बेलायत-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सम्झौता

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

बेलायत-भारत-नेपाल बीच सैन्य सेवामा रहेका गोर्खा सेनाको हक हितको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता १९४७ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्नुहोस्]

सन् १९४७ मा संयुक्त अधिराज्यबाट भारत स्वतन्त्र भए पछी,र यो निर्णय भएको थियो दुई सरकारहरूले गोरखा रेजिमेन्टहरु बीच विभाजित गर्न बीच बेलायती र भारतीय सेना सहमत भए— छ गोर्खा एकाइहरु नयाँ भारतीय सेनाको अङ्ग भए , जबकि ब्रिटिश सेनामा सरुवा गरियो :

भारतीय सेना ब्रिटिस सेना
पहिलो राजा जर्ज पाँचौ को निजि गोर्खा राइफल (मलाउँ रेजिमेन्ट ) दोश्रो राजा एडवार्ड सातौँको निजि गोर्खा राइफल ( सिर्मुर राइफल)
तेश्रो रानी अलेक्जेन्ड्रियाको निजी गोर्खा राइफल ६ औ गोर्खा राइफल
४ औ राजकुमार वेल्सको निजी गोर्खा राइफल ७ औ गोर्खा राइफल
५ औ शाही गोर्खा राइफल (फ्रन्टियर फोर्स) १० औ गोर्खा राइफल
८ औ गोर्खा राइफल
९ औ गोर्खा राइफल

मुख्य बुँदा[सम्पादन गर्नुहोस्]

यो सम्झौताको मुख्य बुँदा निम्नानुसार छन् :

  • गोर्खा सैनिक नेपाली नागरिकको रूपमा भर्ति गरिनु पर्नेछ , नेपाली नागरिकको रूपमा सेवा गर्नु पर्नेछ र पुनर्स्थापित गरिनेछ ।
  • सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कार/ बिधिहरु हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ।
  • भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाहीले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन , तथापी रहनसहन बसाइको अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।
  • सन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यबहार भएसम्म, सबै सैनिकलाई निवृतभरण पाउने समय सम्म काम गर्न सक्नेछन ।
  • सबै गोर्खा सैनिक लाई प्रत्येक तीन तीन वर्षमा नेपाल जानको लागि छुट्टि दिइनेछ ।
  • गोर्खा सेनाको भर्ना/ भर्ति विश्व व्यापी सैनिक नियम अनुसार गरिनेछ ।
  • गोरखा सेना पूर्णतया उनीहरू भर्ती भएका ठाउँमा एकीकृत हुन्छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन ।

यो सम्झौता ब्रिटिस सेनामा कार्यरत ३,५०० गोर्खा तथा भारतीय सेनामको ४०,००० सेनाको लागि मान्य हुनेछ। यो सम्झौता नेपाली सेनामा रहेका गोर्खाहरूलाई लागु हुने छैन ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्नुहोस्]