहरूलाई "तहसील" भनिन्छ। यी तहसीलहरू सिन्ध प्रान्त बाहेक पाकिस्तानभरि प्रयोग गरिन्छ जहाँ यसको सट्टामा "तालुका" शब्द प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि कार्य र अधिकारीहरू समान छन्। तहसील सरकारका प्रमुख "तहसील नजीम" हुन् जसलाई तहसील नाइब-नाजीमले सहयोग गरेका हुन्छन्। प्रत्येक तहसीलमा तहसील परिषद्, तहसील नाजिम, तहसील/तालुका नगरपालिकाका पदाधिकारी, प्रमुख अधिकृत र स्थानीय परिषद्का अन्य पदाधिकारीहरू रहेको तहसील नगरपालिका प्रशासन रहेको छ।.[१८]
सङ्घ परिषद्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सङ्घ व्यवस्थापिका र उपाध्यक्ष सहित सङ्घ परिषद्का सदस्यहरू मताधिकार र संयुक्त निर्वाचनको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुन्छन् । तथापि, जिल्ला परिषद्मा महिलाहरूका लागि आरक्षित सीटको निर्वाचनका लागि तहसील वा सहरहरूमा समानुपातिक रूपमा विभाजित सङ्घ परिषद्का सबै सदस्यहरू तहसील वा शहरमा हुनेछन्। यी निर्वाचनलाई व्यवस्थित र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हो।
हालको प्रशासनिक एकाइहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]नाम (नेपाली) | नाम (उर्दू) | राजधानी | दोस्रो ठूलो सहर | निशान छाप | झण्डा | नक्सा | नक्सा सूचक | जनसङ्ख्या (सन् २०१७) |
क्षेत्र (वर्ग किमी)[१९] |
जनघनत्व (वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आजाद कश्मीर[क] | آزاد جموں و کشمیر | मुजफ्फराबाद | मिरपुर | ६ | ४,०४५,३६६ | १३,२९७ | २२३.५५ | |||
बलुचिस्तान | بلوچستان | क्वेटा | खुज्दर | १ | १२,३४४,४०८ | ३४७,१९० | ३७.९१ | |||
गिल्गित-बल्तिस्तान[क] | گلگت بلتستان | गिल्गित | स्कार्दू | चित्र:Gilgit Baltistan Government Logo.svg | ७ | १,२४९,००० | ६४,८१७ | २६ | ||
इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र | اسلام آباد دار الحکومت | इस्लामाबाद | उपलब्ध छैन | उपलब्ध छैन | उपलब्ध छैन | ५ | २,००६,५७२ | ९०६ | १,२७१.३८ | |
खैबर पख्तुनख्वा | خیبرپختونخوا | पेशावर | मरदान | २ | ३५,५२५,०४७ | १०१,७४१ | ३४९.१७ | |||
पञ्जाब | پنجاب | लाहोर | फैसलाबाद | ३ | ११०,०१२,४४२ | २०५,३४४ | ५३५.७४ | |||
सिन्ध | سندھ | कराची | हैदराबाद | ४ | ४७,८८६,०५१ | १४०,९१४ | ३३९.८२ | |||
पाकिस्तान | پاکستان | इस्लामाबाद | २१,४२,६१,४०९ | ८,७४,२०९ | २२३.७९ |
प्रस्ताव गरिएका प्रान्तहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बहावलपुर प्रान्त
- दक्षिण पञ्जाब प्रदेश / सराइकिस्तान प्रान्त
- कराची प्रदेश[२०] / जिनाहपुर प्रदेश
- हजारा प्रदेश[२१][२२]
- कबाइलिस्तान प्रदेश
- गिल्गित-बल्तिस्तान प्रदेश[२३][२४] / बलवारिस्तान प्रदेश
- नयाँ प्रदेशहरूको लागि पाकिस्तानको विभागहरूको समीक्षा[२५][२६]
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]टिप्पणी
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ कश्मीरको विवादित क्षेत्रमा पाकिस्तान सरकारद्वारा स्वायत्त प्रदेशको रूपमा दावी गरिएको
- ↑ नोभेम्बर २०२० मा, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले गिल्गित-बल्तिस्तानको जनताको माग अनुसार, २०२० को सभा निर्वाचन पश्चात्, यसलाई अस्थायी प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका थिए।[३][४] [५]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Pakistan's Gilgit-Baltistan: Between the Kashmir conflict and China" (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२०-११-०५।
- ↑ Tikkanen, Amy; Gorlinski, Virginia; Javed, Murtaza et al., सम्पादकहरू (१९९८-०७-२०), "Azad Kashmir | quasi-state, Kashmir region, India-Pakistan", Encyclopedia Britannica (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट २०२०-१०-१२-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-११-०५।
- ↑ "Fifth province", द एक्सप्रेस ट्रिब्युन, २ नोभेम्बर २०२०, मूलबाट ९ नोभेम्बर २०२०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १४ नोभेम्बर २०२०।
- ↑ "Pakistani PM says he will upgrade status of part of Kashmir, angering India", Pakistani PM says he will upgrade status of part of Kashmir, angering India | Reuters, Reuters, १ नोभेम्बर २०२०, मूलबाट २ नोभेम्बर २०२०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १४ नोभेम्बर २०२०।
- ↑ "Gilgit-Baltistan to get provisional provincial status post-election: PM Imran", द न्युज अन्तर्राष्ट्रिय, कराची, २ नोभेम्बर २०२०, अन्तिम पहुँच १४ नोभेम्बर २०२०।
- ↑ "اضلاع ، تحصیل / تالہ کی فہرست", पाकिस्तानको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, जुलाई २०१४, अन्तिम पहुँच १५ अक्टोबर २०१६।
- ↑ "Murshidabad Govt Website", मूलबाट १६ जुलाई २०१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १७ डिसेम्बर २०१८।
- ↑ Chatterji, Joya (२००७), The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947–1967 (अङ्ग्रेजीमा), Cambridge University Press, पृ: ५९, आइएसबिएन 9781139468305, अन्तिम पहुँच २१ जुन २०१९।
- ↑ Pakistan Affairs, Information Division, Embassy of Pakistan., १९६८, पृ: १९।
- ↑ "Northern Areas renamed Gilgit-Baltistan Poll for assembly, CM in Nov Regional groups unhappy: Autonomy package for NAs approved", DAWN, अगस्ट ३०, २००९।
- ↑ "Disputed Northern Areas renamed as Gilgit-Baltistan", Hindustan Times, Aug ३०, २००९।
- ↑ "From NWFP to Khyber Pakhtunkhwa", DAWN, अप्रिल १, २०१०।
- ↑ "New dawn for FATA as K-P approves merger - The Express Tribune", २७ मे २०१८।
- ↑ Hayat, Arif (२७ मे २०१८), "KP Assembly approves landmark bill merging Fata with province"।
- ↑ Wasim, Amir (३१ मे २०१८), "President signs KP-Fata merger bill into law"।
- ↑ DCO job description वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१३-०४-३० मिति
- ↑ Zila Nazim job description वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००७-०७-०४ मिति
- ↑ Ebel, Robert E. (जनवरी २००६), "Administrative Structure of the Tehsil Municipal Administration", Research Gate, अन्तिम पहुँच सेप्टेम्बर ६, २०२०।
- ↑ "انتظامی یونٹوں کے ذریعہ رقبہ ، آبادی ، کثافت اور شہری / دیہی تناسب", آبادی مردم شماری کی تنظیم ، حکومت پاکستان, मूलबाट २२ डिसेम्बर २०१०-मा सङ्ग्रहित।
- ↑ Zaidi, S. Akbar (११ जनवरी २०१४), "Karachi as a province"।
- ↑ Correspondent, The Newspaper's (२२ मे २०१८), "TSH to shut Hazara after Eid"।
- ↑ "Treasury benches demand appreciation, opposition criticize govt for ignoring development -", ८ मे २०१८।
- ↑ Singh, Pallavi (२९ अप्रिल २०१०), "Gilgit-Baltistan: A question of autonomy", The Indian Express, अन्तिम पहुँच २७ डिसेम्बर २०१६।
- ↑ Shigri, Manzar (१२ नोभेम्बर २००९), "Pakistan's disputed Northern Areas go to polls", Reuters, अन्तिम पहुँच २७ डिसेम्बर २०१६।
- ↑ Babakhel, Mohammad Ali (२०१९-०१-१६), "New provinces?", DAWN.COM (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२०-११-०६।
- ↑ "A new provincial map of Pakistan?", The Express Tribune, अन्तिम पहुँच ५ जनवरी २०२१।