राष्ट्रिय सभा (नेपाल)

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
राष्ट्रिय सभा
National Assembly
नेपालको राष्ट्रिय सभाका
क्रमशः
प्रथम, द्वितिय तथा तृतीय तह
Coat of arms or logo
प्रकार
प्रकारमाथिल्लो सदन नेपालको सङ्घीय संसद
नेतृत्वकर्ता
अध्यक्षगणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा
Since वि.सं. २०७४ चैत १
उपाध्यक्षशशिकला दाहाल, नेकपा
Since वि.सं. २०७४ चैत ४
सदनका नेतादीनानाथ शर्मा, नेकपा
विपक्षी दलका नेतासुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली काँग्रेस
संरचना
सिट५९
Nepal National Assembly 2020.svg
राजनीतिक दलसरकार (५०)

विपक्ष (९ )

Length of term६ वर्ष
निर्वाचन
मतदान प्रणालीअप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा निर्वाचित ५६ सदस्य, ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित
अघिल्लो निर्वाचनवि.सं. २०७६ माघ ९ (प्रथम तह)
आउने निर्वाचनवि.सं. २०७८ (द्वितिय तह); वि.सं. २०८० (तृतीय तह); वि.सं. २०८२ (प्रथम तह)
बैठक बस्ने ठाउँ
Nepalese Constituent Assembly Building.jpg
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नेपाल, काठमाडौं
वेबसाइट
na.parliament.gov.np

राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन हो; सङ्घीय संसदको तल्लो सदन भने प्रतिनिधि सभा हो। सदनको संरचना र शक्तिहरू नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ हो; यी मध्ये हरेक प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा गरिन्छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ; हरेक दुई वर्षमा सदनका एक-तिहाई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदछ।[१]

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४६" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो।[२] वि.सं. २०४६ को संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सभा वि.सं. २०६३ माघ १ मा विघटन गरी एक सदनात्मक अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा प्रतिस्ठापन गरियो। त्यसपश्चातका दुई संविधानसभाद्वारा वि.सं. २०७२ आश्विन ३ मा जारी गरिएको संविधानले पुनः राष्ट्रियसभालाई संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा स्थापित गर्‍यो।[३]

महासभा[सम्पादन गर्ने]

वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो।[४]

वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् नयाँँ संविधान जारी गरियो जसले राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राणा शासकहरुबाट श्री ५ सरकारको हातमा हस्तान्तरण गर्‍यो।[५] नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बढ्दो लोक्तान्त्रिक र प्रतिनिधिमुलक सरकारको मागलाई प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएका कारण राजा महेन्द्र नयाँं संविधान जारी गर्न बाध्य भए।[५]

वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पहिलोपटक महासभाका बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १)[४]

वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।[६] महासभाको कार्यकाल केवल दुई वर्षको रह्यो।

राष्ट्रिय पञ्चायत[सम्पादन गर्ने]

वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको स्थापना गरे।[७] राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गत गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म चार तहको अप्रतक्ष्य निर्वाचित परिषद्हरुको स्थापना गरियो।[८] राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा नेपाललाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था र एकाधिपत्य राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

सदस्यता[सम्पादन गर्ने]

राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।[९]

  • देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
    • नेपालको नागरिक,
    • पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
    • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
    • कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
    • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।)
  • कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन।
  • निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि[सम्पादन गर्ने]

राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि संविधानको भाग ८, धारा ८७ मा तोकिएको छ।[१०]

  • राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ।
  • राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका ५९ सदस्य रहनेछन्ः
    1. प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना,
    2. नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना।
  • राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ।
  • यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
  • राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोह तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ।
  • राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।

चुनावी प्रक्रिया[सम्पादन गर्ने]

सात प्रदेश हरेकबाट ८ सदस्यको चुनाव हुन्छ भने नेपाल सरकरको सल्लाह बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा तीन सदस्यलाई मनोनित गरिन्छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राष्ट्रियसभा चुनावको निर्वाचकद्धट मण्डलमा समावेश छन्। हरेक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार १८ कायम गरिएको छ।

हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन महिला, एक दलित तथा एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनैपर्ने प्रावधान संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। हरेक मतदाताले चारवटा मतपत्र प्राप्त गर्छन्; तीन खुल्ला सिटका लागि एक मतपत्र, तीन महिला सिटका लागि एक, दलित सिटका लागि एक र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सिटका एक मतपत्र दिईन्छ। तीन खुल्ला र महिला सिटका लागि एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा मतदान गरिन्छ भने बाँकीका दुई सिटमा प्रत्यक्ष्य निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिन्छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा संचालन गरिन्छ।[११]

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष्यहरु[सम्पादन गर्ने]

नाम कार्यकाल कैफियत
शुरु अन्त्य
बेनीबहादुर कार्की वि.सं. २०४८ वि.सं. २०५६ [१२][१३]
डा मोहम्म्द महसिन वि.सं. २०५६ वि.सं. २०५९ [१४]
राष्ट्रियसभा रद्द एवं खारेज वि.सं. २०५९ वि.सं. २०७२ [१५]
राष्ट्रियसभा पुनर्स्थापित; वि.सं. २०७४ सम्म चुनाव नगरिएको वि.सं. २०७२ असोज ३ वि.सं. २०७४
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना वि.सं. २०७४ चैत १ वर्तमान

दलगत रूपमा वर्तमान सदस्यता[सम्पादन गर्ने]

दल सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ५०
नेपाली कांग्रेस
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
कुल ५९

कैफियत[सम्पादन गर्ने]

  1. ४७ निर्वाचित र ३ मनोनित

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. Article 86 (2) Constitution of Nepal
  2. "NEPAL: parliamentary elections Pratinidhi Sabha, 1991", archive.ipu.org 
  3. Jivanta Schottli, Subrata K. Mitra, Siegried Wolf (२०१५), A Political and Economic Dictionary of South Asia, Routledge, पृ: २५८, आइएसबिएन 9781135355760 
  4. ४.० ४.१ "The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1959", www.constitutionnet.org/vl/item/constitution-kingdom-nepal-1959, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८ 
  5. ५.० ५.१ "The Interim Constitution, 1951", www.couuntrystudies.us, U.S. Library of Congress, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८ 
  6. "Nepal-Salient Features of the New Constitution", www.icwa.in, मूलबाट २७ जनवरी २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २९ मार्च २०१८ 
  7. "The Panchayat Constitution, 1962", www.countrystudies.us, अन्तिम पहुँच ३ अगस्ट २०१८ 
  8. "The ideology of Nepal's Panchayati Raj", www.arizona.openrepository.com, अन्तिम पहुँच ३ अगस्ट २०१८ 
  9. "भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका, धारा ८७ सदस्यका लागि योग्यता", नेपाल कानुन आयोग, २४ जुन २०२०। 
  10. "भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका, धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि", नेपाल कानुन आयोग, २४ जुन २०२०। 
  11. "IFES FAQs on Elections in Nepal: 2018 National Assembly Elections" 
  12. Limited, Europa Publications (जुलाई ९, १९९४), "The Europa World Year Book: 1994", Europa Publications Limited – Google Booksद्वारा। 
  13. "The Fourth Parliamentary Election: A Study of the Evolving Democratic Process in Nepal", Institute for Integrated Development Studies, जुलाई ९, २००० – Google Booksद्वारा। 
  14. "muslim elected chairman of hindu nepals upper house of parliament", ucanews.com 
  15. "Nepal's National Assembly gets full shape - Xinhua | English.news.cn", www.xinhuanet.com