नेपालको संविधान

नेपालको शासन वर्तमानमा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रभावमा छ। यो संविधान असोज ३, २०७२ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) देखि लागु भएको हो। यो संविधान लागु भए लगतै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रिय भएको हो। यो संविधान दोश्रो संविधान सभाको सफलताको फलस्वरूप आएको हो। यसभन्दा पहिला पहिलो संविधान सभा निस्कर्ष विहीन असफल भए पछि दोश्रो संविधान सभाको लागि तयारी गरिएको छ।

अन्तरिम संविधान

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित भए लगतै यो संविधान स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमवार देखि प्रारम्भ भएको थियो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालिन नेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच वि.सं. २०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।

नेपालको संविधान

नेपालको संविधान २०७२
निर्माण मिति	२०७२ असोज १ गते
पारित मिति	२०७२ असोज ३ गते
पाइने ठाउँ	नेपाल कानुन किताव व्यवस्था समिति
लेखक(हरू)	संविधानसभाका सदस्य
उद्देश्य	नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न

नेपालको संविधान नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यस विरूद्द आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादव " ले नेपालको संविधान २०७२ " मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो ।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ ।

संवैधानिक इतिहास

१. नेपालको वैधानिक कानुन,२००४

यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधान श्री ३ पद्मशमशेरले वि.सं २००४ साल माघ १३ गते घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा अनुसार वि.सं २००५ साल वैशख १ गतेबाट कार्यान्वयन हुने भनिए पनि यो संविधान लागू हुन सकेन । यस संविधानमा ६ भाग, ६८ दफा र १ फेहरिस्त थिए । यो सविधानमा कार्यकारी अधिकार श्री ३ मा निहित थियो । राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभासहितको व्यवस्थापिका थियो । यस संविधानमा गाउँ, नगर तथा जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था थियो ।

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै वि.सं २००७ साल चैत्र १७ गते अन्तरिम शासन विधानको घोषणा भयो । उक्त संविधान वि.सं. २००७ साल चैत्र २९ गतदेखि लागु भएको थियो । यो शासन विधान स्थायी संविधान नबनुन्जेलका लागि जारी गरिएको थियो । यस विधानमा ७ भाग, ७३ दफा र ३ अनुसूची थिए । यस सविधानमा कार्यपालिका राजाप्रति जवाफदेही थियो । निर्वाचन नभएसम्मका लागि सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । दरखास्त परिषद् तथा प्रधान न्यायालयको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५

यो संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारी जारी गरिएको थियो । भगवतीप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गरिएको थियो । राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको थियो । बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा तयार पारिएको थियो। यस संविधानमा भाग १० र धारा ७७ ओटा थिए तर अनुसूची समावेश गरिएको थिएन। राजाको विशेष स्थान थियो । देशको शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित थियो । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक अवलम्बन गरिएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

४. नेपालको संविधान,२०१९

तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ पुस १ गते 'नेपालको संविधान, २०१९' जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ उन्मुख थियो । उक्त संविधानमा २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची थिए । सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जोड दिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलगायत विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । व्यवस्थापिका एक सदनात्मक (राष्ट्रिय पञ्चायत) थियो ।

५. नेपालको अधिराज्यको संविधान,२०४७

वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गतेदेखि लागु भएको उक्त संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए । यो संविधान विज्ञ सम्मिलित आयोगले तयार पारेको संविधान हो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को प्रावधान थियो ।कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित थियो स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवै धानिक परिषद्को व्यवस्था थियो । मौलिक हकको व्यवस्था थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित शासन प्रणालीमा जोड दिइएको थियो । मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३

यो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले पाँचौं संविधान हो । यो संविधान वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप तयार पारिएको संविधान हो । यो संविधान वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई जारी गरिएको थियो । उक्त संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित, नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा आदि यस संविधानका मुख्य विशेषता थिए ।

"नेपालको संविधान" को विशेषता

वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषता

(क) संविधान सभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको संविधान

(ख) सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको

(ग) वंशज, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवसीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको

(घ) विभिन्न ३१ ओटा मौलिक हकको ब्यबस्था भएको

(ङ) संविधानमा नागरिकका कर्तव्य पहिलो पटक समावेश गरिएको

(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको सङ्घीय संरचना रहेको

(छ) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली

(ज) राट्रपति राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था

(झ) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मद्ध्ये एक महिला हुनुपर्ने वा फरक समुदायको हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुख मद्ध्ये एक महिला हुनुपर्ने र छुट्टै दलको हुनु पर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मद्ध्ये एक महिला हुनुपर्ने, व्यवस्था

(ञ) सङघीय मन्त्रिमण्डल समावेशी हुने र २५ सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने

(ट) कानुनी राज्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रावधान रहेको

(ठ) वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा आवधिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था रहेको