भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूची

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा भारत गणराज्यमा आधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएका भाषाहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको समयमा आठौँ अनुसूचीमा कुनै भाषा समावेश हुनुको अर्थ सो भाषा राजभाषा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छ र सो भाषालाई चाहिँ उक्त आयोगको आधिकारिक भाषाका मान्यता दिइएका हिन्दीअङ्ग्रेजीलाई समृद्ध बनाउनका लागि मूल आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो।[१] वर्तमानमा भने यस सूचीको महत्त्व बढेको छ। वर्तमानमा भने अनुसूचित भाषाहरूलाई आधुनिक सञ्चारका लागि विकास गराउनका लागि विभिन्न पहल गर्ने भारत सरकारको कर्तव्य बनेको छ। यसका साथै भारतीय लोकसेवा आयोगको परीक्षार्थीले अनुसूचित भाषाहरूमध्ये आफूले चाहेको भाषामा परीक्षा दिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

अनुसूचित भाषाहरूको सूची[सम्पादन गर्ने]

आठौँ अनुसूचीमा प्रारम्भमा केवल १४ वटा भाषाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। पछि सन् १९६७ मा एक्काइसौँ संविधान संशोधनमा सिन्धीलाई सूचीमा समावेश गरिएको थियो। सन् १९९२ मा एकहत्तरौँ संविधान संशोधनमा सूचीमा कोङ्कणी, नेपालीमणिपुरीलाई पनि समावेश गरिएको थियो। सन् २००३ मा बयान्नब्बेऔँ संविधान संशोधनमा सूचीमा बोडो, मैथिलीसन्थालीलाई समावेश गरिएको थियो।[२]

आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गरिएका भाषाहरूको सूची[सम्पादन गर्ने]

गृह मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा आठौँ अनुसूचीमा ३८ थप भाषाहरू समावेश गर्ने माग गरिएको जानकारी गराइएको छ।[२]

सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]

  1. "Eighth Schedule" [आठौँ अनुसूची], गृह मन्त्रालय, भारत सरकार (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट ५ मार्च २०१६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २० जुलाई २०१७ 
  2. २.० २.१ "Archived copy", मूलबाट ५ मार्च २०१६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ४ अक्टोबर २०१६