न्यायिक समिति
यो लेख नेपालको सरकार र राजनीतिको एक शृङ्खला हो |
नेपाल पोर्टल |
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।[१] उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।[२]
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ ।[३] समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा)मा पेस गर्नुपर्ने छ ।[४]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख १९। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१७-०५-१२ मिति
- ↑ "स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख २६।
- ↑ "यो कस्तो न्यायिक समिति ?", – शरद पोखरेल (brtnepal.com), २०७३ चैत्र १५।
- ↑ "न्याय अब गाउँ–नगरमै", कान्तिपुर दैनिक, २०७४ बैशाख १४। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१७-०५-०१ मिति