भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि,१९५०

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
१९५० को भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि
नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंग बहादुर राणा तथा नेपालको लागी भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा हस्ताक्षर वि.सं २००७ श्रावन १६.
१९५० को मैत्री सन्धि
हस्ताक्षर२००७ श्रवण १६
स्थानकाठमाडौँ
अवस्था२००७ श्रवण १६
Negotiatorsविजय शमशेर
हस्ताक्षरकर्तामोहन शमशेर
चन्द्रेश्वर नारायण सिंह
भाषाहरूअंग्रेजी

१९५० को भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि भारत तथा नेपाल बिच द्विपक्षीय सन्धि हो, यस सन्धि मार्फत दक्षिण एसियाको दुई छिमेकी मूलुक बिच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यस सन्धि माथि काठमाण्डौंमा वि.सं २००७ श्रावन १६ सोमबार ३१ जुलाई, १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंग बहादुर राणा तथा नेपालको लागी भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा हस्ताक्षर गरियेको थियो र यो सन्धि धारा ९ अन्तर्गत त्यति बेला देखिनै लागू भयेको थियो। यो सन्धि अनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवत्-जावत् गर्न पाउनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।

प्रायोजन[सम्पादन गर्ने]

सन्धिका धाराहरु[सम्पादन गर्ने]

१९५० को सन्धि (वि.सं २००७ श्रावन १६ सन् १९५० जुलाई ३१)

  1. नेपाल सरकारभारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
  2. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
  3. कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्वरा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।
  4. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
  5. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
  6. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
  7. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
  8. जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
  9. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
  10. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

पृष्ठभूमी[सम्पादन गर्ने]

आलोचना[सम्पादन गर्ने]

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको साढे ६ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै यो विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्व कूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिने भन्दै पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

यही मौका पारेर सन् १९५० को सन्धिका पाँच मुख्य विवादलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ।

१. असमान स्तरमा हस्ताक्षर[सम्पादन गर्ने]

सन् १९५० को सन्धिमा नेपालतर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।

साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जतिबेला तात्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरिसकेको थियो जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो।

२. स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति[सम्पादन गर्ने]

१० वटा धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ।

सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पांच बुंदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुंदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसंग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख छ।

सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ मा टेकेर भारत अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ।

नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ।

३. प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता[सम्पादन गर्ने]

‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुंदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरुको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रुपमा बुझ्छन्।

चौथो बुंदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा ६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

४. एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार[सम्पादन गर्ने]

बसोवास, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवातजावतका लागि एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ।

‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को तेस्रो बुंदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिए ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुनसक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ।

५. हातहतियार आयात[सम्पादन गर्ने]

सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार तथा सामाग्री भारतको भूमि हुंदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

जबकि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को दोस्रो बुंदामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।

यो विषयलाई बेलाबेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गरिनुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रुपमा अर्थ्याएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ।

बाहिरि कडी links[सम्पादन गर्ने]