राष्ट्रिय सभा (नेपाल)
राष्ट्रिय सभा | |
|---|---|
| क्रमशः दोस्रो: प्रथम, द्वितिय तह तथा पहिलो: तृतीय तह | |
| प्रकार | |
| प्रकार | नेपालको सङ्घीय संसदमाथिल्लो सदन |
| नेतृत्वकर्ता | |
अध्यक्ष | |
उपाध्यक्ष | विमला घिमिरे, नेकपा (एमाले) पदासीन: वि.सं. २०८० चैत २८ |
सदनका नेता | |
प्रतिपक्षी दलका नेता | रमेशजंग रायमाझी, नेपाली कांग्रेस |
| संरचना | |
| सिट | ५९ |
 | |
राजनीतिक दल | सत्तापक्ष (३४)
बाहिरी समर्थन (२२)
प्रतिपक्ष (३) |
कार्यकाल अवधि | ६ वर्ष |
| निर्वाचन | |
| अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा निर्वाचित ५६ सदस्य, ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित | |
पछिल्लो निर्वाचन | वि.सं. २०७८ माघ १२ (द्वितीय तह) |
आउने निर्वाचन | वि.सं. २०८० (तृतीय तह); वि.सं. २०८२ (प्रथम तह); वि.सं. २०८४ (द्वितिय तह) |
| बैठक स्थल | |
 | |
| अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नेपाल, काठमाडौँ | |
| वेबसाइट | |
| na.parliament.gov.np | |
राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन हो; सङ्घीय संसदको तल्लो सदन भने प्रतिनिधि सभा हो। सदनको संरचना र शक्तिहरू नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ हो; यी मध्ये हरेक प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा गरिन्छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ; हरेक दुई वर्षमा सदनका एक-तिहाई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदछ।[१]
इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्यो।[२] वि.सं. २०४७ को संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सभा वि.सं. २०६३ माघ १ मा विघटन गरी एक सदनात्मक अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा प्रतिस्ठापन गरियो। त्यसपश्चातका दुई संविधानसभाद्वारा वि.सं. २०७२ आश्विन ३ मा जारी गरिएको संविधानले पुनः राष्ट्रियसभालाई संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा स्थापित गर्यो।[३]
महासभा
[सम्पादन गर्नुहोस्]वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो।[४]
वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् नयाँ संविधान जारी गरियो जसले राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राणा शासकहरूबाट श्री ५ सरकारको हातमा हस्तान्तरण गर्यो।[५] नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बढ्दो लोक्तान्त्रिक र प्रतिनिधिमुलक सरकारको मागलाई प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएका कारण राजा महेन्द्र नयाँं संविधान जारी गर्न बाध्य भए।[५]
वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पहिलोपटक महासभाका बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १)[४]
वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।[६] महासभाको कार्यकाल केवल दुई वर्षको रह्यो।
राष्ट्रिय पञ्चायत
[सम्पादन गर्नुहोस्]वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको स्थापना गरे।[७] राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गत गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म चार तहको अप्रतक्ष्य निर्वाचित परिषद्हरूको स्थापना गरियो।[८] राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा नेपाललाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था र एकाधिपत्य राजतन्त्रको अन्त्य भयो।
सदस्यता
[सम्पादन गर्नुहोस्]राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।[९]
- देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
- नेपालको नागरिक,
- पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
- नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
- कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
- कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।)
- कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन।
- निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सङ्घीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि
[सम्पादन गर्नुहोस्]राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि संविधानको भाग ८, धारा ८७ मा तोकिएको छ।[१०]
- राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ।
- राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका ५९ सदस्य रहनेछन्ः
- प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना,
- नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना।
- राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ।
- यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
- राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोह तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ।
- राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
निर्वाचन प्रक्रिया
[सम्पादन गर्नुहोस्]सात प्रदेश हरेकबाट ८ सदस्यको चुनाव हुन्छ भने नेपाल सरकरको सल्लाह बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा तीन सदस्यलाई मनोनित गरिन्छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राष्ट्रियसभा चुनावको निर्वाचकद्धट मण्डलमा समावेश छन्। हरेक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मतभार १८ कायम गरिएको छ।
हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन महिला, एक दलित तथा एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनैपर्ने प्रावधान संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। हरेक मतदाताले चारवटा मतपत्र प्राप्त गर्छन्; तीन खुल्ला सिटका लागि एक मतपत्र, तीन महिला सिटका लागि एक, दलित सिटका लागि एक र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सिटका एक मतपत्र दिईन्छ। तीन खुल्ला र महिला सिटका लागि एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा मतदान गरिन्छ भने बाँकीका दुई सिटमा प्रत्यक्ष्य निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिन्छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालन गरिन्छ।[११]
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]| नाम | दल | पदभार ग्रहण | पदभार अन्त्य | |
|---|---|---|---|---|
| महासभा | ||||
| डम्बर बहादुर सिंह | राजा महेन्द्रद्वारा मनोनित | वि.सं. २०१६ श्रावण ५ | वि.सं. २०१७ पौष १ | |
| नेपाल अधिराज्यको संसद | ||||
| बेनीबहादुर कार्की | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ असार १६ | वि.सं. २०५६ असार २९ | |
| मोहम्मद मोहसिन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | वि.सं. २०५६ श्रावण २७[१३] | वि.सं. २०५९ असार १२ | |
| नेपालको सङ्घीय संसद | ||||
| गणेशप्रसाद तिमिल्सिना | नेकपा (एमाले) | वि.सं. २०७४ चैत १ | हाल | |
| नाम | दल | पदभार ग्रहण | पदभार अन्त्य | |
|---|---|---|---|---|
| महासभा | ||||
| कमला राणा | राजा महेन्द्रद्वारा मनोनित | वि.सं. २०१६ श्रावण ६ | वि.सं. २०१७ पौष १ | |
| नेपाल अधिराज्यको संसद | ||||
| ऐश्वर्य लाल प्रधानाङ्ग | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ असार २० | वि.सं. २०४८ पौष १५ | |
| दिलिपकुमार शाही | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ चैत्र ७ | वि.सं २०५४ असार १२ | |
| चिरञ्जीवीप्रसाद रिजाल | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०५४ श्रावण १२ | वि.सं. २०५८ असार १३ | |
| रामप्रीत पासवान | नेकपा (एमाले) | वि.सं. २०५८ श्रावण १६ | वि.सं. २०६३ वैशाख ११ | |
| नेपालको सङ्घीय संसद | ||||
| शशीकला दाहाल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | वि.सं. २०७४ चैत ४ | वि.सं. २०७८ फागुन २० | |
| उर्मिला अर्याल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | वि.सं. २०७९ माघ २३ | हाल | |
दलगत रूपमा वर्तमान सदस्यता
[सम्पादन गर्नुहोस्]| दल | संसदीय दलको नेता | हाल[१४] | |
|---|---|---|---|
| नेकपा (माओवादी केन्द्र) | नारायणकाजी श्रेष्ठ | १७[क] | |
| नेपाली कांग्रेस | रमेशजंग रायमाझी | १६ | |
| नेकपा (एमाले) | देवेन्द्र दाहाल | १०[क] | |
| नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | वेदुराम भुषाल | ८ | |
| जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३ | ||
| लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १ | ||
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ | ||
| स्वतन्त्र | २[क] | ||
| Total | ५९ | ||
| प्रदेश | पद विभाजन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खुला | महिला | दलित | अ/अ | |||||
| कोशी प्रदेश | ||||||||
| मधेश | ||||||||
| बागमती | ||||||||
| गण्डकी | ||||||||
| लुम्बिनी | ||||||||
| कर्णाली | ||||||||
| सुदुरपश्चिम | ||||||||
| मनोनित | ||||||||
कैफियत
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ Article 86 (2) Constitution of Nepal
- ↑ "NEPAL: parliamentary elections Pratinidhi Sabha, 1991", archive.ipu.org।
- ↑ Jivanta Schottli, Subrata K. Mitra, Siegried Wolf (२०१५), A Political and Economic Dictionary of South Asia, Routledge, पृ: २५८, आइएसबिएन 9781135355760।
- ↑ ४.० ४.१ "The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1959", www.constitutionnet.org/vl/item/constitution-kingdom-nepal-1959, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८।
- ↑ ५.० ५.१ "The Interim Constitution, 1951", www.couuntrystudies.us, U.S. Library of Congress, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८।
- ↑ "Nepal-Salient Features of the New Constitution", www.icwa.in, मूलबाट २७ जनवरी २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८।
- ↑ "The Panchayat Constitution, 1962", www.countrystudies.us, अन्तिम पहुँच ३ अगस्ट २०१८।
- ↑ "The ideology of Nepal's Panchayati Raj", www.arizona.openrepository.com, अन्तिम पहुँच ३ अगस्ट २०१८।
- ↑ "भाग ८ सङ्घीय व्यवस्थापिका, धारा ८७ सदस्यका लागि योग्यता", नेपाल कानुन आयोग, २४ जुन २०२०।
- ↑ "भाग ८ सङ्घीय व्यवस्थापिका, धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि", नेपाल कानुन आयोग, २४ जुन २०२०।
- ↑ "IFES FAQs on Elections in Nepal: 2018 National Assembly Elections"। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१८-१२-०२ मिति
- ↑ १२.० १२.१ "पूर्व पदाधिकारीहरू", na.parliament.gov.np, अन्तिम पहुँच २०२२-११-२७।
- ↑ "muslim elected chairman of hindu nepals upper house of parliament", ucanews.com। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२३-१२-१६ मिति
- ↑ "सदस्यहरु", na.parliament.gov.np, अन्तिम पहुँच २०२२-११-२३।