राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८ - २०३२ )

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ नेपालको शिक्षाको प्रणालीगत विकास गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको शिक्षा योजना थियो। नेपालमा शिक्षाको योजेना अन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८ - २०३२) शिक्षाको विकासको लागि २०२८ सालमा आयोग को स्थापना भयो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ (रा. शि. प २०२८ ) सुरुमा चितवन र कास्की जिल्लामा २०२८ सुरु गरी क्रमसः नेपालका अन्य सम्पूर्ण भागमा २०३२ सालमा लागु गरी सकेको हुनाले एस लाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८ - २०३२) भनियको हो ।

रा. शि. प २०२८ लागुका चरणहरु

चरण	मिति	जिल्लाहरू
प्रथम चरण	२०२८-७-१५	(दुई जिल्लाहरू) चितवन, कास्की
	२०२९-६-१	(१३ जिल्ला )दाङ, बाँके , बाग्लुङग, रुपन्देही , मोरङ ,धनुषा, सप्तरी, धनकुटा, झापा, जुम्ला , कैलाली, कञ्चनपुर, काभ्रे ।
दोश्रो चरण	२०३०-७-१	(१६ जिल्ला) इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्, तेह्रथुम, संखुवासभा,सुनसरी,सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ , भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, मनाङ्, लमजुङ्, तनहुँ, स्याङ्जा, सुर्खेत
	२०३१-७-१	(२० जिल्ला ) सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ , भोजपुर, उदयपुर, सिराहा, दोलखा , रामेछाप, सिन्धुली , सर्लाही, महोत्तरी, नुवाकोट, पर्वत , म्याग्दी मुस्ताङ् , गुल्मी ,अर्घाखाँची , पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु
तेस्रो चरण	२०३२-७-१	(२४ जिल्ला ) दार्चुला, बैतडी, बझाङ ,हुम्ला, डोल्पा , रसुवा, बाजुरा, मुगु, रुकुम, धादिङ, डडेलधुरा, डोटी , रोल्पा, तिब्रिकोट (हाल कालिकोट ) , मकवानपुर , अछाम , दैलेख , सल्यान, पर्सा , बारा, बर्दिया, जाजरकोट, प्यूठान, रौतहट

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८ – २०३२)

वि.सं. २०२८ साल वैशाख ५ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ जारी, रा.शि.प.को योजना २०२८ देखि २०३२ सालसम्ममा ५ वर्षमा देशभर लागू भएको त्यसैले यसलाई रा.शि.प.को योजना २०२८ – २०३२ पनि भनिन्छ । रा.शि.प. को योजनाको कार्यान्वयन अवधिलाई ३ चरणमा विभाजग गरिएको थियो (क) प्रयोगात्मक चरण : २०२८ (पहिलो वर्ष) – २ जिल्ला चितवन र कास्की र दोस्रो वर्ष (वि.सं. २०२९) मा १३ जिल्ला लागू (ख) मध्यावधि चरण तेस्रो वर्ष (२०३०) मा १६ जिल्ला र चौथो वर्ष (वि.सं. २०३१) मा २० जिल्लामा लागू (ग) स्थायी चरण : पाँचौ वर्ष (२०३२) मा २४ जिल्लामा लागू तर लागू गर्ने योजना भने निम्नानुसारको थियो : पहिलो वर्ष २ जिल्ला, दोस्रो वर्ष १३ जिल्ला, तेस्रो वर्ष १५ जिल्ला, चौथो वर्ष २० जिल्ला र पाँचौ वर्ष २५ जिल्ला (सुर्खेत जिल्लामा पाँचौ चरणमा लागू गर्ने योजना बनाइएको भएता पनि तेस्रो चरणमा लागू भएको)