राष्ट्रपतीय प्रणाली

राष्ट्रपतीय गणतन्त्र:व्यवस्थापिकाबाट छुट्टै कार्यकारी राष्ट्रपति भएको

अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति र छुट्टै सरकार प्रमुख जसले बाँकी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ, जसको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ।

संसदीय व्यवस्था सहित एक औपचारिक र गैर-कार्यकारी अध्यक्, जहाँ सरकारको एक छुट्टै प्रमुख कार्यकारी हुने गर्छ र व्यवस्थापिकाको विश्वासमाथि निर्भर हुने गर्छ।

गणतन्त्र जहाँ संसदले कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छ।

राजतन्त्रात्मक सरकार:

संवैधानिक राजतन्त्रहरू: आलङ्कारिक तथा अ-कार्यकारी राजतन्त्र जहाँ अलग सरकार प्रमुखले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ।

संवैधानिक राजतन्त्रहरू : आलङ्कारिक राजतन्त्र, जहाँ राजतन्त्रसँग महत्त्वपूर्ण कार्यकारी तथा व्यवस्थापिका अधिकार कायम छ

पूर्ण राजतन्त्र: राजतन्त्रले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने

एक दलीय राज्यहरू

सैन्य सरकार

माथिका कुनै पनि शासन प्रणाली नभएका देशहरू (उदाहरण सङ्क्रमणकालिन सरकार वा अस्पष्ट राजनैतिक स्थिति)

राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्र प्रमुखमा रहेको हुन्छ| सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचकमण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अपनाइने गरेको पाइन्छ। निर्वाचित निर्वाचकमण्डलको राष्ट्रिय विधायिकासँग कुनै सम्बन्ध हँुदैन। यस खालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन र ऊ संसदको सदस्य पनि हँुदैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्दछन्। राष्ट्र प्रमुख निश्चित पदावधिका लागि निर्वाचित हुन्छ र विशेष अवस्थामा बाहेक विधायिकाको नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रही पूरा अवधि सरकारको सञ्चालन गर्दछ। व्यवस्थापिकाबाट महाभियोगका माध्यमबाट मात्र उसलाई हटाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले पनि संसद् विघटन गर्न नसक्ने हुँदा दुवै निकायले पूरा अवधि कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछन्। राष्ट्र प्रमुखले आफूले चाहे अनुसारको सरकार गठन गर्न सक्दछ।तर यसमा विधायिकाको सहमति भने चाहिँन्छ| सामान्यतया मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका राष्ट्र प्रमुखको सल्लाहकार जस्तो मात्रै हुन्छ। नियुक्त मन्त्रीहरू विधायिकाका सदस्य हुँदैनन् र सिद्दन्तत: संसदप्रति जवाफदेही पनि हुँदैनन् तर विधायिकाले माग गरेको अवस्थामा उपस्थित भै जानकारी दिनु उनीहरूको दायित्व भित्र पर्दछ। यस प्रणालीमा कार्यकारीणीका खासखास कार्यहरूलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई केही सीमित भने गरिएको हुन्छ।

राष्ट्रपति संसदमा उपस्थित नहुने र त्यहा प्रत्यक्ष पहुच नहुने भएको तथा विधायिकामा राष्ट्रपति भन्दा भिन्न मत का बहुमत हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले नीति निर्माणामा गतिरोध भै रहनु यो प्रणालीको दुर्गुण हो।