राम जन्मभूमि
| राम जन्मभूमि | |
|---|---|
  अयोध्या अयोध्या (उत्तर प्रदेश) | |
| स्थान | अयोध्या |
| क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| निर्देशाङ्क | २६°४७′४४″N ८२°११′३९″E / २६.७९५६°N ८२.१९४३°Eनिर्देशाङ्कहरू: २६°४७′४४″N ८२°११′३९″E / २६.७९५६°N ८२.१९४३°E |
| टिप्पणीहरू | |
| स्वामित्व | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र[१] |
हिन्दूहरूको मान्यता अनुसार श्री रामको जन्म अयोध्यामा भएको थियो र उनको जन्मस्थान भयेको ठाँउमा एक भव्य मन्दिर विराजमान थियो जसलाई मुगल आक्रमणकारी बाबरले भत्काएर त्यहाँ एउटा मस्जिद बनायो।
राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र भारतीय जनता पार्टीको अगुवाईमा यस स्थानलाई मुक्त गर्न र त्यहाँ एउटा नया मन्दिर बनाउनको लागि एउटा लामो आन्दोलन चल्यो। ६ डिसेम्बर सन् १९९२ मा विवादित यस ढाँचालाई भत्काइयो र त्यहाँ श्री रामको एउटा अस्थायी मन्दिर निर्मित गरियो।
जन्म मिति श्रीराम भगवान को
[सम्पादन गर्नुहोस्]| अन्तर्गत एक शृङ्खलाको भाग |
| हिन्दु धर्म |
|---|
 |
राम जन्मभूमि विवादको संक्षिप्त इतिहास यस प्रकार छ:[२]
- सन् १५२८ मा राम जन्म भूमि माथी मस्जिद बनाईयो। हिन्दुहरूको पौराणिक ग्रन्थ रामायण र रामचरित मानस अनुसार यहाँ भगवान रामको जन्म भयेको थियो।
- सन् १८५३ मा हिन्दू र मुसलमानहरू मध्य यस जमीनलाई लिएर पहिलो चोटी विवाद भयो।
- सन् १८५९ मा अङ्ग्रेजहरूले विवादलाई ध्यानमा राख्दै पूजा र नमाजको लागि मुसलमानहरलाई भित्री हिस्सा र हिन्दूहरूलाई बाहिरी हिस्सा उपयोगमा ल्याउनको लागि भन्यो।
- सन् १९४९ मा भित्री हिस्सामा भगवान रामको मूर्ति राखियो। तनाव बढ्दै गरेको देखेर सरकारले यसको गेटमा ताल्चा लगाइ दियो।
- सन् १९८६ मा जिल्ला न्यायाधीशले विवादित स्थललाई हिंदुहरूलाई पूजाको लागि खोल्ने आदेश दियो। मुस्लिम समुदायले यसको विरोधमा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित गर्यो।
- सन् १९८९ मा विश्व हिन्दू परिषदले विवादित स्थल सँग टाँसियेको जमीन माथी राम मन्दिरको मुहिम शुरू गर्यो।
- ६ डिसेम्बर १९९२ मा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काइयो। परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगामा करीब दुई हजार मानिषहरूको ज्यान गयो।
- त्यसको दस दिन पछि १६ डिसेम्बर १९९२मा लिब्रहान आयोग गठित गरियो। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयको रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहानलाई आयोगको अध्यक्ष बनाईयो।
- लिब्रहान आयोगलाई १६ मार्च १९९३ सम्म अर्थात तीन महीना भित्रै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नलाई भनियेको थियो, तर आयोगले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नमा १७ साल लगायो।
- ३० जून २००९ मा लिब्रहान आयोगले चार भागोंमा ७०० पृष्ठहरूको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री ड. मनमोहन सिंह र गृह मन्त्री पी. चिदम्बरमलाई सुम्पियो।
- जांच आयोगको कार्यकाल ४८ चोटी बढाइयो।
- ३१ मार्च २००९ मा समाप्त भयेको लिब्रहान आयोगको कार्यकाललाई अंतिम चोटी तीन महीना अर्थात ३० जून सम्म बढाईयो।
- पछिलो १७ सालहरूमा यस रिपोर्टमा लगभग ८ करोड भारतीय रूपैयाँ खर्च भयो।
सन्दर्भ
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra: PM Modi announces formation of Ayodhya temple trust"।
- ↑ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादको संक्षिप्त इतिहास वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१०-१०-०३ मिति।हिन्दुस्तान लाईव।२६ नोभेम्बर, २००९